Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, १८ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

घरकामगारांना हवी सुरक्षेची हमी
सुहास धुरी

मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरात उच्चभ्रू वसाहतीतील कुटुंबे अर्थार्जन, शिक्षण वा अन्य कामांसाठी

 

सातत्याने बाहेर असल्याने घरातील स्वच्छता, जेवण आदी कामांची जबाबदारी प्रश्नमुख्याने मोलकरीण अथवा घरगडी म्हणजेच घरकामगारांवर सोपविली जाते. हे घरकामगार ही जबाबदारी प्रश्नमाणिकपणे पार पाडत असतात. पण या घरकामगारांच्या सुरक्षिततेची हमी मात्र शासन दरबारी अद्याप घेण्यात आलेली नाही. २००८ मध्ये त्यांच्यासाठी एक कायदा करण्यात आला. मात्र त्याची अमलबजावणीच झालेली नाही. त्यामुळे हे कामगार आजही असुरक्षित जीवन जगत आहेत.
मुंबईसह राज्यातील पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, नाशिक आदी प्रमुख शहरांत साधारण १० लाखांहून अधिक घरकामगार आहेत. मुंबईत ही संख्या लाखाहून अधिक आहे. मुंबईत भांडुप, कुर्ला, धारावी, घाटकोपर आदी परिसरांतील झोपडपट्टय़ांमध्ये हे घरकामगार राहात असून त्यांना स्वत:चे हक्काचे घर नाही. अशीच परिस्थिती राज्यातील इतर शहरामध्येही आहे. हालाखीची परिस्थिती, शिक्षणाचा अभाव या मुळे कुटुंबाचा रहाटगाडे पुढे हाकण्यासाठी त्यांना घरकाम करावे लागते. घरकामगारांमध्ये महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. घरातील लादी पुसणे, कपडे धुणे, स्वयंपाक करणे, मुलांना सांभाळणे, स्वच्छता आदी कामे हे घरकामगार करतात. या घरकामगारांचा पुरवठा करण्यासाठी अनेक संस्था कार्यरत झाल्या आहेत. त्यांच्या न्याय, हक्कांसाठी अनेक संघटना पुढे आल्या आहेत. ‘लाल निशाण’सह महाराष्ट्र राज्य घरकामगार मोलकरणी फेडरेशनसारख्या चार ते पाच संघटना मुंबईत कार्यरत आहेत. परंतु शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे या घरकामगारांना अद्याप न्याय मिळू शकलेला नाही. मुंबई, उपनगरात प्रत्येक घरामागे २०० ते एक हजार रुपये वेतन घेणाऱ्या या घरकामगारांना कामासाठी ठाणे ते दादर, वरळी, वांद्रे ते बोरिवली, कल्याण ते कुर्ला असा लांबचा प्रवास करावा लागतो. तर काहींना मध्य रेल्वे ते पश्चिम रेल्वे प्रवास करावा लागतो. या घरकामगारांना तीन ते चार घरांमध्ये काम करून महिन्याला दोन ते तीन हजार रुपये वेतन मिळते. या कामगारांना त्यातच आपल्या कुटुंबाच उदरनिर्वाह करावा लागतो. इयत्ता १० वी, १२ वीपर्यंत शिक्षण झालेल्या मुलीही नोकरी मिळत नसल्याने घरकाम करीत आहेत.
घरकामगारांच्या बिकट परिस्थितीची जाणीव झाल्यानंतर राज्य शासनाने २८ डिसेंबर २००८ रोजी एक कायदा केला होता. घरकामगारांच्या मुलांना मोफत शिक्षण, आजारपणाचा खर्च, कामगार वा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या अंत्यसंस्काराचा खर्च देण्यासह घरकामगारांच्या हितासाठी मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद या कायद्यांतर्गत करण्यात आली होती. परंतु त्याची अंमलबजावणी कधी होणार याबाबत काहीच स्पष्ट करण्यात आले नाही. मुलांना मोफत शिक्षणाची देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. परंतु मुलांना कितवीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्यात येणार याचा उल्लेख त्यात करण्यात आलेला नाही. अशा प्रकारच्या अनेक त्रुटी या कायद्यात आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य घरकामगार मोलकरणी फेडरेशन या संघटनेचे म्हणणे आहे. मुंबई, ठाणे परिसरात या संघटनेचे २५ हजार सभासद असून संघटनेमार्फत कामगारांचा विमा काढणे, बँक खाती सुरू करणे आदी कामे करण्यात येतात. या कामगारांना ६० वर्षानंतर पेन्शन मिळावे, रेशनकार्ड मिळावे, मोफत घरे मिळावे, त्यांचे नाव मतदारयादीत समाविष्ट करावे, विविध योजना राबविण्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा, यासह इमारतीतील लिफ्टमन, सुरक्षारक्षक, सफाई कामगार यांचा घरकामगार या व्याख्येत समावेश करावा आदी मागण्या निवेदन संघटनेतर्फे सरकारला देण्यात आले आहे. या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री, कामगारमंत्री यांनी दिले होते. परंतु त्या संदर्भात अद्यापही कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे घरकामागारांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. हा विषय अधिवेशनात उपस्थितीत व्हावा यासाठी संघटनेने आमदार दत्ता नलावडे, सदा सरवणकर, कालीदास कोळंबकर यांच्याकडे मागण्यांच्या निवेदनाची प्रत देण्यात आली आहे. परंतु अद्याप त्यावर चर्चा झालेली नाही, असे संघटनेचे कार्यवाह एकनाथ माने यांनी सांगितले.