Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २४ जून २००९

अग्रलेख

तेलंगण ते लालगढ

 

बरोबर ६० वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९४९ साली भारतीय कम्युनिस्ट पक्षावर बंदी घातली गेली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दोनच वर्षांनी आणि भारत प्रजासत्ताक होण्याच्या आदल्या वर्षी. पहिल्या-वहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका त्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजे १९५२ साली झाल्या. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे कम्युनिस्टधार्जिणे म्हणून ओळखले जात. (कार्ल मार्क्‍सच्या ‘द कॅपिटल’चे पहिले हिंदी भाषांतर नेहरूंनी केले होते!) डावे कार्यकर्ते-लेखक-विचारवंत हे नेहरूंचे सहप्रवासी होते की, नेहरू हेच कम्युनिस्ट पक्षाचे ‘फेलो ट्रॅव्हेलर’ हे ठरविणे कठीण होते. ब्रिटिश कम्युनिस्ट व मजूर पक्षात नेहरूंबद्दलची आत्मीयता तर विलक्षण होती. १९४९ हे वर्ष भारताच्याच नव्हे तर जगाच्याच इतिहासात फार महत्त्वाचे. स्टॅलिन हे कम्युनिस्ट रशियाचे सर्वार्थाने सर्वेसर्वा होते. चीनमध्ये माओंच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट क्रांती झाली होती. नेहरूंचे स्टॅलिन आणि माओंशीही सौहार्दाचे संबंध होते. त्याच वर्षी रशियाने अणुस्फोट चाचणी करून शीतयुद्धाचे शिंग फुंकले होते. जगभर कम्युनिस्ट चळवळ झपाटय़ाने पसरत होती. आणि त्या सर्व चळवळींविषयी नेहरूंना सहानुभूती होती. व्हिएतनामचे हो चि मिन्ह ते युगोस्लाव्हियाचे मार्शल टिटो हे सर्वजण नेहरूंकडे एक ‘आयकॉन’ म्हणजे प्रतिभावान आदर्श म्हणून पाहात असत. अशा नेहरूंनी भारतात कम्युनिस्ट पक्षावर बंदी घातल्यामुळे सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. तेव्हा कम्युनिस्ट पक्ष एकच होता. अर्थातच पक्षात दोन मुख्य प्रवाह होते. (ज्यातून पुढे १५ वर्षांनी दोन पक्ष तयार झाले.) आजच्या प्रकाश कारत यांचे तत्कालिन गुरू, नेते, ‘रोल मॉडेल’ म्हणजे बी.टी. रणदिवे. रणदिवेंच्या ‘लाईन’पेक्षा वेगळी, समांतर लाईन होती पी.सी.जोशी आणि कॉम्रेड डांगे यांची (जोशी व डांगे यांचेही दोन स्वतंत्र उपप्रवाह होते. असो.) आज माओवाद्यांनी जी सशस्त्र शेतकरी-आदिवासी उठावाची ‘लाईन’ घेतली आहे, तीच तेव्हा रणदिवे यांची होती. त्यांच्या मते तेलंगण म्हणजे भारतीय क्रांतीचे येनान! माओंच्या चिनी कम्युनिस्ट क्रांतीची सुरुवात येनानहून झाली असे मानले जाते. परंतु पी. सी. जोशी व डांगे यांचे मत होते की, सशस्त्र क्रांतीकारक उठावासाठी ही वेळ नाही आणि तेलंगण हे देशव्यापी क्रांतीचे केंद्र होऊ शकणार नाही. सीपीएमच्या आद्य प्रवर्तकांनी मात्र साधारण याच प्रकारच्या सशस्त्र क्रांतीचा पुरस्कार १९४९ साली, बरोबर ६० वर्षांपूर्वी केला होता. त्या फसलेल्या क्रांतीत शेकडो कम्युनिस्ट ठार झाले आणि हजारो खेडी देशोधडीला लागली. सुमारे दोन वर्षे चाललेल्या या सशस्त्र उठावाला देशात कुठेही उत्स्फूर्त वा संघटित पाठिंबा मिळाला नाही. पक्षांतर्गत (डायालेक्टिक) तणाव मात्र अधिक तीव्र झाले. विशेष म्हणजे १९५१ साली पक्षाचे काही ज्येष्ठ नेते थेट स्टॅलिनलाच भेटायला गेले. तेलंगणमधील क्रांतीकारक उठावाबद्दल स्टॅलीनने या कॉम्रेड मंडळींकडून ऐकून घेतले आणि त्यांना सुचविले की, भारतात एक नवा लोकशाही प्रयोग होत आहे, त्यात सहभागी होणे अधिक इष्ट ठरेल. म्हणजेच रणदिवे ‘लाईन’चा पराभव झाला आमि जोशी-डांगे लाईन बरोबर ठरली! परिणामी तेलंगणमधील सशस्त्र बंडाळी मागे घेण्यात आली आणि १९५२ साली कम्युनिस्ट पक्षाने रीतसर निवडणुकीत भाग घेतला. पुढे १९५७ साली तर अगदी निवडणुकीच्या माध्यमातून केरळमध्ये कम्युनिस्ट सरकारही निवडून आले. (जगातले ते निवडून आलेले पहिले-वहिले कम्युनिस्ट सरकार.) त्यावेळच्या माओवादी बंडाला ज्या पक्षाने तेव्हा संघटित केले व उत्तेजन दिले तोच मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आजच्या माओवाद्यांच्या विरोधात का? किंबहुना असाही प्रश्न विचारता येईल की सीपीएम (माओवादी) आणि सीपीएम (मार्क्‍सवादी) हे एकमेकांच्या इतके विरोधात का? मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला माओवाद्यांवरची बंदी मान्य नाही हे खरे. पण याबद्दलही त्यांच्याच पक्षात एकवाक्यता नाही. सर्व कम्युनिस्ट असे मानतात की ‘मुद्दा आहे जग बदलण्याचा’! मग त्यांच्यात पूर्णत: एकमत असायला हवे. प्रत्यक्षात माओवाद्यांनी थेट सशस्त्र हल्ला चढविला आहे तो मार्क्‍सवादी कार्यकर्त्यांवर, कचेऱ्यांवर आणि त्यांच्या प्रशासनावर. तो हल्ला इतका व्यापक आणि हिंस्र आहे की, गृहमंत्री चिदम्बरम यांच्या मते माओवादी हे दहशतवादी आहेत आणि म्हणून देशाच्या सुरक्षेला व एकतेला त्यांच्यापासून धोका आहे. केंद्र सरकारच्या मते तालिबानी, अल कायदा व आयएसआय प्रणित दहशतवादी व माओवाद्यांमध्ये काहीही फरक नाही. ज्याप्रमाणे ‘सिमी’सारख्या संघटनेवर बंदी घातली गेली आहे, त्याचप्रमाणे या माओवाद्यांना मदत करणाऱ्यांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. वर वर पाहता हा प्रश्न फक्त हिंसा व (अहिंसक) संसदीय चौकटीतील संघर्ष असा वाटेल. म्हणून हिंसक माओवाद्यांवरची बंदी समर्थनीय आहे असेही काहीजण म्हणू शकतील. परंतु या प्रश्नाची तशी मांडणी करणे म्हणजे देशातील मुख्य प्रश्न केवळ कायदा-सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित आहे असे म्हणण्यासारखे होईल. परिस्थितीचे तसे मापन करणे हे चुकीचे आहे आणि म्हणून ही बंदीही चुकीची आहे. शिवाय तिचा उपयोग होणारच नाही. कारण हा प्रश्न हिंसा-अहिंसेचा नाही. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली डाव्या आघाडीचे सरकार गेली ३२ वर्षे आहे. डाव्या आघाडीची सत्ता र्सवकष तर आहेच, शिवाय त्यांचे चारही पक्ष ‘काडर बेस्ड’ म्हणजे कार्यकर्त्यांचे जाळे असलेले पक्ष आहेत. शिवाय तमाम कामगार- कष्टकरी- शेतकरी- आदिवासी कल्याणाचा मक्ता फक्त आपल्याकडे आहे आणि काँग्रेस हा भांडवलदार- जमीनदार- सावकारांचा पक्ष आहे व त्याच्याकडून गरीबांचे कल्याण शक्य नाही असे सर्व डाव्यांचे मत आहे. परंतु बंगालमधील लालगडच नव्हे तर इतर असे बरेच प्रदेश आहेत की जेथे गेल्या ३२ वर्षांत रोटी-कपडा-मकान वा वीज-पाणी-रस्ते-रोजगार-व्यवसाय असे काहीही पोचलेले नाही. केंद्राच्या व राज्याच्या सर्व योजना बऱ्याच भागात न पोचल्यामुळे त्या ठिकाणी असंतोष धुमसत होता. साहजिकच तो असंतोष निगरगट्ट आणि आत्मनिष्ठ डाव्यांच्या विरोधात होता. त्या असंतोषाला माओवाद्यांनी संघटित केले आणि ‘हल्लाबोल’चे आवाहन तेथील जनतेला केले. जर डाव्यांचे प्रशासन संवेदनशील असते आणि जर त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा, नेत्यांचा, ग्रामपंचायत- जिल्हा परिषदांचा, पोलिसांचा, नोकरशाहीचा जनसंपर्क असता तर इतका असंतोष निर्माण झाला नसता आणि पसरलाही नसता. त्यामुळे या माओवादी बंडाचे अप्रत्यक्ष ‘निर्माते’ म्हणजे डावी आघाडी आहे आणि ‘दिग्दर्शक’ माओवादी आहेत, असे म्हणावे लागेल याचा अर्थ असा अजिबात नव्हे, की माओवाद्यांनी चालविलेला हिंसाचार व क्रौर्य समर्थनीय आहे. परंतु त्यांचे बंड व तालिबानी, अलकायदा इतकेच काय विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि तत्सम ‘लढाऊ’ हिंदू संघटना यांची तुलना करणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. मुस्लिम तालिबानी असोत वा तामिळ वाघ आणि हिंदू अतिरेकी असोत वा खलिस्तानी दहशतवादी यांची उद्दिष्टे, धर्माच्या आधारावर समाजाचे विभाजन करण्याची आहेत. या दहशतवाद्यांचा देशातील दारिद्रय़, विषमता, अन्याय, बेपर्वाई या प्रश्नांशी काहीही संबंध नाही. जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, त्यांच्या जीवनाला उभारी देण्यासाठी आणि समाजात समानता आणण्यासाठी तालिबानी वा हिंदू अतिरेकी प्रयत्नही करीत नाहीत. त्यांना हवी आहे ती दहशतबाजीवर आधारलेली हुकमत. माओवाद्यांनी स्वीकारलेला मार्ग चुकीचा आहे. पण त्यांचे उद्दिष्ट चुकीचे नाही. किंबहुना डाव्यांचे व काँग्रेसचेही दारिद्रय़ व विषमता निर्मूलन हे उद्दिष्ट आहे तेच माओवाद्यांचेही आहे. जर डाव्यांना वा काँग्रेसला ते साध्य करता आले असते तर माओवाद्यांची चळवळ उभीच राहिली नसती. माओवाद्यांना ज्या प्रकारची शेतकरी-आदिवासी क्रांती अभिप्रेत आहे, ती खुद्द चीनमध्येच आता कालबाह्य मानली जाते. माओंच्या काळात चीनला स्फूर्ती, अस्मिता व प्रतिष्ठा मिळाली; पण देशात लक्षावधी लोक दुष्काळात मरण पावले. औद्योगिकीकरण मागे पडले. केवळ शेतीवर आधुनिक समाज निर्माण होत नाही हे सिद्ध झाल्यावर डंग यांनी उदारमतवादाची आर्थिक क्रांती सुरू केली. आजचा चीनचा विकास व दबदबा हा औद्योगिकीकरणानंतरचा आहे. अर्थातच याही व्यवस्थेने नवे प्रश्न निर्माण केले आहेत. आज भारतात पसरणारा माओवाद हा अशाच नव्या प्रश्नांचा आविष्कार आहे. उदारमतवादाबरोबर ‘कॉर्पोरेट’ भांडवलशाही आणि नवमध्यमवर्गाचा दबदबा-दरारा वाढला आहे. आर्थिक विकासाचे फायदे ग्रामीण गरीब शेतकरी व आदिवासींपर्यंत पोहोचत नाहीत. शहरी गरीब तर उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यांच्या प्रश्नांना माओवादाने वाचा फोडली आहे. ते प्रश्न दूर झाले नाहीत तर अशी बंदी घालून काहीच लाभ होणार नाही. उलट माओवादाची विविध रूपे प्रगट होतील. तेलंगणचा ‘अनुभव’ असणाऱ्यांनी हे अगोदर ओळखले असते तर ते तांडव झालेच नसते.