Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, १८ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

गैरव्यवहाराविरूद्ध स्वातंत्र्यसैनिकाने थोपटले दंड!
प्रतिनिधी

शासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गैरव्यवहारांत सामील न होणारे किंबहुना त्याला विरोध

 

करणारे कर्मचारी सापडणे विरळाच, त्या उप्पर त्या संबंधाने वरिष्ठांना लेखी तक्रार केल्याची उदाहरणेही अपवादात्मकच सापडतील. पण असे अपवादात्मक धारिष्टय़ दाखविणाऱ्या प्रश्नदेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे येथील लिपिक पदावर कार्यरत नीलम चौहान यांना नाहक आकस आणि गळचेपीचाच सामना करावा लागला. त्यांचे ७७ वर्षीय स्वातंत्र्यसैनिक पिता भास्कर पांडुरंग आयरे यांनी मुलीला न्याय मिळावा यासाठी मंत्रालयाच्या वाऱ्या आणि उपोषणाचाही मार्ग स्वीकारावा लागला. १९९६-९७ पासून पाठपुरावा करूनही दोषी अधिकारी निवृत्त होईपर्यंत कारवाईत जाणूनबुजून दिरंगाई केली गेली, असा आरोप केला जात आहे.
कालबद्ध पदोन्नतीपासून डावलल्या गेलेल्या मुलीसाठी स्वातंत्र्यसैनिक भास्कर आयरे यांच्यावर उपोषणाची पाळी येत असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता-वृत्तान्त’मध्ये १ जानेवारी २००८ रोजी प्रसिद्ध झाले होते. त्याची परिणती म्हणून १९ फेब्रुवारी २००८ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला गेला. शासकीय कार्यालयात कामासाठी येणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांना सौजन्यपूर्ण वागणूक देण्याबाबत व त्यांची प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्याबाबत शासनाने सर्व सरकारी विभागांना याद्वारे आदेश दिले होते. परंतु सरकारी कामकाजात भ्रष्टाचाराची व्यवस्था इतकी भिनली आहे की योग्य नियम-कायदे बनवूनही अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाही, असे भास्कर आयरे यांनी खेदाने नमूद केले आहे.
नीलम चौहानच्या गोपनीय अहवालात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुडबुद्धीने प्रतिकूल शेरा लिहिला. शिवाय त्याबाबत स्वतची बाजू मांडण्याची पुरेपूर संधीही तिला देण्यात आली नाही, असा भास्कर आयरे यांचा आरोप आहे. आजवर कामातील हयगय म्हणून एकदाही लेखी समज किंवा ज्ञापन (मेमो) तिला दिले गेलेले नाहीत, अशी स्थिती असताना गोपनीय अहवालातील शेरे प्रतिकूल असल्याने शासन नियमानुसार सेवेतील १२ वर्षानंतर देय असलेल्या कालबद्ध पदोन्नतीपासून नीलम चौहान यांना डावलणे म्हणजे गैरव्यवहारांना वाचा फोडण्याची शिक्षाच होती, असा आयरे यांचा आरोप आहे. त्याचप्रमाणे मुलीच्या पदोन्नतीबाबत त्यांनी संबंधित कार्यालयातून माहितीच्या अधिकारात सप्टेंबर २००६ मध्ये केलेल्या पत्रव्यवहारालाही या संदर्भात निश्चित केलेल्या कालमर्यादेचे पालन केले गेले नाही आणि तब्बल १० महिन्यांनंतर अपूर्ण माहिती दिली गेली, असेही आयरे यांनी खेदाने नमूद केले आहे. भास्कर आयरे यांनी केलेला पाठपुरावा आणि नीलम चौहान यांच्या कायदेशीर लढाईचा परिणाम म्हणून मूळ एप्रिल १९९७ मध्ये देय असलेली कालबद्ध पदोन्नतीचा आदेश तब्बल १२ वर्षानंतर म्हणजे नोव्हेंबर २००८ मध्ये पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने निघाला खरा, पण ज्यांच्या विरुद्ध हा लढा दिला गेला त्या अपेक्षित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला. आरोग्य सेवा विभाग, मुंबई मंडळ ठाणे येथील उपसंचालक, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक आणि संबंधित लिपिक यांनी १९९६-९७ मध्ये केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांची तपशिलवार लेखी तक्रार नीलम चौहान यांनी केली होती. त्याचा सूड म्हणून त्यांना पुढच्या गळचेपीला सामोरे जावे लागले होते. ‘मी स्वातंत्र्यासाठी लढलो आणि माझ्या मुलीवर प्रश्नमाणिकतेचे संस्कार केले. पण स्वातंत्र्यात शासकीय कर्मचाऱ्याला प्रश्नमाणिकतेची किंमत मोजावी लागावी हे माझ्यासाठी असह्य आहे,’ असे आयरे यांनी खेदाने नमूद केले.
नीलमला नोकरी गमवावी लागली तरी बेहत्तर, पण दोषी अधिकाऱ्यांविरूद्ध चौकशीचे आदेश मिळविल्याशिवाय आता स्वस्थ बसणार नाही, असा इशार आयरे यांनी दिला आहे.