Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १६ जून २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील धरण प्रकल्पांना लागलेली गळती कोणाच्या ‘हितासाठी’?
सावंतवाडी, १५ जून/वार्ताहर

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शासनाच्या लघुपाटबंधारे विभागाकडे असलेल्या २४ पाटबंधारे प्रकल्पांपैकी दोनच प्रकल्पांनी उद्दिष्ट साध्य केले आहे. बाकीच्या प्रकल्पांना गळती सुरू आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च पडूनही शेतकऱ्यांना पाणीच मिळत नसणारे हे प्रकल्प दरवर्षी दुरुस्त केले जातात. हा सारा

 

मामला पाटबंधारे विभाग कोणाच्या हितासाठी करीत आहे, हा संशोधनाचा विषय बनला आहे.
शासनाच्या लघुपाटबंधारे विभागांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २४ प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. त्यातील १६ आणि ८ अशा दोन वेगवेगळ्या कार्यालयांमार्फत प्रकल्पांची देखभाल होते. या सर्व प्रकल्पावर शासनाच्या धोरणानुसार पाणी वापर संस्थाही बनल्या नाहीत. अशा संस्था निर्माण व्हाव्यात म्हणून सरकारी अधिकारी खास प्रयत्न करीत नाहीत, असे सांगण्यात येते.
आंबोली धरणाची दुरुस्ती करण्यात आली. काही लाख रुपये खर्ची पडले. ३० वर्षाच्या प्रकल्पासाठी विविध योजनांतून प्रकल्पावर दरवर्षी लाखो रुपये खर्च होऊनही शेतकऱ्यांना फायदा कमीच होतो. काही वर्षांपूर्वी दुरुस्ती करण्यात आलेल्या या प्रकल्पांच्या कॅनॉल पाइप दुरुस्तीसाठी निधी खर्च करण्यात येत आहे.
माडखोल धरणाला काही वर्षांपूर्वी गळती लागली. या गळतीमुळे बागायतदार शेतकरी गांजावले. या गळतीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. सध्या तर पाटबंधारे खात्याने धरणाच्या गळतीकडे दुर्लक्ष करून पाइपलाइन दुरुस्तीसाठी १५ लाखांचे टेंडर मंजूर केले आहे. मुळात गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष करून आलेला पैसा ठेकेदारांच्या हितासाठी खर्च घालण्यात येतो, असा आरोप बागायतदार शेतकरी करीत आहेत.
कारीवडे धरण योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणीपुरवठा होतो. शेतीबरोबरच लोक भाजीपालाही घेतात. या धरणाचे लाभक्षेत्र अपेक्षेपेक्षा फारच कमी आहे. या धरणालाही गळती आहे. गळतीच्या नावाखाली अधिकारी मौज करतात, पण प्रत्यक्षात दुरुस्तीचे नाव नाही. कॅनॉलसाठी पुन्हा- पुन्हा काम काढले जाते. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली पाटबंधारे खात्यात सुरू असलेला हा प्रकार संशोधनाचा विषय ठरेल.
सनमटेंब धरणाला गळती लागून अनेक वर्षे झाली, पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. विलवडे- वाफोली धरणाचीही हीच अवस्था आहे. त्याकडे लक्ष दिले जात नाही.
शिरवल आण पावशी ही दोन्ही धरणे सिंचन लाभ क्षेत्रासाठी चांगली आहेत. शिरवल धरणातील लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी पाणी वापर संस्था स्थापन करून योग्य पद्धतीने पाणी वापरले. त्यावर शेती, बागायती व भाजीपालाही योग्य पद्धतीने घेतला जातो, पण अधिकारी वर्गाला हा आदर्श भावला नाही. तेथे त्यांनी गेल्या काही वर्षांत प्रताप केले. त्याला पाणी वापर संस्थेने हरकतही घेतली. पावशी येथेही शेतकरी योग्य उपयोग करून उद्दिष्ट साध्य करतात.
आडेली, निळेली धरणाला गळती लागली असून सध्या पाणीच नाही. तेथे गळतीमुळे शेतकरी शेती-बागायती करण्यास पुढाकार घेत नाहीत, असे सांगण्यात येते. पुळास धरणाला पाइपलाइन नाही. चोरगेवाडीला पाणी नाही तर ओरोस गेटची नादुरुस्तीने अंशत: गळती आहे. दावाचीवाडी ओरोसची तीच अवस्था आहे.
हातेरी योजना सांडवावरून गळती आहे. जलसुधार योजनेंतर्गत एक कोटीचे पॅकेज खर्च केले जात आहे. त्यात काही योजनांचा समावेश आहे.
हरकुळ, ओसरगाव, ओझरम, लोटे, धामापूर अशा धरणाचे पाणीही आटले आहे. पोईप धरणात पाणीच साठत नाही, त्यामुळे तो खर्च वाया गेला आहे. शिरगाव व तिथवली गळतीमुळे बंद आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या २४ योजना जुन्या तर काही नवीन आहेत. त्यासाठी झालेला खर्च आणि दरवर्षी होणारा खर्चाचा हिशेब मांडल्यास शेतकऱ्यापेक्षा हे प्रकल्प ठेकेदार व यंत्रणेच्याच फायद्याचे ठरत असल्याची शंका व्यक्त होते.
यासारखे प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर शासनाच्या नियमानुसार पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याची गरज असूनही यंत्रणा त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. त्याचा लेखाजोखा मांडला जात नाही. धरणांना लागणारी गळती किंवा गळतीच्या नावाखाली होणाऱ्या खर्चाला त्यामुळे कोणी जाब विचारणारा नाही.