Leading International Marathi News Daily

रविवार , २१ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सोसायटीसाठी वृद्धेच्या जागेवर हातोडा!
संदीप आचार्य, मुंबई, २० जून

मुंबईत राज्य शासनाच्या जागांवर होणारी अतिक्रमणे काढण्यासाठी वेळ नसलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी, मंत्र्यांचे खासगी सचिव, उपसचिव तसेच सहकार खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या ‘मित्र

 

प्रेम सहकारी सोसायटी’ला वांद्रे येथील मोक्याच्या जागेवरील कोटय़वधी रुपयांचा भूखंड मिळावा यासाठी सर्वनियम धाब्यावर बसवून ७५ वर्षांच्या एका वृद्धेची पिठाची अधिकृत गिरणी जमीनदोस्त करण्याचा पराक्रम केला आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे ज्या शासकीय अधिकाऱ्यांना हा भूखंड हवा आहे त्यातील बहुतेकांची वाशी येथील पामबीच येथे शिवशंकर गृहनिर्माण सोसायटीत मोठी घरे आहेत.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये मंत्र्यांचे सचिव, उपसचिव, खासगी सचिव तसेच सहकार व महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या किती गृहनिर्माण सोसायटय़ांना मुंबईत मोक्याच्या जागेवरील भूखंड मिळाले व ते कशा प्रकारे मिळविण्यात आले ते पाहिले तर भूखंडांचे श्रीखंड नेत्यांपेक्षा अधिकारीच कसे ओरपतात ते दिसून येईल, अशी प्रतिक्रिया एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे. एकापेक्षा जास्त भूखंड गृहनिर्माण सोसायटय़ांना वितरित करावयाचे असल्यास जाहीर निविदा काढणे आवश्यक असते. असे झाल्यास जास्त वाटेकरी निर्माण होतील म्हणून थोडय़ा थोडय़ा कालावधीने एकेक भूखंड स्वेच्छाधिकाराद्वारे वितरित करण्यात आल्याचे दिसून येईल असेही हा अधिकारी म्हणाला. या पाश्र्वभूमीवर चांगुणाबाई कृष्णा निकम या मागासवर्गीय वृद्धेची कहाणी करूण तसेच संतापजनक म्हणावी लागेल.
राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ४ नोव्हेंबर १९७१ साली वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीच्या शेजारी चांगुणाबाई कदम यांना पिठाची चक्की चालविण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली. या ठिकाणी एकूण १५७ दुकाने असून शासनानेच भाडेपट्टय़ाने करार करून या जागा दिल्या होत्या. या दुकानांपैकी जिल्हाधिकारी उपनगर वांद्रे यांच्याकडे हस्तांतरित झालेल्या ७४ दुकांनांमध्ये श्रीमती निकम यांच्या शेड क्रमांक ६ चा समावेश आहे. या ठिकाणी श्रीमती निकम या पिठाची गिरणी चालवत असून नियमितपणे शासनाकडे भाडेही भरत होत्या. मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या मित्रप्रेम गृहनिर्माण सोसायटीचा डोळा वांद्रे येथील या मोकळ्या जागेवर गेला आणि या वृद्धेची ‘साडेसाती’ सुरू झाली. ‘मित्रप्रेम’ला हव्या असणाऱ्या भूखंडात नेमकी ही पिठाची गिरणी आल्यामुळे सरकारी चक्र फिरण्यास सुरूवात झाली. अचानक ७४ दुकानांपैकी केवळ श्रीमती निकम यांच्याकडूनच भाडे घेण्याचे बंद करण्यात आले. गेली चौदा वर्षे सरकारी यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी त्यांनी ही जागा सोडावी यासाठी त्यांची छळवणूक चालवली होती. श्री रामाचा वनवास १४ वर्षांनंतर संपला होता. मात्र मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, सहकारमंत्री, मुख्य सचिव यांच्याकडे वारंवार दाद मागणाऱ्या या ७५ वर्षांच्या वृद्धेची दया कोणालाच आली नाही. ही वृद्ध महिला येथून हलत नाही हे पाहून ‘एसआरए’ अंतर्गत उपनगर जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण निष्कासन) यांनी तिला नोटिसा देण्यास सुरूवात केली. (हा उपनगर जिल्हाधिकारीही ‘मित्रप्रेम सोसायटीचा सदस्य आहे) या नोटिशीत आपण जर हे बांधकाम काढून टाकले नाही तर २४ तासात ते तोडण्यात येईल. तसेच यासाठी येणारा खर्चही आपल्याकडून वसूल करण्यात येईल असे म्हटले आहे. २ जून २००९ रोजी ही नोटीस देण्यात आल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी निकम यांची पिठाची गिरणी जमीनदोस्त करण्यात आली. यातील गंभीर बाब म्हणजे ज्या जागेवर झोपडपट्टी नाही तेथे एसआरए अंतर्गत नोटीस कशी काढण्यात आली, त्याचप्रमाणे सामान्य प्रशासनाच्या निर्णयानुसार सदर जागेची जबाबदारी ही सामान्य प्रशासन विभागाची असतानाही ही बेकायदेशीर नोटीस काढून कारवाई कशी झाली, असा सवाल विचारत ही वृद्धा आता मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवते आहे. मुंबईत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जागांवर दररोज अनधिकृत झोपडय़ा उभ्या राहात असताना त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एवढय़ा तत्परतेने कधी कारवाई केल्याचे आढळून येत नाही. मात्र एका निराधार वृद्धेची १९७१ पासून असलेली पिठाची गिरणी स्वत:च्या आलिशान घरांच्या स्वप्नासाठी २४ तासांत तोडण्यात आली. या अधिकाऱ्यांविरोधात मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण तसेच मुदतवाढ मिळालेले मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ कारवाई करण्याची हिम्मत दाखवणार का, असा आक्रोशपूर्ण सवाल या वृद्धेने केला आहे.