Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, १८ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

तलाठय़ांच्या ‘सातबारा’च्या ‘अधिकारा’चे तीनतेरा !
धनंजय जाधव
पुणे, १७ जून

 

सातबारा उताऱ्यासाठी चिरीमिरी मागणाऱ्या तलाठय़ांपासून सामान्य जनतेची सुटका झाली असून, हस्तलिखित सातबारा उतारा देण्याचे तलाठय़ांचे अधिकार राज्य सरकारने गोठवले आहेत. महसुली गावांतील तलाठी कार्यालयात पहिल्या टप्प्यात याची अंमलबजावणी होणार आहे. या गावांत यापुढे संगणकीकृत सातबारा उतारे वितरित केले जाणार आहेत.
राज्यातील भूमिअभिलेखाचे संगणकीकरण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्य सरकारने हाती घेतला होता. या प्रकल्पांतर्गत राज्यभरातील सुमारे २ कोटी ११ लाख सातबारा उताऱ्यांची नोंद घेण्यात आली आहे. याशिवाय व्हेरिफिकेशन व व्हॅलिडेशनचे कामही पूर्णत्वास गेले आहे. या योजनेचा एक भाग म्हणून ३५८ तालुक्यांच्या ठिकाणांवरून संगणकीकृत सातबारा देण्यास सुरुवातही झाली आहे.
मध्यंतरी तलाठी संघटनेने आपल्या मागण्यांचे कारण पुढे करून सातबाराच्या नोंदी तसेच फेरफार नोंदी संगणकावर करण्यास असमर्थता दर्शविली. सुमारे सहा ते आठ महिने हे काम बंद ठेवून तलाठय़ांनी सरकारला वेठीस धरले होते. सातबारा उताऱ्यासाठी शेतकरी वा सामान्य जनतेकडून चिरीमिरी गोळा करण्याचे काम तलाठय़ांकडून केले जाते, अशा तक्रारींमध्येही वाढ झाली होती. सरकारकडून अक्षरश: फुकटात दिल्या जाणाऱ्या या उताऱ्यासाठी आता तर ‘बापूं’पेक्षा कमी मागणी होत नव्हती. जमीन खरेदी तसेच विक्रीनंतर करायचे फेरफार व सातबारा उताऱ्याच्या नोंदीसाठी गुंठय़ांवर पैशांची मागणी होते. सातबारा उताऱ्यांच्या संगणकीकरणानंतर तलाठय़ांची दडपशाही कमी होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु त्यात फारसा बदल न झाल्यामुळे संगणकीकृत सातबारा देण्याची व्यवस्था असलेल्या महसुली गावांत तलाठय़ांमार्फत दिले जाणारे हस्तलिखित सातबारा उतारे बंद करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. सातबारा उताऱ्याचे संगणकीकरण करण्याची योजना केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहकार्यातून करण्यात आली होती. त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसारही तलाठय़ांकडून हस्तलिखित पद्धतीने दिले जाणारे उतारे बंद करणे आवश्यक होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात महसुली गावांतील तलाठी कार्यालयातील हस्तलिखित सातबारा उतारे देण्याचे काम बंद करण्यात आले आहे. महसुली गावांतील जनतेला तहसील कार्यालयात संगणकीकृत सातबारा उतारे दिले जाणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात तहसील कार्यालयाच्या परिघातील दहा किलोमीटर अंतरावरील गावांत तलाठय़ांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सातबारा उताऱ्यांचे वितरण बंद केले जाणार आहे. त्यानंतरच्या टप्प्यात लगतच्या गावांचा समावेश करून पुढील काही महिन्यांत संपूर्ण राज्यात याची अंमलबजावणी होणार आहे. भूमिअभिलेख खात्याच्या संकेतस्थळावर सातबारा उतारा पाहण्याची सोय आहे. यापूर्वी फक्त सातबारा उतारे पाहता येत होते. आता मात्र सातबारा उतारे ‘डाऊनलोड’ करून त्याच्या संगणकीकृत प्रती घरबसल्या काढता येणार आहेत. या सोयीमुळे शेतकरी व सामान्य जनतेला आपला सातबारा लँडमाफिया, बिल्डर्स व राजकारण्यांपासून संरक्षितही करता येणार आहे.

असा मिळणार सातबारा उतारा
तलाठय़ांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या हस्तलिखित सातबारा उताऱ्याचे वितरण बंद केल्यावर नागरिकांना संबंधित तहसील कार्यालयातील सेतू वा नागरी सुविधा केंद्रातून असे उतारे दिले जाणार आहेत. सातबारा उतारा मिळण्यासाठी छापील अर्ज असणार आहेत. हा अर्ज करताना त्यासाठी सुविधा केंद्रात निश्चित केलेली रक्कम भरल्यानंतर संबंधित कर्मचारी त्याची पावती नागरिकांना देतील. ही पावती मिळल्यावर साधारणत: अध्र्या तासात सातबारा उताऱ्याची संगणकीकृत प्रत हाती पडेल.