Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १७ जून २००९

लोकमानस

लोकसत्ता की धनसत्ता?

 

‘लोकसत्ता’ नावाच्या दैनिकाचा अग्रलेख लोकांना लाथाडत, धनसत्ता व राजसत्तेची पाठराखण करीत ‘सेझचा झाला नॅनो’ म्हणतो (८ जून), हे वाचून करमणूक झाली. ओबामांच्या निवडणुकीचे थेट अमेरिकेत जाऊन आँखो देखा हाल वर्णन करणारे हे दैनिक व त्याचे संपादक, आपल्या देशातील माती व शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहायला कधीच पायउतार का होत नाहीत असाही प्रश्न पडला. रायगड जिल्हा मुंबईपासून फार लांब नाही हा त्यांनीच अग्रलेखात केलेला उल्लेख- त्याची आठवण करून द्यावीशी वाटते आणि शेतकऱ्यांच्या वतीने आमंत्रणही.
रायगडमधील सुपीक जमीन प्रकल्पासाठी वापरली जाणार होती हा आरोप चुकीचा असल्याचे संपादक महोदय म्हणतात, त्यांनी आपल्या व्यग्रतेतून थोडा वेळ काढून एखादी फेरी मारावी व शेतकऱ्यांशी बोलून, प्रत्यक्ष शेती पाहून हा हिशेब मांडावा व शेतीतील उत्पादनाचा हिशेब हा फक्त तयार तांदळाच्या विक्रीचा केवळ हिशेब नसतो हेही समजून घ्यावे. फक्त भातविक्रीतूनसुद्धा एकरी ३०-४० हजारांचे उत्पन्न या जमिनीत कमीत कमी मिळते. या जमिनीतच पावसाळी माशांचे उत्पन्नही मोठय़ा प्रमाणात होते, तसेच शेततळ्यातून मिळणारे माशांचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात आहे. शिवाय बांधावर केली जाणारी भाजीदेखील मिळते. अशा सर्व अर्थानी ही जमीन सुपीक आहेच, म्हणूनच रायगड जिल्ह्याअंतर्गतदेखील हा पट्टा भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जातो. संपूर्ण जिल्ह्यांतून शेतमजूर शेतीच्या ऐन हंगामात इथे मजुरीसाठी येण्यास उत्सुक असतो. कारण मजुरीदेखील इथे सर्वात जास्त मिळते. तीन वेळा जेवून १०० रु. हा मजुरीचा किमान दर आहे.
तसेच प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याशिवाय या जमिनीवर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे, असा घटक मोठा आहे, ज्यामध्ये शेतमजूर, बारा बलुतेदार, बैलगाडीवाले, ट्रक वाहतूकदार, राईस मिल व तेथे काम करणारे कामगार, मच्छीमार, मीठ उत्पादक व कामगार, रेती कामगार असे अनेक आहेत. ही रोजगाराची संपूर्ण साखळी येथील शेती व जमिनीवर निर्भर आहे. त्यापैकी नुकसानभरपाई मिळेल फक्त जमीन नावावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना; पण उपजीविका हिरावली जाईल एका शेतकऱ्याबरोबर अन्य पाच जणांची. जेवढय़ा लोकांची उपजीविका हिरावली जाईल, तेवढय़ा आणि त्याच लोकांना रोजगार मिळणार आहे का हा खरा प्रश्न. त्याचे उत्तर एम. आय. डी. सी.सहित एकूण औद्योगिकीकरणाचा अनुभव पाहता नकारार्थीच आहे.
आतापर्यंतच्या एक्स्पोर्ट प्रमोशन झोन्स व नोटिफाइड झोन्समधून गेल्या १० वर्षांत देशभरात किती रोजगारनिर्मिती झाली हा प्रश्न ‘सेझ’च्या बोर्ड ऑफ अ‍ॅप्रूव्हलच्या चेअरमनना विचारला असता त्यांचे उत्तर होते ‘दोन लाख’ आणि महामुंबई सेझ या एकाच सेझमुळे बेरोजगारीचा फटका बसणारे लोक आहेत दोन लाख. देशभराची स्थिती तर दूरच. गेल्या १७-१८ वर्षांत अशी जॉबलेस ग्रोथ आपण पाहिली आहेच. शिवाय यापूर्वीच्या विविध प्रकल्पग्रस्तांचा नोकरीच्या जागांचा बॅकलॉग प्रचंड आहे. या देशात उद्योगांपेक्षा शेती व्यवस्थाच अधिक लोकांना रोजगार पुरवू शकते. ती व्यवस्था बळकट करायला हवी. शेती व उद्योगाची सांगड घालायला हवी. शेती व्यवस्थेशी राज्यकर्त्यांनी चालविलेल्या खेळांमुळे ती मरणासन्न अवस्थेत जाते आहे.
दुसरा मुद्दा आहे ‘आकर्षक पॅकेज’चा. हे आकर्षक पॅकेज एकरी दहा लाख रुपये, घरटी एक नोकरी व विकसित जमिनीत साडेबारा टक्के भूखंड. या पॅकेजला शेतकरी भुलला नाही तो मूर्ख आहे म्हणून नव्ह,े तर यापैकी सिडकोपासून भूखंड व नोकऱ्यांबाबत अत्यंत कटू अनुभव आधीच गाठीशी आहे. २५-३० वर्षांनंतरही भूखंड वा नोकरी मिळालेली नाही. आता हिशेब पाहू दहा लाख या किमतीचा!
‘महामुंबई सेझ’च्या पलीकडे व्हिडिओकॉनला महाराष्ट्र सरकारने जी अविकसित जमीन दिली ती १०० हेक्टर जमीन ३०० कोटींना दिली. म्हणजे एकरी एक कोटी वीस लाख रुपये या दराने आणि हा अत्यंत आतबट्टय़ाचा व शासनाला तोटय़ात घालणारा व्यवहार झाला म्हणून तेव्हाचे महसूलमंत्री राजीनामा द्यायला निघाले होते.
याच्याच दुसऱ्या बाजूला म्हणजे वडखळच्या आसपास मॅनहटन व अ‍ॅरोसिटीसाठी जमीन व्यवहार सुरू झाले आहेत. शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनीचे फक्त प्लॉट पाडले आहेत व चौ. मी.वर त्याचे बुकिंग सुरू आहे. हा दर एकरात मोजला तर होतो एक कोटी सदुसष्ट लाख रुपये प्रति एकर. आणि या दोन्हींमध्ये ‘महामुंबई सेझ’, ज्याकरिता घेतली जाणारी जमीन आहे दहा लाख रु. प्रति एकरी आणि हा ‘आकर्षक’ भाव आहे, असे संपादक महोदय म्हणतात.
शेतकऱ्यांचा हिशेब साधा आहे, माझे दरदिवशी अधिक मौल्यवान होत जाणारे, पिढय़ान्पिढय़ांची उपजीविका सांभाळणारे संसाधन मी घसरत्या किमतीच्या चलनात कायमचे का देऊन टाकायचे? माझा मालकी हक्क का सोडायचा? एखाद्या अत्यंत उपयुक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन आवश्यक असेल तर ती आम्ही लीजवर देऊ, तीही प्रयोजन आम्हाला पटले तर! ‘सेझ’साठी नक्कीच नाही! पण दहा अथवा वीस वर्षांनी लीज रिन्यू करताना जमिनीच्या वाढीव दराचा फायदा पुन्हा मिळू शकेल. ‘सेझ’च्या धोरणातही लीजचा उल्लेख आहे. मात्र सरकार अथवा रिलायन्स दोघेही त्याबाबत बोलायला तयार नाहीत. कंपन्यांना मालकी हक्कच हडपायचा आहे.
शिवाय २० लाख रोजगारनिर्मितीचा दावा सांगणारे रिलायन्स किती बेभरवशाचे (वल्ल१ी’्रुं’ी) आहे याचे अनेक पुरावे ही कंपनी ज्या ज्या क्षेत्रात आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या २००६-२००७ च्या अहवालानुसार शासनाने दिलेल्या सवलती लाटून नंतर प्लाण्ट बंद करून पुन्हा नव्या सवलती लाटायच्या, अशा धोरणाद्वारे रिलायन्स, जिंदाल, व्हिडिओकॉन व अन्य काही कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र सरकारचे ७०,००० कोटींचे नुकसान केले आहे. या प्रकाराला दरोडा म्हणणे पण कमीच ठरेल आणि याच दरोडेखोरांच्या हाती तिजोरीच्या चाव्या पुन्हा एकदा, त्याही सन्मानाने देण्याला काय म्हणावे?
प्रचंड सवलती घेऊन कसलीही जबाबदारी न पाळता अर्थव्यवस्थाच डबघाईला आणणाऱ्यांचा जगभरातला तगडा अनुभव गाठीशी असताना आपण काहीच शिकणार नसू तर आपणच करंटे ठरू. शिवाय ‘सेझ’ कायद्याचा अभ्यास केल्यानंतर ‘सेझ’मधील धोके लक्षात येत नसतील तर ते वेड पांघरूण पेडगावला जाणे ठरेल. संसदीय समिती, रिझव्‍‌र्ह बँक, कॅग या साऱ्यांनी ‘सेझ’च्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा त्याशिवाय पुढे जाऊ नये असा स्पष्ट इशारा दिला आहे; पण तो डावलून कॉर्पोरेट्सच्या मुठीतले सरकार ‘सेझ’ मंजूर करीत सुटले आहे.
आम्हालाच तुमचा व देशाचा विकास कसा करायचा हे चांगले समजते, असा फाजील आत्मविश्वास स्वत:च्या स्वार्थासाठी सामान्य लोकांवर लादणाऱ्या बाजारू व धनदांडग्या शक्तींची तळी उचलायला ‘लोकसत्ता’ वापरू नका हे कळकळीचे आवाहन.
उल्का महाजन, रायगड

रमाबाई नगर घटनेबाबत काही अनुत्तरित प्रश्न
१० जुलै १९९७ रोजी रमाबाई नगर येथे घडलेल्या घटनेतील पुढील प्रश्नांबाबत संबंधितांनी उत्तर द्यावे-
(१) १० जुलै १९९७ रोजी जमाव जमू लागला-गोंधळ झाला तेव्हा पंतनगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस इन्स्पेक्टर बापू यादव व इतर कर्मचारी कोठे होते? (२) एसीपी मोरे कुठे होते? (३) कुणी वायरलेसवरून डी कंपनी प्लॅटून ३ चे प्रमुख कदम मनोहर व प्लॅटूनला चेंबूर कंट्रोल रूमवरून बोलावले? (४) किती वाजता, कुणी चपलांचा हार घातला त्याचा शोध का घेतला नाही? मग सकाळपर्यंत ही प्लॅटून ३ येईस्तोवर सर्व संबंधित पोलीस अधिकारी कुठे गायब होते? (५) मनोहर कदम यांनी चेंबूर कंट्रोल रूमवरून अनेकदा मदत मागितल्यानंतरही मदत का मिळाली नाही? (६) दंगलीतील आठ आरोपींवर कलम ३०७, ३५३ वगैरे गंभीर गुन्हे असल्याची त्याच दिवशी तक्रार असताना त्यांच्यावर कारवाई का नाही? लगेच चार्जशीट, अटकेची कारवाई का नाही? (७) रफढा प्लॅटून ३ जवळ गॅस नव्हता याची जबाबदारी कुणाची? (८) १० जुलै १९९७ च्या गोळीबाराबद्दल २००३ मध्ये इतक्या उशिरा गुन्हा दाखल करण्याला सरकारी परवानगी आहे का? (९) रमाबाई नगरचा १० जुलै १९९७ चा नकाशा नंतर केव्हा काढला? (१०) ‘निरी’च्या म्हणण्याचे रिपोर्टस् कुठे आहेत? (११) जाळपोळीच्या परिस्थितीतही कदम यांना मदत न देता, पुढे कूच करा हे कुणी व का सांगितले? (१२) जमावामुळे टँकर्स फुटून कदम व त्यांचे सहकाऱ्यांसह हजारो लोकांचे जीव गेले असते तर त्याची जबाबदारी कुणाची? (१३) जमाव कोणत्या जमातीचा आहे, हे पाहून कायदा व अंमलबजावणी ही की परिस्थिती हाता बाहेर गेल्यावर अ‍ॅक्शन करायची?
मोहिनी भट, गोरेगाव, मुंबई