Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १७ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

कचरा
मागील काही महिन्यांपासून नागरी क्षेत्रातील घनकचरा विल्हेवाटीच्या बातम्या सर्वच दैनिकांतून प्रसिद्ध होत आहेत. राज्यातील बहुतेक शहरांमध्ये घनकचऱ्याची विल्हेवाट नियमितपणे आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने लावली जात नाही, ही वस्तुस्थिती सर्वमान्य आहे. या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र शासनाने सविस्तर

 

नियम तयार केले आहेत. या नियमातील महत्त्वाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी सन २००५पूर्वीच करणे अपेक्षितच नव्हे तर बंधनकारकसुद्धा होते. परंतु कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे आणि निर्धारित कालमर्यादेत करावयाची नाही, ही आमची कामकाज संस्कृती असल्यामुळे घनकचरा विल्हेवाटीसंबंधातसुद्धा आम्ही कोणताही अपवाद केला नाही.
औरंगाबादमध्येसुद्धा घनकचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न गाजतो आहे; परंतु याबाबतचा मुद्दा मात्र वेगळा आहे. घनकचरा उचलून त्यावर प्रक्रिया करण्याचे कंत्राट कोणत्या तरी खासगी कंपनीस देण्यास आल्याचे कळते. त्याकरिता त्या खासगी कंपनीस महानगरपालिकेतर्फे वर्षाकरिता १० कोटी रुपये मोबदला दिला जाणार आहे. याकरिता नियमानुसार करारही करण्यात आला; परंतु स्थायी समितीने त्या कराराची अंमलबजावणी करण्यास दोन वेळा स्थगनादेश दिला. कशाकरिता स्थगनादेश दिला याबाबतचा खुलासा मात्र प्रसिद्ध झालेला नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे एकाच प्रकरणात दोन वेळा स्थगनादेश देता येऊ शकतो का? दुर्भाग्याने याबाबत अधिकृत माहिती आणि खुलासा महानगरपालिकेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे खरी वस्तुस्थिती नागरिकांना माहीत होण्यास कोणताही मार्ग नाही.
महानगरपालिकेच्या कामकाजाविषयी सर्व प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार फक्त सर्वसाधारण सभेस आहेत; महानगरपालिकेच्या इतर कोणत्याही प्रश्नधिकरणास नाहीत. या प्रकरणात खासगी कंपनीच्या माध्यमातून घनकचरा उचलण्याचा आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याचा निर्णय म.न.पा.च्या सर्वसाधारण सभेने घेतला असावा, अशी अपेक्षा आहे. महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या करारनाम्यास मंजुरी देण्याचे अधिकार स्थायी समितीस आहे. या प्रकरणात करारनाम्याची रक्कम १० कोटी रुपये असल्यामुळे या कराराससुद्धा स्थायी समितीने मंजुरी दिली असावी. असे असल्यास स्थायी समितीने करारनाम्यास स्थगनादेश देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अशीही बातमी प्रसिद्ध झाली आहे की, करारनाम्यावर स्थायी समितीच्या दोन सदस्यांच्या स्वाक्षरी नाहीत. हे खरे असल्यास, मनपा कायद्याच्या ७४ कलमानुसार संपूर्ण करारनामा बेकायदेशीर आहे. असा करारनामा रद्द करून तो पुन्हा नव्याने करण्याची गरज आहे किंवा त्याच करारनाम्यावर पुन्हा स्थायी समितीच्या दोन सदस्यांची स्वाक्षरी घेणे गरजेचे आहे. या परिस्थितीत स्थगनादेश देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. महानगरपालिकेच्या कोणत्याही करारनाम्यावर स्थायी समितीच्या दोन सदस्यांच्या सह्य़ा आवश्यक असतात, ही बाब नियमावलीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे आणि त्याची जाणीव महानगरपालिकेच्या सर्वच अधिकाऱ्यांना असते. असे असतानाही या प्रकरणात गंभीर चुका का झाल्या, हा संशोधनाचा विषय आहे.
या सर्व प्रकरणात एक गोष्ट मात्र वारंवार खटकते आणि ती म्हणजे महानगरपालिकेकडून कोणत्याही प्रकारचा खुलासा प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. महानगरपालिका या शहरातील लोकांची संस्था आहे आणि त्यामुळे कोणत्याही वादग्रस्त प्रकरणातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. परंतु महानगरपालिका प्रशासन शहरवासियांना त्यांच्या मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवत आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने कृपया याची दखल घ्यावी आणि आपल्या दैनंदिन कारभारात शक्य तितका पारदर्शकपणा आणण्याचा प्रयत्न करावा.