Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १७ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

चारशे वैद्यकीय अधिव्याख्यातांना मागील सेवेचे फायदे देण्याची मागणी
सोलापूर, १६ जून/प्रतिनिधी

राज्यातील विविध शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात सेवारत असलेल्या ३९१

 

अधिव्याख्यातांना कायम करताना मागील सेवेचे सर्व फायदे न देण्याचा शासनाचा निर्णय अन्यायकारक असून, फसवणूक करणारा असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अध्यापक संघटनेने व्यक्त केली आहे.
मागील बरीच वर्षे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा न झाल्यामुळे शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांमध्ये कायमस्वरुपी वैद्यकीय अध्यापकांच्या नेमणुका होत नव्हत्या. त्यामुळे रिक्त पदे वाढून वैद्यकीय महाविद्यालये बंद पडण्याच्या मार्गावर होती. त्याविरोधात महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेने वेळोवेळी लढा दिला. त्यामुळे अखेर शासनाने गेल्या २२ जानेवारी रोजी तात्पुरत्या सवरुपात काम करणाऱ्या ३९१ वैद्यकीय अधिव्याख्यातांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी ज्या अधिव्याख्यातांची सेवा पाच वर्षे किंवा अधिक कालावधीची झाली आहे, त्या अधिव्याख्यातांना कायम झाल्यानंतर लगेचच सहयोगी प्रश्नध्यापकपदावर बढती देण्याचे तसेच मागील सेवेचे सर्व फायदे देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते.
तथापि, शासनाने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयामुसार सर्व अधिव्याख्यातांना २२ जानेवारी२००९ पासून कायम करताना त्यांना मागील सेवेचे कोणतेही फायदे न देण्याचे जाहीर केले आहे. यात गेली १५-२० वर्षे शासकीय सेवा करणाऱ्या अधिव्याख्यातांना शासनाने आश्वासनांचे गोड गाजर दाखवून त्यांना केवळ झुलवत ठेवून त्यांचा विश्वासघातच केला आहे. शासनाच्या या अन्यायकारक भूमिकेचा वैद्यकीय शिक्षक संघटनेने तीव्र शब्दात निषेध नोंदविला आहे. संघटनेच्या सोलापूर शाखेच्या अध्यक्षा डॉ. माधवी रायते यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत वैद्यकीय अध्यापकांना मागील सेवेचे सर्व फायदे मिळावेत, अशी मागणी करण्याता आली.
संघटेचे सचिव डॉ. ए. एन. मस्के म्हणाले की, सेवेत कायम होणाऱ्या ३९१ अधिव्याख्यातांपैकी १४९ अधिव्याख्यातांची सेवा पाच वर्षापेक्षा अधिक आहे. तर ३८ अधिव्याख्यातांची सेवा १० वर्षे आणि ११ अधिव्याख्यातांची सेवा १५ वर्षांपेक्षा अधिक झाली आहे. मागील सेवेचे लाभ शासन देणार नसेल तर शासन सेवेत राहण्याबाबत फेरविचार करावा लागेल.तसेच या प्रश्नावर राज्यात आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. एमबीबीएसच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशाच्या तोंडावर जर १५० वैद्यकीय अधिव्याख्यातांनी राजीनामे दिले तर वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात संकट कोसळण्याची भीतीही डॉ. मस्के यांनी व्यक्त केली.