Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, १९ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

बोपखेल ग्रामस्थ व लष्कर यांच्यात पुन्हा संघर्ष; टेम्पो वाहतुकीस बंदी
पिंपरी, १८ जून / प्रतिनिधी

 

दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूंची ने-आण करणाऱ्या टेम्पो वाहतुकीस बंदी करण्याच्या मुद्दय़ावरुन बोपखेल ग्रामस्थ आणि लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे. या प्रश्नावर उभयमान्य तोडगा न निघाल्यास या वादाचा उद्रेक होण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसून येत आहेत.
िपपरी-चिंचवड शहरातील बोपखेल हे गाव लष्करी वेढय़ात अडकले आहे. चहुबाजूने लष्कराच्या मालकीच्या जागा असल्याने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव बोपखेल ग्रामस्थांवर सुरुवातीपासून प्रचंड निबर्ंध घातली गेले आहेत. यावरुन लष्करी प्रशासन आणि ग्रामस्थांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष सुरु आहे. अर्ज, विनंत्या, आंदोलनांच्या माध्यमातून हा प्रश्न वेळोवेळी केंद्रीय स्तरावरही गेला आहे. मात्र, आतापर्यंत तरी याविषयी तोडगा निघू शकलेला नाही.
या पाश्र्वभूमीवर, दूध, भाजीपाला, वर्तमानपत्रे, धान्य तसेच किरकोळ वस्तूंची ने-आण करणाऱ्या टेम्पोंना बोपखेलमध्ये जाण्यास लष्कराने बंदी केली आहे. जवळपास ५० टेम्पो अशाप्रकारची वाहतूक करतात. लष्करी हद्दीतून जाणाऱ्या रस्त्यास पर्यायी रस्ता आहे, त्यासाठी २५ किलोमीटर अंतराचा वळसा घालून जावे लागते. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होण्याबरोबरच टेम्पोचालकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे लष्कराने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यासाठी स्थानिक नगरसेवक भाऊसाहेब सुपे यांच्या नेतृत्वाखाली काही गावकरी लष्करी अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी गेले होते.
तथापि, त्यांना भेट नाकारण्यात आली. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्येही तीव्र संताप आहे. उद्या (शुक्रवारी) सकाळी टेम्पोचालकांची अडवणूक केल्यास लष्कर आणि ग्रामस्थ यांच्यात तीव्र संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
यासंदर्भात, नगरसेवक सुपे यांच्याकडे विचारणा केली असता बोपखेल, गणेशनगर, रामनगर या भागातील जनतेवर वर्षांनुवर्षे सुरु असलेला अन्याय कधी दूर होणार, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. हा प्रश्न चर्चेतून सुटला पाहिजे. मात्र, लष्करी अधिकारी चर्चेसाठी तयार नाहीत. हा प्रश्न न सुटल्यास प्रवेशद्वार बंद करण्याचा निर्णय गावकऱ्यांनी घेतला आहे. यासंदर्भात, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या माध्यमातून संरक्षण मंत्र्यांकडे दाद मागण्यात येणार असल्याचेही सुपे यांनी सांगितले. यासंदर्भात, लष्करी प्रशासनाची बाजू समजू शकली नाही.