Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १९ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

वृक्ष तपासणीचे त्रयस्थांकडून ‘सोशल ऑडिट’ करून घ्या
लोकायुक्तांचा महापालिकेला आदेश
पुणे, १८ जून/प्रतिनिधी

 

झाडांची लागवड आणि त्यांची काळजी या दृष्टीने शहरात नियमितपणे वृक्षगणना व झाडांची तपासणी करावी, या तपासणीचे ‘व्हीडीओ’ चित्रिकरण आणि या सर्व प्रक्रियेचे त्रयस्थ संस्थेकडून ‘सोशल ऑडिट’ करून घ्यावे, असे आदेश राज्याच्या लोकायुक्तांनी महापालिकेला दिले आहेत.
पुणे महापालिकेच्या वृक्ष संवर्धन समितीवर स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणून जे बारा प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आले आहेत, त्यांच्या नियुक्तया बेकायदेशीर असून त्या रद्द कराव्यात, अशी याचिका ‘अखिल लॉ कॉलेज परिसर समिती’चे अध्यक्ष राजेश शेंडे यांनी लोकायुक्तांकडे दाखल केली आहे. याच याचिकेत शहरातील बेसुमार वृक्षतोड व संबंधित विभागाच्या कामकाजाबद्दलही त्यांनी तक्रार केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत उपलोकायुक्त सुरेश कुमार यांनी महापालिकेला वृक्ष लागवड व संवर्धन याबाबत आदेश दिले असून यासंबंधीच्या सविस्तर सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
शहरात नियमितपणे वृक्षगणना झाली पाहिजे, असे या आदेशात लोकायुक्तांनी म्हटले आहे. झाडांना कायमस्वरूपी क्रमांक द्यावेत व ते पुसता येणार नाहीत अशा स्वरूपात झाडावर रंगवावेत, झाडांची नियमित तपासणी करून या तपासणीचे ‘व्हीडीओ’ चित्रिकरण करावे, तसेच सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या कार्यक्रमाचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत ‘सोशल ऑडिट’ करावे, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या बांधकामासंबंधी प्रस्ताव सादर करताना कोणत्या प्रकारची झाडे किती, कशाप्रकारे व कुठे लावली जातील याचा सविस्तर आराखडा विकसकांनी सादर करणे व त्या आराखडय़ाप्रमाणेच वृक्ष लागवड करणे बंधनकारक करावे, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
आदेशात पुढे म्हटले आहे की, झाडे लावताना विहित प्रकारची झाडे लावली जात आहेत की नाही, हेही महत्त्वाचे आहे. यासाठी कोणत्या प्रकारचे झाड तोडल्यावर कोणते झाड लावावे हे निश्चित करावे. अशा प्रकारची लागवड प्रत्येक विकसकाला करणे शक्य होणार नाही. म्हणून सामाजिक वनीकरण विभागाकडून किंवा इतर विभागांकडे निकषाप्रमाणे पैसे भरून झाडे लावण्याबाबतची सुविधा उपलब्ध असावी. शहराची रचना व एकूण पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊनच झाडे लावली गेली पाहिजेत. कुठेही कोणतीही झाडे लावावीत, हे योग्य नाही. शहरासाठी वृक्ष लागवडीचा आराखडा ठरवला पाहिजे. मोठी झाडे लावणे व अशा झाडांचे पुनरेपण हेही महत्त्वाचे असून वनविभागाशी चर्चा करून पुनरेपणाची क्षमता वाढवावी व त्यासाठी महापालिकने एक केंद्रही विकसित करावे.
वृक्ष संवर्धन समितीतील नियुक्तयांबाबत तक्रारदारांनी राज्य शासनाला त्यांच्याकडील माहितीचा सविस्तर अहवाल सादर करावा व ते त्यांना मिळाल्यानंतर शासनाकडून अहवाल मागवण्यात यावा, असेही लोकायुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.