Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १९ जून २००९

अग्रलेख

स्टॅलिन विरुद्ध माओ!

 

नोकरशहा मातले, सामान्य जनतेशी सरकारचा संपर्क तुटला की काय करायचे ते चीनचे सर्वोच्च नेते माओ झे डाँग यांनी चिनी जनतेला सांगितले होते. चीनमध्ये त्या वेळी लिऊ शाओ की आणि दंग श्याओ पिंग यांची सत्तेवर पकड होती. त्यांना लक्ष्य करून ५ ऑगस्ट १९६६ रोजी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आठव्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने माओंनी आवाहन केले होते की ‘प्रस्थापितांना उद्ध्वस्त करा’. ‘बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर्स’ ही तेव्हा जगभरच्या तरुणांची घोषणा होती. हेडक्वार्टर्स म्हणजे प्रस्थापित, आणि कम्युनिस्ट देशात हे प्रस्थापित म्हणजेच भांडवलशाहीचे नवे स्वरूप. माओंचे ते आवाहन त्यांच्या पश्चिम बंगालमधल्या अनुयायांनी अलीकडे तंतोतंत पाळले आहे. पोलीस हे सरकारी यंत्रणेचे पाश बनले, जनतेला ते लुटू लागले आणि सरकारची जनतेशी असणारी नाळ तुटली की काय करायचे ते पश्चिम बंगालमधल्या मिदनापूर जिल्हय़ातल्या लालगढच्या माओवाद्यांनी दाखवून दिले आहे. माओवाद्यांच्या या दहशतवादी व गुन्हेगारी कारवाईचे एक टक्काही समर्थन करता येणार नाही. मात्र लालगढच्या परिसरातला हजार चौरस किलोमीटरचा प्रदेश माओवाद्यांनी ‘सरकारी दडपशाही’पासून मुक्त केला आहे. या हजार चौरस किलोमीटरच्या प्रदेशात अकराशे खेडी आहेत आणि त्यावर आता माओवाद्यांचा कब्जा आहे. छत्तीसगढमध्ये असणाऱ्या दान्तेवाडा भागाचा कब्जा सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी नक्षलवाद्यांनी घेतला होता. माओवाद्यांनी बळकावलेला हा प्रदेश त्यानंतरचा आहे. या माओवाद्यांचा नेता कोटेश्वर राव ऊर्फ किशनजी हा आहे. तो दहशतवादी कारवायांना बळ देतो तर गणपती हा त्याचा उजवा हात त्यांना राजकीय आधार देतो. हे दोघेही जनतेसमोर कधीच जात नाहीत. माओवादी हे नेपाळच्या माओवाद्यांशी जवळीक साधणारे आहेत, तर नक्षलवाद्यांना मार्क्‍सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पक्ष अधिक जवळचा आहे. आपल्याकडे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ, बिहार, ओरिसा ही राज्ये किंवा महाराष्ट्रातल्या गडचिरोली-चंद्रपूरचा परिसर येथे काही घडले की नक्षलवाद्यांचा हैदोस, असा शिक्का मारायची पद्धत आहे. नक्षलवादी हे या माओवाद्यांपेक्षा वेगळे आहेत, हे स्पष्ट करण्यासाठी हा दाखला दिला आहे. लालगढ भागात माओवाद्यांनी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्टांच्या सर्व पक्षकचेऱ्यांवर हल्ले केले आणि काहींना ठार करून उरलेल्यांना तिथून पळ काढायला त्यांनी भाग पाडले. या मार्क्‍सवाद्यांची प्रेते चार दिवस रस्त्यावर सडत पडल्यावरही कुणी त्यावर दावा सांगायला तिथपर्यंत पोहोचू शकले नाही. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष हा सोव्हिएत कम्युनिस्ट पक्षाचे दिवंगत सरचिटणीस जोसेफ स्टॅलिन यांना मानणारा आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या बहुतेक सर्व कचेऱ्यांमध्ये लेनिन, स्टॅलिन आणि माओ यांची एकसारखी छायाचित्रे एकेकाळी असत, पण कालांतराने माओंची छायाचित्रे तिथून हटली आणि मार्क्‍स व एंगल्स यांच्याबरोबर लेनिन तसेच स्टॅलिन यांची छायाचित्रे राहिली. पश्चिम बंगालमध्ये गेली ३३ वर्षे जो पक्ष सत्तेवर आहे, त्या पक्षाची अवस्था अलीकडच्या काळात स्टॅलिनच्या अखेरच्या पर्वासारखी झाली आहे. म्हणूनच लालगढच्या प्रकरणाला ‘स्टॅलिन विरुद्ध माओ’ असे नाव द्यावेसे आम्हाला वाटले. लालगढमध्ये मार्क्‍सवाद्यांचे जे पगारी कार्यकर्ते होते, त्यांनी तिथून पळ काढला. काहींनी माओवाद्यांशी लढण्यासाठी शस्त्रास्त्रे मिळवली, दारूगोळा मिळवला, पण लढण्यापूर्वीच पलायनाची वेळ त्यांच्यावर आली. ज्यांच्यावर जनतेचे संरक्षण करायची जबाबदारी आहे, त्या पोलिसांनी माओवाद्यांपासून स्वत:चे संरक्षण व्हावे, यासाठी पोलीस कचेऱ्यांना बाहेरून कुलपे लावून स्वत:ला आत कोंडून घेतले. यापेक्षा नामुष्की ती कोणती? मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते हे पॉलिटब्यूरोशी एकनिष्ठ असल्याने त्यांना वरून आदेश मिळाल्याखेरीज काही करता येणे शक्य नव्हते. त्यांचे डोळे कोलकात्यातल्या वरिष्ठ मार्क्‍सवादी नेत्यांकडे लागले, पण या नेत्यांना लालगढचे हे गौडबंगाल नेमके काय आहे तेच कळेना. त्यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांवर आधी ही जबाबदारी टाकली. लालगढच्या रहिवाशांना त्यांनी भडकवले, असा आरोपही मार्क्‍सवाद्यांनी केला. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी या रेल्वेमंत्री असल्या तरी दिल्लीत फारच कमी वेळ असतात. त्यांनी सुरुवातीला मार्क्‍सवाद्यांना ठोकायला लालगढचे आयते शस्त्र हाती आल्याचा आव आणला खरा, पण त्यांना ते पेलवले नाही. या असंतोषाचा असा गैरफायदा घेणे योग्य नाही, असे वाटून त्यांनी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट नेत्यांना सावध केले. देशाचे ऐक्य टिकवायचे असेल तर झटपट हातपाय हलवा, असेही ममताबाईंनी त्यांना सुनावले. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य हेसुद्धा या घटनांनी निष्प्रभ झाल्यासारखे दिसत आहेत. आणखी एक नवे ‘नंदीग्राम’ नको म्हणून त्यांनी पोलिसांनाही प्रथम सबुरीचा सल्ला दिला. पश्चिम बंगाल सरकारमध्येही या संदर्भात दोन गट आहेत. त्यापैकी एक कारवाई करायच्या बाजूने आहे, तर दुसरा परिणामांची चिंता करतो आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. झारखंडमधून सुमारे तीनशे माओवादी लालगढमध्ये घुसल्याची आपली माहिती आहे, असे भट्टाचार्य म्हणाले, पण झारखंडच्या पोलीसप्रमुखांनी तसे काहीही घडले नसल्याचे जाहीर करून पश्चिम बंगालच्या प्रशासनाचा बुरखा टरकावला. झारखंडमध्ये असणारा कोणताही प्रदेश हा कुणालाही ‘मुक्त’ करता आलेला नाही, असे सांगून त्यांनी पश्चिम बंगाल सरकारची वस्त्रे वेशीवर टांगली. लालगढच्या परिसरात आपण २००७ पासून तळ ठोकून आहोत, असे जाहीर करून माओवाद्यांनी पश्चिम बंगाल सरकारच्या उर्वरित अब्रूची लक्तरे काढली. याचा थोडक्यात अर्थ असा, की गेल्या दोन वर्षांमध्ये लालगढ परिसरात प्रशासन नावाची चीज उरलीच नव्हती. गेल्या काही वर्षांमध्ये पश्चिम बंगालच्या नोकरशहांमध्येही मार्क्‍सवाद्यांचा भरणा झाला आहे. त्यामुळे सरकारी प्रशासन हा राजकारण्यांचाच अड्डा बनला. इतकी वर्षे सत्तेवर असणाऱ्यांनी प्रस्थापितांचा एक वेगळा समाज तयार केला आणि सर्वसामान्य माणसाकडे पाठ फिरवली. आम्ही सर्वप्रथम सत्तेवर आलो तेव्हा लालगढसारखे हिंस्र प्रकार घडले नव्हते, असे मार्क्‍सवाद्यांच्या काही नेत्यांनी म्हटले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये या खेपेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत डाव्यांचा धुव्वा उडाला आणि लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा काँग्रेस तसेच तृणमूल काँग्रेस यांनी जिंकल्याने त्यांनी हा उन्माद पसरवला आहे, असे त्यांना म्हणायचे आहे. प्रत्यक्षात १९७७ पूर्वीच्या पश्चिम बंगालमधल्या वातावरणाचा त्यांना विसर पडला आहे, असे दिसते. तृणमूल-भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांविरूद्ध मोहीम हाती घेतल्यावर २००० मध्ये माओवाद्यांना पहिला मदतीचा हात डाव्या सरकारमध्ये मंत्रीपद भूषवणाऱ्या सुशांत घोष यांनीच दिला होता. कोटेश्वर राव यांनी एका मुलाखतीत आपल्याला मार्क्‍सवाद्यांच्या कार्यालयांमध्येच दारूगोळा सापडत होता, असे म्हटले आहे. पण तरीही प्रश्न उरतोच की माओवाद्यांचा एवढा सुळसुळाट होईपर्यंत बुद्धदेवांचे सरकार काय करीत होते? गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये जमिनीत सुरुंग पेरून बुद्धदेवांच्या हत्येचाही एक प्रयत्न या माओवाद्यांनी केला होता. एके काळी नक्षलवादी हे उपेक्षितांचे कैवारी म्हणून त्यांच्याबद्दल मध्यमवर्गीयांमध्येही सहानुभूती असे. नेपाळमधील माओवाद्यांच्या उठावानंतर त्यांनाही समर्थन प्राप्त होत होते. परंतु आता नक्षलवाद्यांनी काही भागात आणि माओवाद्यांनी काही भागात जे हिंसाकांडाचे थैमान मांडले आहे त्याला तशी सहानुभूती मिळणार नाही. तरीही या प्रवृत्ती वाढतात कशा आणि हिंस्र कशा होतात याकडे सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोनातून लक्ष दिले नाही तर हा वणवा माओंनीच म्हटल्याप्रमाणे जंगलच जाळून खाक करील.