Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १९ जून २००९

लोकमानस

धोरणांशी विसंगत अर्थसंकल्प
‘मागतो जोगवा..’ या अग्रलेखातील (६ जून) ‘हा अर्थसंकल्प नियोजनशून्य व केवळ मतांवर डोळा ठेवून सवलतींची खैरात करणारा आह’ हे राज्याच्या अर्थसंकल्पाबाबतचे विधान तंतोतंत खरे आहे. येणाऱ्या वर्षांत राज्याला आर्थिक स्थैर्य कसे देता येईल, हे अर्थसंकल्पात पाहायला हवे. अर्थसंकल्प, मग तो देशाचा असो की राज्याचा, तो कोणाला खूश करण्यासाठी वा कोणाला नाराज करण्यासाठी नसतो. तो देशाची/ राज्याची आर्थिक घडी बसविण्यासाठी असतो. तसेच तो

 

समाजाच्या एखाद्या विशिष्ट घटकासाठीही नसावा. पण अलीकडे असे घडत नाही. येणाऱ्या निवडणुका तसेच समाजात घडणाऱ्या काही घटना यांचे प्रतिबिंब त्या अर्थसंकल्पात हमखास पाहायला मिळते. त्यात जनतेची भावनिकता, रागलोभ यांनाच प्राधान्य दिसून येते. वास्तविक अर्थसंकल्पात व्यावहारिकता व अर्थतज्ज्ञांची परिस्थितीतून मार्ग शोधण्याची कुशलता प्रतिबिंबित व्हावयास पाहिजे.
प्रत्येक अर्थसंकल्पात एक बाब हटकून असते, ती म्हणजे देशी-विदेशी दारूवर कर वाढविणे. अशा तऱ्हेने कर वाढविला म्हणजे दारूच्या किमती वाढतात आणि दारू पिणारे नागरिक तिकडे वळत नाहीत, असा आमच्या मायबाप सरकारचा भाबडा समज दिसतो. प्रत्येक अर्थसंकल्पात ही एक सवंग घोषणा झाली आहे. सन १९७२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला. कारण त्या वर्षी राज्यात ‘खोपडी’ ही हातभट्टीची दारू पिऊन अनेक नागरिक मरण पावले होते. राज्य शासनाने दारूबंदी उठवून ‘गरीब’ (पण पिणाऱ्या) नागरिकांसाठी त्यातल्या त्यात परवडणारा असा देशी दारूचा पर्याय ठेवला. हेतू असा की, ‘हातभट्टी’ नष्ट व्हावी. हातभट्टीच्या दारूवर या निर्णयाचा काही अंशी परिणाम झाला; ती दारू पूर्णपणे नष्ट मात्र झाली नाही. पोलिसांचे हप्ते चालू राहावेत एवढय़ा प्रमाणात तिचे ‘उत्पादन’ चालू राहिले! मात्र देशी दारूवर कर वाढवून सरकारने अप्रत्यक्षपणे हातभट्टीच्या दारूला चालनाच दिली व सध्याही देत आहेत. कर वाढविताना या भूतकाळातील निर्णयाचे भान शासनकर्ते ठेवत नाहीत. कर वाढवून अर्थमंत्री राज्याच्या उत्पन्नात भर टाकत असतील, पण हा निर्णय मूळ धोरणाशी सुसंगत नाही.
तोच प्रकार तंबाखूचा. सिगारेट व तंबाखूवर कर वाढवून किती लोक तंबाखूपासून दूर झाले? वास्तविक अशा व्यसनासाठी समाजप्रबोधन आणि अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी हा पर्याय आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानाला बंदी आहे, पण हा नियम काटेकोरपणे पाळला जात नाही. दारू पिण्यासाठी वयाची अट असून परमिटशिवाय ती विकली जाऊ नये, असा कायदा आहे पण तो सर्रास धाब्यावर बसविला आहे. गावोगावी असलेल्या हातभट्टीवाल्यांकडून पोलीस खात्याला हप्ते चालू आहेत, ते वरिष्ठांपर्यंत पोहोचते केले जातात हे वास्तव कुणी नाकारू शकत नाही.
इतर क्षेत्रांतही आनंद आहे! राज्यात रोज एक कोटी नागरिक उपाशी झोपतात तर पाच हजार गावे दारिद्रय़,ात खितपत पडली आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांच्या अभ्यासानुसार विदर्भातील सहा जिल्ह्यांत गेल्या तीन वर्षांत १५,९८० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मात्र शासन वेगळे निकष लावून ही आकडेवारी कमी दाखवते. पी. साईनाथ यांच्या मते खासगी सावकारशाहीचे प्रमाण वाढले. गहाणवटीचे प्रमाण वाढले. महागडी बी-बियाणे घेण्याची शेतकऱ्यांवर अप्रत्यक्ष सक्ती केली जाते. त्याच वेळी मुंबईत २५,००० कोटय़धीश पोसली जातात, असेही पी. साईनाथ नमूद करतात.
पाटपाण्याच्या योजना पूर्ण करण्याची सूचना स. गो. बर्वे समितीने पूर्वीच केलेली आहे, पण आजपर्यंत राज्यात फक्त ३३ टक्केच योजना पूर्ण असून, ६७ टक्के योजना अपूर्ण आहेत. कोकणात सरासरी १५० इंच पाऊस पडतो. हे सर्व पाणी वाहत जाऊन अरबी समुद्राला मिळते व वाया जाते. हे पाणी अडवले तर राज्याची ३० टक्के कोरडवाहू जमीन ओलिताखाली येईल, पण तसे होत नाही. त्या दृष्टीने योजनांची आखणी नाही. अर्थसंकल्पात तरतूद नाही.
सरकारच्या उत्पन्नापैकी ७५ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर व पेन्शनवर खर्च होते. त्याच वेळी राज्याला वीजटंचाई, विकासाचा असमतोल, कुपोषण, बेरोजगारी, अपुरे रस्ते, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांची दयनीय अवस्था, सर्वसामान्यांना परवडतील अशा घरांची टंचाई, खेडय़ात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, मध्येच बंद केलेला सिंगल फेज वीजपुरवठा असे अनंत प्रश्न भेडसावताहेत. भारत सरकारच्या महालेखाकार व नियंत्रकाचा (Comptroller and Auditor General of India - CAG) अहवाल सांगतो की, ‘पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केलेल्या पॅकेजेस्ची नोकरशाहीने वाट लावली. दलालांचा सुळसुळाट झाला. निधीचा सर्रास गैरवापर झाला. निधीचा वापर करताना सरकारी आदेश, नियम व मार्गदर्शक सूचना धाब्यावर बसविण्यात आल्या. गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत खऱ्या अर्थाने मदत गेली नाही.’ कॅगच्या या अहवालाची राज्य सरकारने दखल घेऊन त्याप्रमाणे चौकशी केली काय?
खरे तर शेतकऱ्यांना जाहीर झालेली अनुदाने देताना ती थेट रोखीने देण्यात यावीत. म्हणजे मधले दलाल, व्यापारी टाळून ही मदत त्यांनाच मिळेल. खताचे वाटप करताना ठिकठिकाणच्या शेतकरी विज्ञान मंडळांमार्फत वाटप व्हावे.
राज्यात एका बाजूला समृद्धीची लहान-लहान बेटे दिसतात, तर दुसऱ्या बाजूला कमालीचे दारिद्रय़. मात्र त्या बेटांकडे बोट दाखवून आमचे राज्यकर्ते स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यातच धन्यता मानतात! कारण मतांचा जोगवा मागायला तेवढे पुरेसे असते.
ह. शं. भदे, नांदूर

पाऊस नाही? राष्ट्रीय भावना जागवा..
जूनचा पहिला पंधरवडा संपला तरी पावसाचा पत्ता नाही. ढग आकाशात जमा होतात व हुलकावणी देऊन निघून जातात. वातावरणातील तापमानाचा आलेख दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाढत्या उष्णतेने अंगाची लाही लाही होत असते. भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावली आहे. पिकांची नासाडी होत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. वाढते वायुप्रदूषण, शहरीकरण, मॉलसाठी लाखो झाडांची कत्तल व परिणामी ग्लोबल वॉर्मिग यांबाबत जागृती करणाऱ्यांना आता उदाहरण ठेवून प्रबोधन करता येईल. पावसाळ्यापासूनच पाणी अडवा, पाणी जिरवा, वृक्षारोपण व संवर्धन, ए. सी. तसेच गाडय़ांचा कमी वापर असा कार्यक्रम प्रत्येक नागरिकाने राष्ट्रीय भावनेने प्रामाणिकपणे राबविला तर या संकटावर मात करता येईल.
चारुदत्त शिंदे, ताडदेव, मुंबई

९० : १० चा वाद : तापल्या तव्यावर पोळी !
‘९०:१० कोटय़ाच्या वादात राजकीय पक्षांचीही उडी’ हे वृत्त व सोबत वेगवेगळ्या पक्षप्रमुखांनी एसएससी विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी व्यक्त केलेला निर्धार वाचला (१४ जून). हा प्रकार तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून घेण्यासारखा वाटतो. १४-१५ वर्षांची ही मुले, मग ती कोणत्याही बोर्डाची असो, त्यांच्या मनात एकमेकांबद्दल वैमनस्याचे बीज कोवळ्या वयातच पेरले जात आहे, याची कुणाला कल्पना नसेल. आयसीएसई, सीबीएसई या बोर्डाचा अभ्यासक्रम एसएससी बोर्डाच्या मानाने अत्याधुनिक व जागतिक स्पर्धेत उजवा आहे. म्हणूनच पालक पदरमोड करून एसएससी बोर्डाच्या मानाने किती तरी अधिक खर्च असलेल्या या बोर्डाच्या शाळेत पाल्यांना दाखल करतात.
एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाचा दर्जा आयसीएसई, सीबीएसई बोर्डाच्या दर्जास आणून ठेवण्यात सरकारला आलेले अपयश, मराठी माध्यमांच्या शाळांत मुलांची सातत्याने गळती यावर कायमचा तोडगा काढण्याऐवजी आलेल्या संधीचा येत्या विधानसभा निवडणुकांत कसा फायदा करून घेता येईल या विचाराने या पक्षांनी वा वादात उडी घेतली आहे. या पुढाऱ्यांनी शपथेवर सांगावे की त्यांची मुले फक्त एसएससी बोर्डाच्याच शाळेत शिकली आणि मगच या वादात त्यांनी उडी घ्यावी. एसएससीच्या मुलांना अकरावीत केवळ प्रवेश मिळाला की ती स्पर्धात्मक जगात यशस्वी होतील, असे तर या पुढाऱ्यांना वाटत नाही ना? परिस्थितीतील बदल लक्षात घेऊन आपला अभ्यासक्रम कसा बदलता येईल, जेणेकरून तिन्ही बोर्डाची मुले एकाच स्तरावर येतील यासाठी चळवळ करणे सयुक्तिक ठरेल.
सूर्यकांत भोसले, मुलुंड, मुंबई