Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १७ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

कोणत्याही मंत्र्यावर ताशेरे नाहीत - मुख्यमंत्री
मुंबई, १६ जून / खास प्रतिनिधी

 

राम प्रधान समितीच्या अहवालात तीन मंत्र्यांवर ताशेरे ओढल्याने हा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला नाही हा विरोधी नेत्यांचा आरोप फेटाळून लावताना मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्यात कोणत्याही आजी-माजी मंत्र्याचा उल्लेख करण्यात आलेला नसल्याचे आज स्पष्ट केले. २६ / ११ च्या हल्ल्याच्या सुरू असलेल्या न्यायालयीन सुनावणीवर परिणाम होऊ नये म्हणूनच मूळ अहवालाऐवजी फक्त कृती अहवाल सादर करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
प्रधान समितीचा मूळ अहवाल सादर न करता त्यावरील फक्त कृती अहवाल सादर करण्यात आल्याने उभय सभागृहांमध्ये प्रचंड गदारोळ झाला. अहवालात तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व उपमुख्यंत्री आर. आर. पाटील यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आल्यानेच हा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही, असा विरोधकांचा आरोप होता. मात्र या अहवालात
कोणत्याही आजी-माजी मंत्र्यांवर ताशेरे ओढलेले नाहीत वा त्यांच्यावर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवण्यात आलेला नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अहवालात काही संवेदनशील बाबींचा समावेश आहे. या बाबी उघड झाल्यास त्याचा मुंबई व आसपासच्या सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा गृहमंत्री जयंत पाटील यांनी केला. सध्या विशेष न्यायालयात मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याची सुनावणी सुरू आहे. अहवाल जाहीर झाल्यास त्याचा न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो, असेही मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांचे म्हणणे होते.
प्रधान समिती ही चौकशी आयोग कायद्यानुसार नेमण्यात आलेली नव्हती. यामुळे या समितीचा अहवाल विधिमंडळात मांडणे सरकारवर बंधनकारक नसल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले. प्रशासकीय बाबींमधील त्रुटी शोधण्याकरिता ही समिती नेमण्यात आली होती. शेवटी सुरक्षेच्या दृष्टीने गुप्तता पाळावी लागते, असेही गृहमंत्री म्हणाले.