Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, १८ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

सिद्धिविनायक मंदिरास असलेल्या धोक्याचा दरवर्षी आढावा
मुंबई, १७ जून/प्रतिनिधी

 

लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या प्रभादेवी येथील श्रीसिद्धिविनायक मंदिरास अतिरेकी हल्ल्यापासून धोका असल्याची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन मंदिराभोवती काँक्रिटची संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी मंदिराबाहेरच्या एस. के. बोले मार्ग या हमरस्त्याचा अर्धा भाग बंद करण्यास महापालिकेने दिलेली परवानगी कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिला. मात्र मंदिरास असलेल्या धोक्याचा दरवर्षी आढावा घेतला जावा आणि जेव्हा हा धोका कमी होईल तेव्हा संरक्षक िभत हटवून रस्त्याचा बंद केलेला भाग पुन्हा वाहतुकीसाठी पूर्ववत सुरु करण्याचा महापालिकेने विचार करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
भरगच्च अशी दक्षिणोत्तर वाहतूक असलेला एस. के. बोले मार्ग िभत बांधून अंशत: बंद केल्याने गैरसोय झालेल्या मंदिराच्या आसपासच्या इमारतीत राहणाऱ्या विनोद गजाजन देसाई यांच्यासह इतर रहिवाशांनी केलेली जनहित याचिका अंतिम सुनावणीनंतर फेटाळताना न्या. बिलाल नाझकी व न्या. श्रीमती विजया कापसे-ताहिलरामाणी यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. मधोमध िभत बांधल्याने रस्त्याचा जो भाग िभतीच्या आत गेला आहे त्या जमिनीची मालकी
पालिकेकडेच राहील व भविष्यात जेव्हा भिंतीची गरज राहणार नाही तेव्हा ती जमीन पुन्हा रस्त्यासाठी वापरली जाईल, या अटीवर िभत बांधण्यास परवानगी देणारा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने २६ जून २००७ रोजी मंजूर केला होता. यावरून मंदिरास असलेल्या धोक्याची सध्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे हे उघड असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. म्हणूनच पोलीस आयुक्तांनी मंदिरास असलेल्या धोक्याच्या शक्यतेचा दरवर्षी आढावा घ्यावा आणि त्याचा अहवाल महापालिकेस द्यावा. भविष्यात धोका जसा कमीजास्त होईल त्यानुसार महापालिकेने िभत हटवून रस्ता पूर्ववत करण्याचा विचार करावा, असे खंडपीठाने सांगितले.
महापालिकाकायद्याच्या कलम २८९ (३) अन्वये कोणताही सार्वजनिक रस्ता तात्पुरता किंवा कायमचा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी सार्वजनिक नोटीस देऊन त्याविषयी स्थानिक जनतेकडून आक्षेप मागविणे पालिकेवर बंधनकारक असते. २००६ मध्ये पोलिसांच्या विनंतीवरून पालिकेने भिंत बांधण्यासाठी बोले मार्ग एक वर्षांसाठी अंशत: बंद करण्याची परवानगी दिली तेव्हा या कायदेशीर बाबीची पूर्तता केली गेली नव्हती. त्यामुळे रहिवाशांच्या याचिकेत त्यावेळी तोच मुख्य आव्हान मुद्दा होता. याचिका दाखल करून घेताना न्यायालयास हा मुद्दा पटला व तात्पुरत्या परवानगीची मुदत ३१ ऑक्टोबर २००६ रोजी संपल्यानंतर नव्याने परवानगी देण्यात येऊ नये व िभत पाडून टाकावी, असा आदेश न्यायालयाने १२ ऑक्टोबर २००६ रोजी दिला होता. याविरुद्ध सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट सर्वोच्च न्यायालयात गेला. उच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर अंतिम सुनावणी घेऊन याचिका निकाली काढावी आणि तोपर्यंत िभत पाडली जाऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २००६ मध्ये दिला होता.
यामुळे सहा कोटी रुपये खर्चून बांधलेली ही िभत गेली दोन वर्षे टिकली होती. दरम्यान, याचिका अंतिम सुनावणीसाठी प्रलंबित असताना महापालिकेने कलम २८९(३) अन्वये कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली. िभत बांधणे व रस्ता बंद करणे यासंबंधी ८,९४० नागरिकांकडून हरकतींची निवेदने आली. त्या सर्वावर विचार करून आधी स्थायी समितीने व नंतर
पालिकेच्या सर्व साधारण सभेने िभत बांधण्यासाठी एस. के. बोले मार्ग अंशत: बंद करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.
या नव्या निर्णयास आव्हान देण्यासाठी अर्जदारांनी याचिकेत सुधारणा केल्यानंतर झालेल्या अंतिम सुनावणीत प्रामुख्याने दोन मुद्दे मांडले गेले. एक म्हणजे कायद्यानुसार फक्त हरकती मागविणे अपेक्षित असूनही पालिकेने हरकती व सूचना मागविल्या. तसेच हरकती मागविणाऱ्या नोटिशीत कोणता रस्ता बंद करायचा आहे याचा उल्लेख नव्हता. दुसरे म्हणजे कलम २९० ची पूर्तता न करता महापालिकेने रस्त्याची जमीन मंदिरास देऊन टाकली. हे दोन्ही मुद्दे फेटाळताना खंडपीठाने म्हटले की, नोटिशीत काही ठिकाणी हरकती व सूचना असा शब्दप्रयोग केला गेला असला तरी वास्तवात फक्त हरकतीच पाठवायच्या होत्या हे आलेल्या आठ हजारांहून अधिक हरकतींवरून स्पष्ट होते.
शिवाय हे मंदिर एवढे प्रसिद्ध आहे की ठरावीक रस्त्याचा नोटिशीत उल्लेख नसला तरी लोकांना कोणता रस्ता हे सहज समजण्यासारखे होते. शिवाय नोटिशीसोबत त्या ठिकाणाचा प्लॅन जोडलेला होता व तो पालिकेच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध होता. रस्त्याच्या जमिनीची मालकी पालिकेकडेच राहील ही ठरावातील अट पाहता कलम २९० संबंधीच्या मुद्दय़ात काहीच दम राहात नाही.
या सुनावणीत अर्जदार रहिवाशांसाठी अ‍ॅड. संघराज रुपवते यांनी, राज्य सरकारसाठी अ‍ॅडव्होकेट जनरल रवी कदम व सहाय्यक सरकारी वकील कमलाकर बेलोसे यांनी, महापालिकेसाठी ज्येष्ठ वकील के. के. सिंघवी यांनी तर मंदिरासाटी अ‍ॅड. एस जी सुराणा यांनी काम पाहिले.