Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १७ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

कायदेतज्ज्ञांच्या परीक्षेत ९०-१० उत्तीर्ण!
शासनाकडून आज घोषणा अपेक्षित
मुंबई, १६ जून / प्रतिनिधी

 

अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया ९०-१० अशा कोटाधिष्ठित सूत्राच्याच आधारे करण्याचे स्पष्ट संकेत शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज दिले असून उद्या, बुधवारी त्याची औपचारिक घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
९०-१० च्या धोरणाबाबत विधिज्ञांनी अनुकूल सल्ला दिल्यानंतर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अनुमतीनंतरच शासनाकडून हे पाऊल उचलले जात आहे.
अकरावी प्रवेशाच्या सूत्राबाबत गेल्या काही दिवसांमध्ये शिक्षणविश्वाबरोबरच राजकीय वातावरणही तापले होते. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (एसएससी बोर्ड) विद्यार्थ्यांना ९० टक्के जागा आणि सीबीएसई-आयसीएसई यांसारख्या केंद्रीय मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना १० टक्के जागा, असे सूत्र जाहीर करण्याची घोषणा विखे-पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. मुख्यमंत्र्यांचे दाखले देऊन
९०-१० च्या सूत्राला मंत्रिमंडळाचा विरोध असल्याचे, राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडून त्यावर लाल फुली मारण्यात आल्याचा प्रचार करण्यात आला. त्यापाठोपाठ केंद्रीय मंडळांच्या पालक संघटनांकडून या सूत्राला विरोध करण्यात आला. दुसरीकडे, कोणत्याही परिस्थितीत ‘एसएससी बोर्डा’च्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका शिवसेना-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने घेतली.
या पाश्र्वभूमीवर सह्य़ाद्री वाहिनीच्या ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात विखे-पाटील यांनी ९०-१० हेच सूत्र राबविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडून या सूत्राबाबत कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप घेण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनीदेखील या सूत्राचा फेरविचार करावा, अशा सूचना शालेय शिक्षणमंत्री वा विधी विभागाला दिलेल्या नाहीत. या सूत्राच्या विरोधात केला जाणारा प्रचार सर्वस्वी खोटा व निराधार आहे, असेही या कार्यक्रमातून नि:संदिग्धपणे स्पष्ट झाले. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी ९०-१० च्या सूत्राबाबत ज्येष्ठ विधिज्ञांचा सल्ला आजमाविला आहे. यापुढील काळात न्यायालयीन लढाई करावी लागल्यास त्यासाठीची ‘भक्कम’ तयारीही शासनाने केली आहे. दरम्यान, दहावीच्या निकालाची तारीख उद्या दुपारीच जाहीर केली जाणार आहे. त्या संदर्भातील आदेश राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. विजयशीला सरदेसाई यांना देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही
९०-१० च्या सूत्रामुळे केंद्रीय मंडळाच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल, असा पसरविला जाणारा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे, असेही शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले. ‘मुंबई महानगर परिसरात अकरावीच्या अडीच लाखांहून अधिक जागा उपलब्ध आहेत. त्या ठिकाणी केंद्रीय मंडळांचे फक्त सात हजार विद्यार्थी आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यभरात त्यांची संख्या २० हजारांपेक्षाही कमी आहे. राज्यातील अकरावीच्या एकूण प्रवेशक्षमतेमध्ये राखून ठेवण्यात आलेल्या १० टक्के जागा या सर्व केंद्रीय विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यास पुरेशा आहेत.