Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १७ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

प्रधान समिती अहवालावरून गोंधळ
दिवाकर रावते, अरविंद सावंत, विनोद तावडे निलंबित
मुंबई, १६ जून / प्रतिनिधी

 

सुरक्षा आणि गुप्ततेचे निमित्त करून राम प्रधान समितीचा मूळ अहवाल सादर न करता फक्त कृती अहवाल सादर करण्यात आल्याने विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये आज प्रचंड गदारोळ झाला. विधान परिषदेत कागदपत्रे भिरकवीत सभापतींच्या आसनाजवळ जाऊन गोंधळ घातल्याने भाजपचे विनोद तावडे यांचे सदस्यत्व तीन वर्षांंसाठी तर शिवसेनेचे दिवाकर रावते आणि अरविंद सावंत यांचे सदस्यत्व त्यांची मुदत संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले. प्रधान समितीत तीन आजी-माजी मंत्र्यांवर ठपका ठेवल्यानेच मूळ अहवाल सादर करण्याचे टाळण्यात आल्याचा विरोधकांचा आरोप मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी फेटाळून लावताना कोणत्याही मंत्र्यावर ताशेरे ओढलेले नसल्याचे स्पष्ट केले. प्रधान समितीच्या अहवालात मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त हसन गफूर यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढण्यात आले असून त्यांचे नेत्वृत्व कुचकामी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
सुरक्षेचा प्रश्न तसेच सध्या सुरू असलेल्या न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होऊ नये म्हणून प्रधान समितीचा मूळ अहवाल सादर करण्याचे सरकारने टाळले. ही समिती चौकशी आयोग कायद्यानुसार नेमण्यात आलेली नसल्याने हा अहवाल विधिमंडळात सादर करणे बंधनकारक नसल्याचे गृहमंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. प्रधान समितीने अहवालात गृह खाते व मुंबई पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्य गुप्तचर विभाग अपयशी ठरल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. तरीही या विभागाचे तत्कालीन प्रमुख डी. शिवानंदन यांची मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी निवड कशी करण्यात आली याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी, शिवानंदन यांच्यावर वैयक्तिक ताशेरे नसल्याचे स्पष्ट केले.
राज्याचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक अनामी रॉय यांनी पोलिसांना सरावासाठी पुरेसा दारुगोळा मिळाला नव्हता, असे समिती समोर सांगितले होते. मात्र कार्यवाही अहवालात सरकारने रॉय यांचा दावा खोडून काढला आहे. पोलीस महासंचालकांकडे पुरेसा दारुगोळा होता, असे म्हटले आहे. महासंचालकांच्या नियुक्तीत रॉय यांना झुकते माप दिल्याने न्यायालयाने सरकारला चपराक दिली होती. त्याच रॉय यांचा दावा सरकारला खोडून काढावा लागला आहे. गफूर यांच्यावर ताशेरे आणि रॉय यांना क्लिन चिट हे कसे, हे मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता त्यांनी, कोणाला पाठीशी घालणार नाही वा बळीचा बकरा बनविणार नाही, असे सांगितले असले तरी प्रधान समितीसमोर रॉय यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे सरकारची पंचाईत झाली आहे.