Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १७ जून २००९

अग्रलेख

नाशिकचा धडा!

 

नाशिकचे पोलीस आयुक्त विष्णुदेव मिश्रा यांची बदली रद्द करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर येणे, हा नाशिककरांच्या संतापाच्या उद्रेकाचाच विजय मानायला हवा. विष्णुदेव मिश्रा हे काही प्रसिद्धीसाठी हपापलेले पोलीस अधिकारी नव्हेत. आपण बरे आणि आपले काम बरे, अशी नेक प्रतिमा असणारे पोलीस अधिकारी म्हणून ते परिचित आहेत. कोपरगाव, नाशिक, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती आणि सोलापूर अशा विविध ठिकाणी विविध पदांवर काम करत असताना मिश्रा यांनी स्वत:ची ही प्रतिमा निर्माण केली. पोलीस दलातल्या प्रदीर्घ नोकरीत ते कुठल्याही वादात जसे अडकले नाहीत, तसेच गैरव्यवहारांचे कुठले किटाळही त्यांना आजवर कधी चिकटले नाही. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी हिंस्रआंदोलकांनी औरंगाबादच्या पोलीस आयुक्तालयावरच हल्ला चढवला आणि पोलीस दलाची पार नामुष्की केली. या घटनेनंतर ज्या अधिकाऱ्याकडे औरंगाबाद पोलीस आयुक्तपदाची सूत्रे तात्पुरत्या स्वरूपात दिली गेली त्या अधिकाऱ्याने त्याच्या कार्यकाळात समाजातल्या सर्वच घटकांत पोलिसांची प्रतिमा आणखी मलिन करून सोडली. त्या पाश्र्वभूमीवर विष्णुदेव मिश्रा यांच्याकडे औरंगाबादच्या पोलीस आयुक्तपदाची सूत्रे सोपवण्यात आली. त्यानंतरच्या काळात मिश्रा यांनी ज्या परिस्थितीत काम करून औरंगाबादेत कायदा आणि सुव्यवस्थेचे चित्र परिणामकारक केले, त्या कामाला तोड नाही. परिस्थितीचे अचूक आकलन आणि राजकारण्यांच्या तसेच सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाला नम्रपणे नकार देत, किंबहुना त्याकडे दुर्लक्ष करत काम करण्याची मिश्रा यांची हातोटी पोलीस दलातील शिपायापासून ते अधिकाऱ्यापर्यंत सर्वानाच उत्तेजन देणारी ठरली. विपरीत परिस्थितीत काम करत असतानाही मिश्रा यांनी कधी सत्ताधाऱ्यांसमोर लाळघोटेपणा केला नाही आणि सत्ताधाऱ्यांनी केलेली प्रत्येक नियुक्ती नोकरीचा एक भाग म्हणून कार्यकुशलतेने पार पाडली. सत्ताधारी किंवा राजकीय नेते हस्तक्षेप करतात, याचा आजवरच्या कार्यकाळात विष्णुदेव मिश्रा यांनी कधीही बाऊ केला नाही. केवळ पोलिसी कामालाच प्राधान्य दिले. हे करत असताना लोकानुनय न करण्याची वृत्ती जशी त्यांनी कटाक्षाने जोपासली तसेच, अधिकारी म्हणून प्रसिद्धीचा झोत स्वत:वर घेत ‘हिरो’ म्हणून मिरवण्याचीही खटपट केली नाही. मिश्रा यांना ओळखणाऱ्या सत्ताधारी, पत्रकार आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनाही हे चांगले ठाऊक आहे. नोकरी करायची म्हटल्यावर दबाव येणारच, पण कायद्याला धरून निर्णय घेतला की असे दबाव निष्प्रभ होतात, या धारणेने काम करत राहण्याच्या वृत्तीने त्यांनी आजवर प्रत्येक जबाबदारी पार पाडली आहे. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशातल्या गोरखपूरसारख्या एका छोटय़ाशा शहरातून आयपीएस अधिकारी म्हणून महाराष्ट्रात आलेल्या या अधिकाऱ्याबद्दल पोलीस दलात नेहमीच चांगले बोलले गेले. नाशिकला बदली होण्याआधी मिश्रा यांनी प्रतिनियुक्तीवर दिल्लीला जाण्यासाठी अनुकूलता दर्शविली होती, ही वस्तुस्थिती आहे, पण लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीवरून त्यांची बदली पुण्याहून नाशिकला करण्यात आली. नोकरीचा अपरिहार्य भाग म्हणून त्यांनी ही बदली निमूटपणे स्वीकारली. अलीकडच्या काळात नाशिकमध्ये ‘गुंडाराज’ निर्माण झाले आणि या गुंडाराजमध्ये बहुतेक सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते-नेते सामील तरी होते किंवा त्यांचे मूक वा सक्रिय समर्थन होते. मिश्रा यांनी गुंडांच्या म्होरक्यांना चाप लावताच त्यांच्याविरुद्ध राजकीय काहूर उठणे स्वाभाविक होते. ते तसे उठवलेही गेले. पोलीस आयुक्त म्हणून मिश्रा यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आणि राजकीय धेंडांचे हितसंबंध दुखावले जाऊ लागल्यावर मिश्रा यांची बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मिश्रा यांनीच दिल्लीला प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास अनुकूलता दर्शवली होती, असे त्याला लेबल लावण्यात आले. नाशिककरांनी मात्र, हा कुटिल डाव ओळखला आणि एक शांतताप्रिय शहर म्हणून नाशिकची प्रतिमा पुन्हा उजळ करण्यासाठी मिश्रा यांनी सुरू केलेल्या प्रयत्नांच्या बाजूने संघटितपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून जो उद्रेक निर्माण झाला त्यामुळेच सरकारला नमते घेत अखेर मिश्रा यांची बदली रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. उद्रेक सकारात्मकही असतो, हेही बदली रद्द झाल्याने सिद्ध झाले. या प्रकरणात सत्ताधाऱ्यांना मानहानीला सामोरे जावे लागले आणि पोलीस दलातील राजकीय हस्तक्षेप पुन्हा एकदा चव्हाटय़ावर आला. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या बाजूने जनमत उभे राहण्याची ही काही महाराष्ट्रातील पहिलीच वेळ नव्हे. याआधीही टी. चंद्रशेखर यांच्या बाजूने तमाम ठाणेकर संघटितपणे उभे राहिले होते. सचोटीने नोकरी करणाऱ्या अनेक अधिकाऱ्यांच्या बाजूने महाराष्ट्रातील जनता ठामपणे उभी राहते, हे याआधीही अनेक प्रसंगांत सिद्ध झालेले आहे. नाशिककरांनी अशी संघटित शक्ती स्वयंस्फूर्तीने एका नेक अधिकाऱ्याच्या पाठीशी उभी केली याचे म्हणूनच अप्रूप नसले तरी सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत महाराष्ट्रासाठी ही घटना अभिनंदनीय आहे. कोणत्याही दबावाला बळी न पडता काम करण्यासाठी नेक अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी अशी ही घटना आहे. हा प्रश्न काही केवळ नाशिककरांच्या संघटित शक्तीच्या विजयाचा किंवा एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या कार्याला केलेल्या सलामाचा नाही, हेही विसरले जाऊ नये. महाराष्ट्र पोलीस दलात सध्या सर्वच काही आलबेल नाही. सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप त्यात जसा वाढतच चालला आहे तसाच हस्तक्षेप आयएएस लॉबीचाही वाढतो आहे. पोलीस दलाला कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अडथळे निर्माण केले जात आहेत, पोलीस दलही नि:पक्षपातीपणे आणि पुरेशा कार्यक्षमतेने काम करते आहे असे नाही. नागपुरातील योगिता ठाकरेच्या मृत्यूचे गूढ उलगडण्यात पोलीस दल पूर्णपणे अयशस्वी ठरले आहे आणि औरंगाबादच्या मानसी देशपांडे या युवतीच्या मृत्यूचे धागेदोरे हुडकण्यातही पोलीस दल यशस्वी ठरलेले नाही. पुण्यात यशवंत नातू या सेवानिवृत्त वृद्ध प्राध्यापकाची मालमत्ता बिल्डरला विकण्यासाठी काँग्रेस पक्षाचे स्थानिक नेते गुंडगिरी करतात आणि तरीही पुण्याचे पोलीस ‘मौनराग’ आळवतात, हेही महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाला शोभणारे नाही. पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्यानंतर मग दादामंडळींचे धाबे दणाणले. उद्या कदाचित त्यांच्याही बदलीची मागणी राजकारणी दादा करू लागतील अशी शक्यता आहे. तिन्ही घटनांत पोलिसांविरुद्ध केवळ नाराजीचीच नाही, तर असंतोषाचीही भावना आहे. पोलिसांच्या दिशेने बांगडय़ा भिरकावून लोकांनी ती व्यक्तही केलेली आहे. प्रत्येक वेळी पोलिसी कामात सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप किंवा दबाव होतो असे म्हणून आपल्या अकार्यक्षमतेवर पोलीस दलाला पांघरूण घालता येणार नाही, याचेच निदर्शक या तीन घटना आहेत. राज्याच्या पोलीस दलाला अपयशी ठरवण्यात राज्य सरकारांची भूमिका नेहमीच महत्त्वाची ठरलेली आहे. सरकार कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असले तरीही प्रत्येकवेळी राजकीय हितसंबंधांनाच महत्त्व दिले गेल्याने हे घडते आहे, हेही खरे आहे. मग ती घटना औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयावरील हिंस्र हल्ल्याची असो की पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येच्या तपासात दाखवल्या गेलेल्या हलगर्जीपणाची असो. राज्याच्या पोलीस दलाकडे पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येचा तपास असताना आरोपींपर्यंत पोहोचण्यासाठी काहीच घडत नाही आणि केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडे हा तपास जाताच वेगाने हालचाली घडतात, यातील गोम सर्वाच्याच लक्षात सहज येणारी आहे आणि हे राज्याचे सत्ताधारी तसेच पोलीस दल या दोघांचेही अपयशच आहे. नाशिकच्या घटनेचा बोध म्हणूनच सरकार आणि पोलीस दल या दोघांनीही घेणे ही काळाची गरज आहे. अशात महाराष्ट्राच्या विविध भागात केवळ धर्म किंवा जातीच्याच आधारावर नव्हे तर, राजकीय विचार पटत नाही म्हणूनही हिंसाचार घडवून आणला जात असल्याचे वारंवार निदर्शनास आलेले आहे. अशा घटना घडल्यावर त्यावर प्रसार माध्यमांतून चर्चा होते आणि पुन्हा सर्व काही थंडावते. प्रत्येक वेळी नाशिकप्रमाणेच लोकउद्रेक होणे अपेक्षित नाही आणि ते शक्यही नाही. त्यामुळे या राज्यात कायद्याचे राज्य आहे, सत्ताधाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाचे किंवा दबावाचे जसे नाही तसेच ते पोलीस दलाच्या अकार्यक्षमतेचेही नाही, हे लक्षात घेऊनच वागणे गरजेचे आहे.