Leading International Marathi News Daily

रविवार , २१ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

अहवाल झाला, पुढे काय?

कुठलीही चूक नसताना जे २०० लोक मारले गेले वा जखमी झाले, त्यांच्याप्रतीही आमची जबाबदारी ही होतीच. मृत्यूच्या थैमानात बळी पडणं, हाच त्यांचा दैवदुर्विलास म्हणता येईल का?

 

जे मारले गेले, त्यांना पैशाची मदत जरी देण्यात आली, तरी त्यानंतर मात्र त्यांची आपुलकीने चौकशी अभावानेच झाल्याचेही या चौकशीदरम्यान लक्षात आले आहे.
गेल्या आठवडय़ात प्रत्येक वर्तमानपत्रातील रकानेच्या रकाने हे राम प्रधान समितीच्या अहवालासंबंधीच्या बातम्यांनी भरून वाहत होते. राज्य सरकारने हा अहवाल गुप्त राखून जनतेसमोर न आणण्याचे आता निश्चित केले आहे. यामुळे आधीच या अहवालाबाबत निर्माण झालेल्या वादाच्या ज्वाळांमध्ये अधिकच तेल ओतल्यासारखे झाले आहे.
काही प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांनीही आपल्या संपादकीय लेखात ९/११ हल्ल्याची चौकशी ज्या पद्धतीने झाली होती, तशीच मुंबईवरील हल्ल्याची चौकशी व्हावी, असे सूतोवाच केले आहे. यामुळे अशा प्रकारच्या चौकशी समित्यांची भूमिका नि त्यांचे महत्त्व विशद करणे मला आवश्यक वाटते. अशा चौकशी समित्या या केवळ केवळ दोषारोप करणे वा ठपका ठेवणे यासाठीच नसतात. यासंदर्भात एक आठवण ताजी होते, ती अशी की, १९६२च्या युद्धातील गाफिली आणि त्रुटीची तत्कालीन संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी चौकशी सुरू केली, तेव्हा हा प्रश्न समोर आला होता. त्यावेळी त्यांनी संसदेत सांगितले होते की, केवळ अ, ब, क व्यक्तींवर या त्रुटींची जबाबदारी टाकल्याने लोकहिताचे रक्षण होणार नाही. ‘आपण आपत्कालीन परिस्थितीच्या मध्यावर आहोत, अजून अंतापर्यंत पोहोचलेलो नाही’, या मुद्दय़ावरही त्यांनी लक्ष वेधले होते. संसदेने त्यांच्या म्हणण्यातील तर्कशुद्धता आणि संरक्षण विभाग बळकट करण्याविषयी त्यांनी दिलेली ग्वाही स्वीकारली.
आजच्या घडीला केवळ देशाच्या सरहद्दीवरच नव्हे, तर देशाच्या शहरा-शहरांमध्ये, गर्दीच्या रस्त्या-रस्त्यांवर सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. प्रसारमाध्यमांमुळे आपल्याला पाकिस्तान आणि इतर शेजारील राष्ट्रांमधील सुरक्षाविषयक स्थितीचेही आकलन होते. माओवादी, घुसखोर तसेच दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या फुटीर, देशविघातक गोष्टींमुळे लोकशाहीच्या ढाच्यालाही धोका निर्माण झाला आहे. या आव्हानाला सामोरे कसे जायचे, हा आज नागरी समाजापुढे उभा ठाकलेला खरा प्रश्न आहे.
दहशतवादी हल्ल्याचा सामना करण्यासाठी योजलेल्या उपाययोजना लक्षात घेतल्या तर माझ्या मते, पोलीस हा केवळ प्राथमिक उपाय ठरतो. मुंबई हल्ल्यांदरम्यान पाचारण केलेले ‘सीआरपीएफ’सारखे निमलष्करी दल तसेच ‘एनएसजी’ कमांडो यांचा उपयोग हा एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीतच केला जातो. हे मी यासाठी नमूद करतो आहे की, आमच्या समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीनंतर लगेचच मुंबई पोलिसांचे रुपांतर हे लढाऊ दलात होईल, असा समज जनतेने करून घेण्याचे काही कारण नाही. ते होणार नाही आणि ते होण्याची आवश्यकताही नाही. शहरी पोलीस हे नागरी समाजाच्या सुरक्षेसाठी असतात. आपले दैनंदिन आयुष्य नि मालमत्ता सुरक्षित असल्याची खात्री सर्वसामान्य लोकांना असावी, यासाठी पोलीस दलाला अधिक परिणामकारक आणि व्यावसायिक कसे बनवता येईल, हे लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे. त्याचसोबत गुन्हेगारीला पायबंद घालण्यासाठी पोलीस तपास योग्य रीतीने व्हावा, यासाठीही हे आवश्यक ठरते.
जे काम समितीने स्वीकारले, त्यासंबंधीचा आमचा दृष्टिकोन हा असाच आहे. सुदैवाने, मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर मुंबईला दिलेल्या पहिल्या भेटीदरम्यान घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी गुृप्तवार्ता विभागाच्या अपयशासंबंधी खेद व्यक्त करून जनतेची माफी मागितली. ही कबुली देण्यासाठीही मनोधैर्याची आवश्यकता आहे. गुप्तचर यंत्रणेच्या ज्या त्रुटी राहिल्या, त्या संदर्भात तपास करताना हे लक्षात आले की, शहरी पोलिसांना लष्कराच्या तोडीच्या हल्ल्याला सामोरे जाणे केवळ अशक्यप्राय ठरते. त्यामुळे निष्कर्ष काढण्यासाठी तसेच शिफारशी करताना समितीने केवळ व्यवस्थेच्या अपयशाकडे लक्ष वेधले आणि हे सारे कमीतकमी वेळात करण्याची आवश्यकताही समितीने जाणली होती. समितीच्या कामाला जेव्हा प्रारंभ झाला, तेव्हा मुंबईवर असाच आणखी एक दहशतवादी हल्ला होणार असल्याच्या बातम्याही येऊन थडकत होत्या. त्यामुळे दिरंगाई न होता तातडीने उपाययोजना आखून लगेचच कृती करता यावी, या दृष्टीने समितीचे काम आम्ही वेगाने सुरू केले. सुदैवाने, राज्य सरकार, नवे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांनी नव्या उपाययोजनांची घोषणा केली आणि कृती करण्यास सुरुवात केली. या आणि अशा इतर बाबतीत केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा थेट तपासअहवाल मला पाहता आला, हीही एक महत्त्वाची बाब ठरली.
दुदैवाने, या हल्ल्याचा ठपका वा जबाबदारी कुठल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर येते, इथपर्यंतच ही चर्चा सीमित राहिली. दोषी कोण? पोलीस आयुक्त की पोलीस महासंचालक, याच आवर्तात ही चर्चा घुटमळली. समितीने मात्र या साऱ्या घटना कशा पद्धतीने हाताळण्याची आवश्यकता होती, याचा लोकहिताच्या दृष्टीने काळजीपूर्वक विचार केला. दहशतवाद्यांशी लढण्यासाठी विशेष कृती दल येण्याआधी पोलीस अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया काय होती आणि परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून किती शीघ्रपणे त्यांनी पावले उचलली, याकडे समितीने जातीने लक्ष पुरवले. मुंबई पोलिसांनी परिस्थितीचे गांभीर्य नि निकड ओळखून ज्या वेगाने पावले उचलली आणि ज्या निडरपणे तरुण पोलीस अधिकाऱ्यांनी दहशतवाद्यांचा सामना केला, तत्संबंधी मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करतेवेळी समितीने कौतुकोद्गार काढले आहेत. मात्र, मुंबई पोलिसांना आम्ही ‘क्लिन चिट’ दिल्याचा उल्लेख कुठल्यातरी प्रसारमाध्यमात आला. राजकीय रंग दिला गेला. ज्यांनी केवळ अहवालाचे मुखपृष्ठ पाहिले होते, अशा काही गिन्याचुन्या व्यक्तींचा हा उद्योग होता. खरे पाहता, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी अहवालावर दृष्टिक्षेप टाकला नव्हता!
संपूर्ण अहवाल हा अद्यापही फितीखाली आहे. मी असे मानतो की, समितीने केलेल्या शिफारशींची तातडीने आणि योग्य पद्धतीने केलेली अंमलबजावणी आणि निरीक्षणं ही पोलीस अधिकारी आणि जनतेला दिलासादायक ठरतील. आपल्याला वेळेची चैन परवडण्यासारखी नाही. दुसऱ्या हल्ल्याचा सामना आपण योग्य पद्धतीने केला नाही, तर आपल्यासाठी ते मोठे अरिष्ट ठरेल.
मुंबई हल्ल्याने आपल्याला खूप धडे शिकवले आहेत. दहशतवाद्यांनी जिथे संचार केला, त्या इंच-इंच जागेवर माझे सहकारी आणि मी जाऊन आलो. या मोहिमेत जे पोलीस अधिकारी सहभागी झाले होते, त्यातील प्रत्येकाला आम्ही व्यक्तिगतरीत्या भेटलो. आमचे ध्येय केवळ चुका काढणे हे नाही, असे जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले, तेव्हा या सर्वाचे आम्हांला संपूर्ण सहकार्य मिळाले. त्यांनी समितीला स्वतहून माहिती पुरवली. आम्ही काही सूचना केल्या, त्यांचाही त्यांनी स्वीकार केला. माहिती देण्यासाठी आपल्याला बोलवावे, म्हणून काहींनी आम्हांला संपर्क केला. समितीसाठी वेळेची कमतरता आणि दोन महिन्यांमध्ये समितीचे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी हे महत्त्वाचे घटक होते. कामकाजादरम्यान, आम्ही अधिकाऱ्यांना भेटायला १९ जानेवारीपासून सुरुवात केली आणि १९ मार्चपर्यंत आम्हाला आमचे काम पूर्ण करायचे होते. काही व्यक्तींच्या दिरंगाईमुळे आम्हांला आणखी एक महिन्याचा अवधी लागला. समिती कधी, कुणाला, किती वेळा भेटली, हे अहवालात नमूद केले आहेच. आजच्या घडीला ते महत्त्वाचे ठरत नाही. आमचा तपास हा न्यायालयीन पद्धतीचा तपास नव्हता, याकडे मी लक्ष देऊ इच्छितो. कारण त्या पद्धतीच्या तपासाच्या प्रक्रियेसाठी एक वा त्याहूनही अधिक र्वष लागणार होते. आमच्या समितीची प्रक्रिया ही प्रशासकीय पद्धतीची असून त्याची व्यावहारिक उपयुक्तता होती. समितीच्या याआधीच्या पाश्र्वभूमीमुळे आमच्याकडून सरकारची हीच अपेक्षा होती. कारण मोठे नुकसान सहन करावे लागल्यामुळे मुंबई पोलिसांचीही अपेक्षा काही वेगळी नव्हती. त्यांचे निधडय़ा छातीचे पोलीस अधिकारी या हल्ल्यात मारले गेले होते. या हल्ल्यात २५हून अधिक पोलीस, जीआरपी, आरपीएफ आणि एक होमगार्डही मारला गेला होता आणि डझनभर सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले होते.
या हल्ल्यामुळे पोलिसांना टीकेचे धनी व्हावे लागले. त्याबद्दल तपासादरम्यान, अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनी खंत व्यक्त केली. त्यांच्या मनौधैर्याचेही खच्चीकरण झाले होते. याचे गंभीर परिणाम लक्षात घेता आम्ही न्यायदृष्टीने चौकशी करण्यास सुरुवात केली.
कुठलीही चूक नसताना जे दोनशे लोक मारले गेले वा जखमी झाले, त्यांच्याप्रतीही आमची जबाबदारी ही होतीच. मृत्यूच्या थैमानात बळी पडणं, हाच त्यांचा दैवदुर्विलास म्हणता येईल का? जे मारले गेले, त्यांना पैशाची मदत जरी देण्यात आली, तरी त्यानंतर मात्र त्यांची आपुलकीने चौकशी अभावानेच झाल्याचेही या चौकशीदरम्यान लक्षात आले आहे. हीदेखील दुखाचीच गोष्ट आहे. माझ्या मते, २६/११च्या हल्ल्यातील खरे अप्रकाशित हिरो अशाच काही व्यक्ती आहेत. तपासादरम्यान अत्युच्च धैर्य दाखवलेले अनेक पोलीस अधिकारी आणि व्यक्तींच्या कार्याची अद्याप दखलही घेण्यात आलेली नाही. जेव्हा मी तरुण अधिकाऱ्यांचा उल्लेख करतो, तेव्हा माझ्या मनात ताजमध्ये आत घुसून दहशतवाद्यांना तोंड देणारे पोलीस उपायुक्त विश्वास नांगरे पाटील आणि राजवर्धन यांचे नाव येते. त्यांच्यासोबतचा पोलीस शिपाई शहीद झाला आणि ते या मोहिमेदरम्यान जखमी झाले. ज्यांच्यासोबतचे तीन सहकारी मारले गेले, ते कामा रुग्णालयाच्या पाचव्या मजल्यावर दहशतवाद्यांचा सामना करणारे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सदानंद दाते आणि दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी हॉटेल ट्रायडंटमध्ये घुसलेले अतिरिक्त पोलीस आयुक्त कारेगावकर या निडर पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यात आणखी काही पोलीस निरीक्षक आणि उपनिरीक्षकांचेही कर्तृत्त्व लक्षात घेणे आवश्यक ठरते. सहाय्यक पोलीस आयुक्त इसाक बागवान यांनी एकटय़ाने आजुबाजुची कुमक मागवून विशेष कृती दलाचे आगमन होईपर्यंत नरिमन हाऊसमधील दहशतवाद्यांविरोधातील कारवाई सुरू ठेवली, हेही कल्पनेच्या पलीकडचे आहे.
त्याचबरोबर आम्ही अशा काही व्यक्तींना भेटलो, जे सुरक्षा यंत्रणेचा भाग नसले, तरी त्यांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय होते. ताजचे सुरक्षाविषयक व्यवस्थापक सुनील कुडीयाडी हे मोहिमेदरम्यान ताज हेरिटेजची अंतर्गत रचना समजावून सांगण्यासाठी सुरक्षा अधिकाऱ्यांसमवेत फिरत होते. त्यांच्या मदतीखेरीज काहीच साध्य झाले नसते. त्याच धर्तीवर, ट्रायडंट- ओबेरॉयचे सुरक्षा महाव्यवस्थापक कमोडोर नागमोटे जे पोलिसांसमवेत फिरत होते आणि अडकलेल्या पाहुण्यांना तसेच मृतदेह बाहेर हलवण्यासाठी सहकार्य करीत होते. अतिरेक्यांनी फेकलेले बॉम्ब आणि एके ४७च्या झाडलेल्या फैरी यांचे ते साक्षीदार होते. कंदहार रेस्तराँचे व्यवस्थापक राजेश कदम यांनी तातडीने रेस्तराँचे काचेचे दार बंद करीत जे धैर्य दाखविले, त्याला तोड नाही. ज्या पाहुण्यांना ते काही सेकंदापूर्वी अगत्याने सेवा पेश करीत होते, त्यांच्यावर गोळ्यांचा वर्षांव झालेला पाहण्याचे दुर्दैव त्यांच्या नशिबी आले.
या ऑपरेशनचे हिरो म्हणून गणल्या गेलेल्या यादीत ताजच्या मागच्या बाजूला असलेले गोकुळ रेस्तराँ तसेच ट्रायडंट आणि सीएसटी रेल्वे स्टेशनजवळ ज्या नागरिकांनी ‘आरडीएक्स’ शोधले, त्यांचे योगदान खूप महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, या हल्ल्यातील बळींचा आकडा हजारोंनी वाढला असता. जखमी तसेच मृत व्यक्तींना हलविण्यासाठी पोलिसांना मदत करणाऱ्या नागरिकांचेही योगदान लक्षात घेण्यासारखे आहे.
अंतिमत: जेव्हा मी म्हणतो, की आपण आपत्कालाच्या मध्यावर आहोत, तेव्हा मला गोंधळाची स्थिती निर्माण करायची नाही, मात्र राज्य सरकारने जो कृती अहवाल सादर केला आहे, त्यातून त्यांचा हेतू स्पष्ट होतो. काही मुद्दय़ांवर, प्रत्यक्ष कृतीला सुरुवात झाली आहे.. प्रत्यक्ष कृती आणि कामगिरीची दखल आता समाजानेही घ्यायलाही हवी.
राम प्रधान
(अनुवाद - सुचिता देशपांडे)