Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १७ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘तीन मंत्र्यांना वाचविण्याकरिता अहवाल दडपला’
मुंबई, १६ जून/प्रतिनिधी

 

समुद्रमार्गे अतिरेकी हल्ला होऊ शकतो, अशी माहिती गुप्तचर खात्याने दिल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पोलिसांनी मार्गदर्शन मागितले. परंतु त्याबाबतची फाईल मंत्रालयात पडून राहिली आणि अतिरेकी हल्ला झाला, असा निष्कर्ष राम प्रधान समितीने काढत तीन मंत्र्यांवर ठपका ठेवल्यानेच राज्यातील सरकारने हा अहवाल दडपला, असा आरोप भाजपचे गटनेते एकनाथ खडसे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. गुप्तचर खात्याच्या अपयशानंतरही डी. शिवानंद यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्त करणे सर्वस्वी अयोग्य असल्याचेही खडसे म्हणाले. प्रधान समितीचा अहवाल दडपल्याबद्दल अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी केली.
राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर रामदास कदम व एकनाथ खडसे यांनी पत्रकारांशी बोलत होते. खडसे म्हणाले की, प्रधान समितीने आजी-माजी तीन मंत्र्यांवर ठपका ठेवला असल्याची माझी माहिती आहे. पोलीस महासंचालकांच्या कॉन्फरन्समध्ये समुद्रमार्गे अतिरेकी ताज, ओबेरॉय हॉटेलवर हल्ला करणार असल्याची गुप्तवार्ता देण्यात आली होती. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात फाईल पडून राहिली व तोपर्यंत हल्ला झाला. याचा उल्लेख प्रधानांच्या अहवालात आहे. प्रधान समितीचा अहवाल विधिमंडळात ठेवला जाईल, असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले होते. त्या विश्वासाला सरकार पात्र ठरले नाही. अहवालात राज्य गुप्तचर विभागावर ठपका ठेवला आहे. राज्य गुप्तचर विभाग व मुंबई पोलिसांचा गुप्तचर विभाग यामध्ये समन्वय नसल्याची कबुली खुद्द डी. शिवानंदन यांनी यापूर्वी दिली आहे. ज्यांनी गुप्तचर खात्यात हलगर्जीपणा केला त्या शिवानंद यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी बढती देणे चुकीचे आहे, असे खडसे म्हणाले. मुंबई पोलिसांचे तीन सेनापती धारातीर्थी पडले तेव्हा पोलीस दलाचे सरसेनापती अनामी रॉय हे बाहेरही पडले नाहीत. तरीही त्यांच्यावर ठपका नाही हे कसे, असा सवालही त्यांनी केला.
मुंबई पोलिसांनी २००२ मध्ये खरेदी केलेल्या बोगस मॅगझीनमध्ये एक कोटी ७८ हजार रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप रामदास कदम यांनी केला. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अहवाल विधानसभेत मांडण्याचे आश्वासन पाळले नाही. प्रधान समितीने नेमके काय म्हटले आहे ते महाराष्ट्रातील जनतेला कळले पाहिजे. कसाबच्या न्यायालयीन केसचा आणि प्रधान समितीच्या अहवालाचा काडीमात्र संबंध नसताना तो जोडण्याचे काम सरकारने केले आहे.