Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १६ जून २००९

विशेष लेख

औषधांच्या किमती कमीच हव्यात
आयडान राष्ट्रीय पातळीवरील स्वयंसेवी संस्था राष्ट्रीय औषध धोरण तार्किक आणि लोकांचे हितसंबंध जपणारे असावे यासाठी १९८० पासून झटत आहे. औषधांच्या किमती नियंत्रणाखाली याव्यात आणि औषधे सर्वसामान्यांना परवडणारी असावीत याकरिता राजकीय पक्षांनी वचनबद्ध व्हावे, असे आवाहन तिने केले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करता यावेत म्हणून काही उपायही संस्थेने

 

सुचविले आहेत.
* अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादीतील सर्व औषधे किंमत नियंत्रणाखाली आणणे.
* औषधांची नावे जेनरिक ठेवणे, ज्याबरोबर उत्पादक कंपनीचे नाव कंसात असेल; ब्रँड नावे पूर्णपणे रद्द करणे.
* निश्चित डोस असलेली अशास्त्रीय संयुक्त औषधे काढून टाकणे. त्यामुळे किंमत उगीचच वाढते.
* सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या औषधांशी केवळ स्पर्धा करण्यासाठी औषध कंपन्या जी वारेमाप औषधे बाजारात आणतात, त्याला आळा घालणे; औषधे जास्तीत जास्त खपावीत म्हणून कंपन्यांच्या सर्व प्रयत्नांवर नियंत्रण आणणे.
* अत्यावश्यक औषधांवरील अबकारी कर रद्द करणे.
* लसउत्पादक सार्वजनिक उद्योग कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन करणे, जेणेकरून लसींच्या किमती योग्य राहतील.
याचबरोबर औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे कारण-
* ज्या लोकांकरिता औषधे उपलब्ध होत नाहीत किंवा ती त्यांना मिळत नाहीत, अशा लोकांची संख्या भारतात प्रचंड आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, भारतातील ६४ टक्के लोक औषधांपासून वंचित आहेत. हा आकडा सहारा वाळवंटाच्या दक्षिणेकडील आफ्रिकन देशांपेक्षा वाईट आहे आणि जगात सगळ्यात जास्त आहे.
* औषध विकत घेणारा एक आणि औषध लिहून देणारा (डॉक्टर) दुसराच असतो. औषध ही अशी गोष्ट आहे, की ती खरेदी करणारी व्यक्ती अगतिक असते, आणि म्हणूनच ती औषधांच्या किमतीबाबत चोखंदळ नसते!
* भारतात औषधोपचारावरील खर्च हे कर्जबाजारीपणाचे दुसरे सर्वात मोठे कारण आहे. दरवर्षी एक कोटीपेक्षा जास्त लोक औषधोपचारावर कराव्या लागणाऱ्या खर्चामुळे दारिद्रय़रेषेखाली ढकलले जातात. इस्पितळात भरती न होणाऱ्या रुग्णांबाबत औषधांवरील खर्च हा एकूण आरोग्यविषयक खर्चाचा ५० ते ७० टक्के भाग असतो.
* औषधांवरील एकूण खर्चाच्या ९० टक्के भार देशातील लोक उचलतात. कारण सार्वजनिक आरोग्य संस्थांकरिता खरेदी करावयाच्या औषधांकरिता सरकार फारच थोडी आर्थिक तरतूद करते, आणि देशात फारच थोडे रुग्ण आरोग्य विम्याखाली संरक्षित आहेत.
* अनेक अभ्यासपाहण्यांद्वारे हे स्पष्ट झाले आहे की, भारतात औषधांच्या किमती खूप जास्त आहेत. याची कारणे औषध कंपन्यांची अनियंत्रित नफेखोरी. आपला नफा वाढवण्यासाठी औषध कंपन्या वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवतात. त्या अशा आकर्षक ब्रँड नावांचा वापर, अशास्त्रीय आणि अतार्किक औषधांना बाजारात आणण्याचा धडाका, बाजारात प्रचलित औषधांसारखीच, परंतु त्यापेक्षा महाग औषधे आणणे आणि औषध निर्मिती कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांकरिता नफ्याचे प्रमाण अति असणे/ ठेवणे.
किंमत नियंत्रणातून सुटण्यासाठी कंपन्या वापरीत असलेल्या युक्त्या-
काही औषध उत्पादक, कुठल्याही शास्त्रीय कारणाशिवाय त्यांच्या ब्रँड औषधांचे घटक बदलतात. त्यांचा उद्देश किंमत नियंत्रणापासून त्यांच्या ब्रँडना वाचवणे हा असतो. एमक्युअर कंपनीच्या ‘नॉर्मेट’ या गोळीत नॉरफ्लॉक्सॅसिन (किंमत नियंत्रणाखाली असलेले) आणि मेट्रोनिडेझॉल (किं. नियंत्रणाखाली असलेले) असायचे. त्या वेळी १० गोळ्यांची एक स्ट्रिप २० रुपयांना विकली जायची. आता ‘नॉर्मेट’मधील औषधे बदलली आहेत आणि आधीच्या औषधांऐवजी ओफ्लॉक्सॅसिन(किं. नियंत्रणाखाली नसलेले) आणि ऑर्निडॅझॉल (किं. नियंत्रणाखाली नसलेले) त्यात आहेत. आता दहा गोळ्यांची किंमत ७९.५० रुपये आहे.

फ्रँको इंडियनच्या ब्रॅक्क सस्पेन्शनमध्ये सिप्रश्नेफ्लॉक्सॅसिन (किं. नि. खाली असलेले) आणि रिनिडेझॉल असायचे. त्या वेळी ३० मि.लि.ची बाटली रु. १४.२५ ला विकली जायची. आता औषधे बदलून त्यात ओफ्लॉक्सॅसिन आणि ऑर्निडॉझॉल (दोन्ही किं. नि. खाली नसलेले) ही औषधे आहेत. आता ३० मि.ली. बाटलीची किंमत ३५ रु. आहे.
अमेरिका वगळता जगभर औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण आहे. भारतातसुद्धा, अनेक समित्यांनी औषध किमतींवर नियंत्रण असावे अशी शिफारस केली आहे. ‘औषध किंमत नियंत्रण आढावा समिती १९९९’, ‘संधू समिती २००४’, ‘रसायने व खते यांसंबंधीची स्थायी समिती २००४-०५’, पंतप्रधान कार्यालयाने २००५ साली नियुक्त केलेला ‘टास्क फोर्स (डॉ. प्रणब सेन समिती)’, ‘मॅक्रोइकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड हेल्थ समिती २००४’ अशा समित्यांचे अहवाल प्रसिद्ध असूनही केंद्रात आलेल्या सरकारांनी औषध नियंत्रण प्रभावीपणे राबवलेले नाही. किंबहुना अस्तित्वातले धोरण कमकुवत केले गेले.
किंमत नियंत्रणाखाली असलेल्या औषधांची संख्या १९७९ साली ३४७ होती, ती १९९५ साली ७६ वर आणली गेली. २००२ च्या औषध धोरणात तर ही संख्या अजून कमी करून ३० ते ३४ वर आणायचे उद्दिष्ट नमूद केले आहे. किंमत नियंत्रणाखाली असलेल्या आवश्यक औषधांवरील मान्य केलेले नफ्याचे प्रमाणही ४० टक्क्यांवरून १०० टक्के केले गेले. औषधांच्या किमती कमी करण्याचे धोरण देशातील कोटय़वधी जनतेला दिलासा देणारे ठरेल.
अनुवाद: महेश भागवत (ऑल इंडिया ड्रग अ‍ॅक्शन नेटवर्क - आयडान. idanindia.wordpress.com)