Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १९ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

पिंपरी नागरी सुविधा केंद्रातच ‘असुविधा’
पिंपरी, १८ जून/प्रतिनिधी

 

चौदा लाख लोकसंख्येच्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांसाठी चार वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या नागरी सुविधा केंद्रात (सीएफसी) कर्मचाऱ्यांची व जागेची कमतरता, तसेच प्राथमिक सुविधांचा पूर्ण अभाव असल्याने जनतेची अत्यंत गैरसोय होत आहे. शहरातील जागरूक नागरिकांनी त्याबाबत वारंवार तक्रार करूनही जिल्हाधिकारी कार्यालय दखल घेत नाही, अशी खंत बाबुराव खळसोडे या सामाजिक कार्यकर्त्यांने व्यक्त के ली.
रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, जात दाखला, तसेच शिधापत्रिका आदी कामांसाठी या शहरातील नागरिकांना थेट पुणे गाठावे लागत होते. स्वतंत्र तहसील कार्यालय सुरू करण्याचे आश्वासन पालकमंत्री अजित पवार यांनी वेळोवेळी दिले. मात्र नंतर त्यांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केले. तालुक्याचा दर्जा नसल्याने स्वतंत्र तहसील कार्यालय शक्य नाही. तोडगा म्हणून महापालिकेच्या तळमजल्यावर पालिकेच्याच नागरी सुविधा केंद्रात थोडक्या जागेत एका काऊंटरवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचाच एक कक्ष म्हणून ‘सीएफसी’ सुरू करण्यात आले.
नागरिकांना या कक्षाचा चांगला फायदा होतो आहे. पुण्याला जाण्याचा हेलपाटा, वेळ व पैशाची बचत होते. शहरातील नागरिकांना या सुविधेची बऱ्यापैकी माहिती झाल्याने या कक्षातील गर्दी वाढत गेली. चार वर्षांपूर्वी जो प्रतिसाद होता त्याच्या चारपट गर्दी वाढली आणि अर्जाची संख्याही कित्येक पटींत वाढली आहे. गतवर्षी सुमारे ६० हजारांवर दाखले या कक्षातून देण्यात आले. मनसेने स्थानिकचा मुद्दा लावून धरल्याने रोजगार देणाऱ्या कंपन्याही रहिवासी दाखला मागतात, म्हणून गर्दी वाढल्याचे सांगण्यात येते. पुण्यात अर्ज केल्यावर आठवडय़ात दाखला मिळतो, तर इथे तो थोडय़ा विलंबाने म्हणजे पंधरा दिवसांनी पदरात पडतो. नागरिक तरीही इथेच अर्ज देतात. या कार्यालयात पाच कर्मचारी कसेबसे दाटीवाटीने बसतात. प्रतिज्ञापत्र तयार करून देण्यासाठी फक्त दोन कर्मचारी आहेत. तिथे तिघांचे काम आहे.
शिधापत्रिका कामकाजासाठी एक कर्मचारी कमी पडतो. झेरॉक्स प्रतिवर साक्षांकनाचा सही व शिक्का देण्यासाठी पुणे कार्यालयात तीन लोक ठाण मांडून असतात. इथे त्या कामासाठी पालिकेच्या बाहेर बसलेले विशेष अधिकारी प्रति नक्कल पाच रुपये प्रमाणे आकारणी करून जनतेला लुटतात. या कामासाठी कक्षात एका कर्मचाऱ्याची आवश्यकता आहे.
अर्ज विक्रीसाठीही स्वतंत्र व्यवस्था गरजेची आहे. जागा कमी पडते म्हणून समोरच्या इमारतीमधील जागेचा प्रस्ताव देण्यात आला, मात्र पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यात स्वारस्य नसल्याने समस्या कायम आहे. या कक्षातील नागरिकांना तासन्तास थांबावे लागते. त्यांच्यासाठी पाण्याची व स्वच्छतागृहाची सोय करावी, अशी मागणी आहे.

स्वतंत्र तहसील कार्यालय पाहिजे
पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांच्या सोयीसाठी स्वतंत्र तहसीलदार व तालुका कार्यालयाची सोय आवश्यक आहे. शिवसेनेचे खासदार गजानन बाबर व नंतर पालकमंत्री अजित पवार, तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत वल्गना केल्या. निवडणुकीनंतर त्या घोषणा हवेत विरल्या. शहरातील वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार करता आता तरी ‘त्या’ मागणीचा विचार हे नेते करतील काय, असा सवाल नागरिक करीत आहेत.