Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २२ जून २००९

यंदाचा अर्थसंकल्प खरेच क्रांतिकारी असेल?
निर्देशांक आणि निफ्टी यांच्यातील थोडाफार चढ-उतार ही आता एक नित्याचीच बाब झाली आहे. सुजाण निवेशकांनी त्याच्याकडे दुर्लक्षच करावे. अशा चढ-उतारासाठी काही बातम्यांचे खतपाणी बाजाराला मिळतच असते. त्या बातम्यांचा अल्पकालीन परिणाम जरी कंपन्यांवर होणार नसला, तरी रोज ट्रेडिंग करणाऱ्यांना व दूरदर्शनवरील विश्लेषकांना तेवढे पावटय़ाचे निमित्त ठरते. निवेशकांनी ही खूणगाठ नेहमीच बाळगायला हवी.
गेल्या आठवडय़ात रिलायन्स इंडस्ट्रीजने आरएनआरएलला नैसर्गिक वायूचा पुरवठा शासनाने ठरवलेल्या ४.२ डॉलर्स दर दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट (mBtu) ऐवजी ४४ टक्के स्वस्त दराने म्हणजे २.३४ डॉलर्स दराने विकण्याचा आदेश मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने दिला. आरएनआरएलचा असा वायू वापरला जाण्यासारखा सध्या कुठलाही प्रकल्प नाही. तिचा या संदर्भातला खत कारखाना अजून सुरू व्हायचा आहे. सध्या ती हा वायू रिलायन्स पॉवर या आपल्या सहयोगी कंपनीला विकू शकेल. पण हे सर्व जरतारी आहे. कारण रिलायन्स इंडस्ट्रीज या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागणार आहे. तो अंतिम टप्पा गाठेस्तोवर हे २००९-१० आर्थिक वर्ष संपून जाईल. या वर्षात रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या नफ्यावर काही परिणाम होणार नाही. पण बाजारात बातमीनंतर लगेच रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा भाव ७.५ टक्क्य़ाने घसरला तर आरएनआरएलचा भाव २४ टक्क्य़ाने वाढला. रोजचा धंदा करणाऱ्यांनी चांदी करून घेतली. या दोन्ही ठिकाणी

 

सध्या निवेशन टाळावे.
दुसऱ्या बातमीनुसार, सेसा गोवाने गोव्यातील धेंपो समूहाच्या खाणी १७५० कोटी रुपयांना विकत घेतल्या. सेसा गोवाचा भाव लगेच वाढला व उतरलाही. धेंपो समूहाचे शेअर्स नोंदले गेले नसल्याने तिथे काहीच फरक पडण्याचा प्रश्न नव्हता. लोह खनिजचा भाव जर १० टक्क्य़ाने वाढला तर सेसा गोवाचा नफा २५ टक्क्य़ाने वाढेल. पण लोह खनिज व त्याची निर्यात हा शासनाच्या दृष्टीने संवेदनशील विषय आहे. उत्पादन व निर्यात शुल्कात बदल झाला तर हा नफा लगेच दिसणार नाही. सध्या या शेअरमध्ये गुंतवणूक फार फायदा देणार नाही.
पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशनचे मार्च २००९ वर्षाचे आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत. गेल्या वर्षीच्या ४७०० कोटी रुपयांच्या विक्रीत ४० टक्के वाढ होऊन ती आता ६६७६ कोटी रुपये झाली आहे. नक्त नफा १,४४८ कोटी रुपयांवरून १,६९० कोटी रुपये झाला. ही वाढ फक्त १६ टक्के आहे. तिचे भागभांडवल ४,२०८ कोटी रुपये आहे म्हणजे शेअरगणिक उपार्जन फक्त चार रुपये पडते. हा शेअर सध्या १२४ रुपये भावाला निवेशनीय नाही.
एनटीपीसी व दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशनला ५६५० मेगॅवॉटसच्या तामिळनाडू, गुजरात व ओरिसा येथील महाऊर्जा प्रकल्पासाठी शासन सुमारे १८५०० कोटी रुपयांच्या ऑर्डर्स देण्याची शक्यता आहे. निविदा मागवणे व प्रत्यक्ष ऑर्डर्स देणे यात तीन चार महिन्याचा कालावधी सहज जाईल. या ऑर्डरचा जो किमान दर निघेल त्या दरात भेलने जर बॉयलर्स, टर्बाईन्सचा पुरवठा केला तर ती ऑर्डर तिला पुरी अगर अंशत: मिळेल. पण अणुऊर्जा वा अन्य ऊर्जा प्रकल्पांचा आता त्वरेने पाठपुरावा होणार असल्याने एनटीपीसी, भेल या कंपन्यांचे शेअर्स भाव कमी होतात, तेव्हा भाग भांडारात सतत वाढवायला हवेत. लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोदेखील या स्पर्धेत असणार हे नक्की! या सर्व शेअर्सबरोबर भांडवल पुरविणाऱ्या पॉवर फायनान्स व बँकांचेही शेअर्स लाभदायक ठरतील.
अर्थसंकल्पात आपल्या क्षेत्राला बढावा मिळावा म्हणून प्रत्येक मंत्रालय आपली इच्छा यादी (wish-list) प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे देत आहेत. त्यात घरबांधणी क्षेत्र मागे नाही. गृहकर्जे स्वस्त व्याजदराने ३० लक्ष रुपयांपर्यंत द्यावीत, पाच लक्ष रुपयांपर्यंतच्या कर्जाना साडेसात टक्के दर असावा. सध्या दीड लक्ष रुपयांपर्यंतचे व्याज, करआकारणीपूर्वी माफ केले जाते ती सीमा तीन लक्ष रुपयांपर्यंत करावी, दुसऱ्या घरासाठीही अशी सवलत असावी. मुद्दल फेडीसाठीही वेगळी करमुक्त रक्कम हवी अशा सूचनापैकी काही अर्थमंत्र्यांना स्वीकाराव्या लागतील. त्या दृष्टीने एलआयसी हाऊसिंग, जीआयसी हाऊसिंग, गृह फायनान्स मध्ये निवेशन हवे.
शेअर्शच्या खरेदी विक्रीवरील सिक्युरिटी ट्रॅन्झ्क्शन टॅक्स कमी करावा व तो केला नाही तर गेल्या वर्षी गुंतवणूकदाराना विक्रीत प्रचंड तोटा सहन करावा लागल्याने जर एव्हीतेवी अल्पमुदती नफ्यावरील भांडवली कर मिळणारच नसेल, तर तो यंदा तरी रद्द करून पुण्य मिळवल्याचे समाधान मिळवावे असाही विचार अर्थमंत्री करीत असतील. घरबांधणीबाबतच्या सवलती व अल्पमुदती भांडवली नफ्यावरील कर माफ अशा दोन्ही गोष्टी आल्या व वैयक्तिक कर पातळीत १० ते २० हजारापर्यंतची सीमा वर नेली तर शेअरबाजार एकदम सुधारेल.
कॉर्पोरेट करावरील अधिभार व त्यावरील सेवा कर काढून टाकून, महसूल मात्र घटू नये म्हणून. कॉर्पोरेट कर सरळ ३४ किंवा ३५ टक्केही केला तर सुसूत्रता येईल. अधिभारांची ही बांडगुळे ही नाही तरी फसवीच असतात. महसूल वाढीसाठी वस्तू व सेवा करही यंदा १५ टक्के करून अर्थमंत्री पुढील वर्षासाठी पायाभरणी करतात का तेही बघायला हवे. मूल्यवर्धन कराबाबत (VAT) जशी राज्याना स्वेच्छा वा तो स्वीकारण्याची सवलत दिली होती. तीच पद्धत इथेही अवलंबता येईल. असा संयुक्त वस्तू व सेवा कर फ्रान्समध्ये अनेक वर्षापूर्वी सुरू झाला व नंतर तो अनेक देशानी स्वीकारला आहे. अनेक वर्षापूर्वी डॉ. विजय केळकर यांच्या कार्यशाळेने असा कर २०१० पासून सुरू व्हावा अशी सूचना केली होती.
तात्पर्य, यंदाचा अर्थसंकल्प किती क्रांतिकारी करायचा हे ठरविणे प्रणव मुखर्जी यांच्या हातात आहेत. अर्थात त्यांना संयुक्त पुरोगामी आघाडी व तिच्या अध्यक्षा व पंतप्रधान यांची अनुमती मिळवूनच पावले टाकावी लागतील. प्रणवस्य मनमोहन ऋषी। आघाडी देवता। देवी सोनियाजी छंद :। संसदे विनियोग :।। अशी या अर्थ गायत्रीची सुरवात असेल. शंभर दिवसांची ही वारी, ही दिंडी आता आषाढी एकादशीच्याच पाठोपाठ आमजनतेच्या विठ्ठल मंदिरात पोहचणार आहे. तिची महापूजा, शेअर बाजारातील बडव्यांच्या हातून कशी पार पडेल ते ६ जुलैला कळेल. अर्थसंकल्प ३१ जुलैपूर्वी मंजूर होईल.
त्यानंतर निर्निवेशनाच्या कंपन्या, प्रश्नथमिक भाग विक्रीच्या कंपन्या, सेबीची झटपट मंजुरी यासाठी तीन चार महिन्यांचा कालावधी द्यायला लागेल. पण बाजारातून त्यापोटी नंतर जवळजवळ दीड ते दोन लक्ष कोटी रुपये खेचले जातील तेव्हा द्रवतेचा (Liquidity) प्रश्न उभा राहील. अर्थसंकल्पाला विदेशी गुंतवणूकदारांचाही हिरवा झेंडा मिळाला तर परदेशी डॉलर्सचा ओघ मोठय़ा प्रमाणावर येईल. रिझव्‍‌र्ह बँकही रेपो दर व कदाचित रछफ ही कमी करेल, व तो प्रश्न सुटेल. तोपर्यंत निवेशकांनी सावधान राहिले पाहिजे.
वसंत पटवर्धन