Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २४ जून २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वाचेच लक्ष
प्रदूषणकारी मायनिंग व औष्णिक वीज प्रकल्पांमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनता कमालीची तणावग्रस्त!
अभिमन्यू लोंढे, सावंतवाडी, २३ जून

 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रदूषणकारी मायनिंग व औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या छायेखाली असणाऱ्या गावातील लोकांनी एकत्र येऊन जनआंदोलन उभारण्यास प्रारंभ केला आहे. शासकीय महसूल व पोलीस यंत्रणेच्या धाकदपटशाहीमुळे लोकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे कळणे खाण प्रकरणावरून उघड झाले आहे.
सिंधुदुर्गात धाकोरे व मुणगे येथे औष्णिक वीज प्रकल्प तसेच कळणे, तिरोडा व केसरी-फणसवडेसह सावंतवाडी, दोडामार्ग व वेंगुर्ले तालुक्यातील बरीच गावे तसेच जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी मायनिंग असल्याने वातावरण कमालीचे तणावग्रस्त बनले आहे.
शासनाच्या १०० टक्के अनुदानातून फळझाड लागवड करून शेती व बागायतीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्यांना त्याचे फळ मिळत असतानाच हे प्रदूषणकारी प्रकल्प होऊ घातल्याने लोक भीतीच्या छायेखाली आहेत.
रेडी येथे ५० वर्षे मायनिंग सुरू असल्याची उदाहरणे दिली जातात. तेथे डॉ. विवेक रेडकर यांनी सर्वेक्षण केल्यानंतर दमा व अन्य विकारांचे रुग्ण आढळले आहेत. रेडीच्या समुद्रकिनारी मायनिंग प्रकल्प झाल्याने त्या बाधित क्षेत्रात कमीच नुकसान झाले. मात्र रेडी ते हरमळ गोव्यापर्यंत समुद्राच्या लाटा लाल भडक पाण्याने किनारा गाठतात. रेडीतील भले मोठे मायनिंग उत्खननानंतरचे खड्डे तसेच राहिले आहेत. हे खड्डे बुजवून तेथे झाडे लावणे आवश्यक असताना ५० वर्षांंच्या या मायनिंग प्रकल्पाच्या खड्डय़ांचा आदर्श सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अन्य ठिकाणी मायनिंग सुरू करून घेतला जाणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
कळणे व तिरोडा येथील प्रदूषण मंडळाच्या जनसुनावणीत लोकांनी किंवा जाणकारांनी पर्यावरणविषयक हरकती नोंदवूनही मायनिंग प्रकल्प सशर्त मंजूर करण्यात आला. हा सारा गोंधळ सरकारी यंत्रणा घालत आहे. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने लोकांचे जनआंदोलन सुरू झाले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वनसंज्ञासदृश स्थिती असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयात शासनाने दिल्याने ४२ हजार हेक्टर्स क्षेत्रावर वनसंज्ञा नोंदविली जाण्याची आवश्यकता आहे. या क्षेत्रात वनेतर कामे होण्यासाठी खरेदीखते किंवा साठेखते झालीच कशी, या साऱ्या प्रकारांची चौकशी व्हायला हवी. पर्यावरणाची काळजी घेण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे, ते कार्यालयच बेफिकीर वृत्तीने वागत असल्याने लोकही सैरभैर झाले आहेत. लोक पैशांचे नाटक करू शकत नाहीत, या विरोधकांच्या चाणाक्ष बुद्धिचातुर्याच्या खेळीने जनआंदोलन चिरडून टाकले जात आहे. झोळंबे, उगाडे, आई, आंबेली, तलकट, विर्डी, बांदा, तांबोळी, तळवणे, साटेली, डोंगरपाल, गाळेफ, नेतर्डे, कणकवली, कुणकवळे, देवगड, पाडधर, भोगवे, मिठबाव, कातवण, टेंबवली, कुणकेश्वर, श्रीरामवाडी असे जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर्स क्षेत्र मायनिंगसाठी तसेच बांदा सरमटवाडी येथे ३२ एकर जमीन हायवे टोलनाका, चिपी-परुळे येथे सुमारे दोन हजार हेक्टर्स जमीन विमानतळ, सेझ, एमआयडीसी प्रकल्पासाठी प्रस्तावित आहे. या हजारो हेक्टर्स जमिनीच्या प्रश्नावरून जिल्ह्यात जनआंदोलने होत आहेत. त्या त्या गावापुरती आंदोलने होत असताना त्यांना एका छत्राखाली आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
या साऱ्या प्रकाराने लोकांत नाराजी आहे. पर्यटन, फलोद्यान, मच्छीमारी अशा माध्यमातून सिंधुदुर्गचा विकास साधला जावा, अशीच आज जनतेची धारणा आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा ‘इको सेन्सेटिव्ह’ व्हावा!
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वनसंपदा मोठी आहे. वनसंपदेसोबतच वन्यप्राणी, पशू-पक्षी व जीवसृष्टी आहे. पश्चिम घाट म्हणजेच सह्याद्री घाट पर्यावरणदृष्टय़ा फार महत्त्वाचा स्पॉट आहे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्याच्या रक्षणासाठी अभयारण्य नाही.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विपुल जंगलसंपत्ती असतानाच या जिल्ह्याच्या शेजारी कर्नाटक व गोवा राज्य आहे. या दोन्ही राज्यांतील वन्यप्राणी महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक राज्यात ये-जा करीत असतात. कर्नाटकातील हत्ती सन २००० पासून सिंधुदुर्गात येत-जात आहेत. त्यामुळे सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ले, मालवण, कुडाळ या तालुक्यात हत्तींनी वनखात्याच्या अंदाजानुसार सुमारे सहा कोटींचे नुकसान केले. त्यात काही जणांना जीव गमवावा लागला, काही जखमी झाले.
सिंधुदुर्गच्या ५०८७५० हेक्टर्स क्षेत्रफळापैकी ५५५६६ हेक्टर्स वनक्षेत्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ४२ हजार हेक्टर्स वनसंज्ञा क्षेत्र आहे. वनाचे हे क्षेत्र मोठे असताना डोंगरदऱ्या व सह्याद्री पट्टय़ात दुर्मिळ होत जाणारे ब्लॅक पँथर, पट्टेरी वाघ, अस्वल, बिबटे, गवारेडा, गवा बैल यासह अनेक प्राणी, पशू पक्षी आहेत. वनात वृक्षतोड बेसुमार होऊ लागल्याने प्राणी गाववस्तीत येत आहेत. त्यामुळे बिबटे, हरणे अशा वन्य प्राण्यांना जीव गमवावा लागला. अनेक प्राण्यांची शिकारही साधली गेली. त्यांच्या संरक्षणासाठी अभयारण्य नाही. वनखात्याचे संरक्षण नाही. त्यामुळे वन्यप्राणी जंगलाअभावी लोकवस्तीत येत असल्याचे चित्र स्पष्टपणे जाणवते.
टाटा मेटालिक कंपनीला डोंगरपाल या ठिकाणी लोहखनिजासाठी पट्टा मंजूर झाला. तेथे कंपनीने सर्वेक्षणासाठी प्रयत्न चालविले. मात्र वनखात्याने त्याची खबरदारी घेऊन या भागात हत्ती वावरत असल्याने लोहखनिज प्रकल्प सर्वेक्षणाला विरोध केला. वनखात्याने तसा अहवाल दिला.
सावंतवाडी, दोडामार्ग व वेंगुर्ले तालुक्यात हत्तींसह वन्य प्राण्यांचा वावर आहे. कळणे, केसरी- फणसवडे भागात हत्ती, बिबटे यांचा वावर असल्याच्या नोंदी आहेत. तिरोडा येथे कांदळवन आहे. आंबोली घाट परिसरात ब्लॅक पँथर, टायगर, अस्वल आदी प्राणी आहेत. त्यामुळे केसरी- फणसवडे, कळणे, तिरोडा, धाकोरे येथील औष्णिक प्रकल्पांनाही वनखात्याने हरकत नोंदविणे क्रमप्राप्त ठरते.
हत्तींचा वावर फक्त डोंगरपालमध्येच नव्हे, तर अन्य भागातही होता व आहे, तेथे हरकत घेणे गरजेचे असूनही वनखात्याने डोंगरपाल भागातच हरकत घेतली. वास्तविक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अभयारण्य आवश्यक होते. आता ते होण्याची शक्यता नाही. हा जिल्हा ‘इको सेन्सेटिव्ह’ व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. त्या स्वरूपाची मागणीही होत आहे.
दुर्मिळ वनौषधी सिंधुदुर्गात आहे. आंबोली, केसरी, फणसवडे भागात ती अधिक आहे, तिचे संरक्षणही व्हायला हवे.

महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळाने पर्यावरण विषय धोरणाबाबत जागरूकता दाखवायला हवी!
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यावरणविषयक बाधा आणणारे प्रकल्प उभारण्यासाठी पर्यटन महामंडळाचा ना हरकत दाखला आवश्यक करण्यात आला आहे. विधानसभा अधिवेशनात शिवसेना आमदारांनी मायनिंग व औष्णिक प्रकल्पाच्या विरोधात आवाज उठविला, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी पर्यटन महामंडळाच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राशिवाय मायनिंग व औष्णिक प्रकल्पाला मान्यता मिळणार नाही, असा निर्णय जाहीर केला.
वन व पर्यावरण खाते पर्यावरणविषयक निर्णय घेतात. सिंधुदुर्गच्या वनखात्याने कोकण पॅकेजमधून मिळालेला निधी जंगले तोडून खर्च केला. धामापूर (मालवण) येथील जंगली झाडे तोडून तेथे सीमेंट-काँक्रीटचे जंगल उभे केले आणि जेथे दररोज अपघात होतात त्या मुंबई-गोवा महामार्गावरील इन्सुली घाटीतील ‘यू टर्न’च्या रुंदीकरणाला वनखात्याने अडथळा आणला. त्यामुळे वनखात्याच्या या भूमिकेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात वाद प्रलंबित आहे.
ज्या वनखात्याकडे जंगले, वन्यप्राणी, वनौषधी यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे; ते वनखाते बेसुमार वृक्षतोड थांबवू शकत नाही. पर्यावरणाला बाधा आणणाऱ्या प्रकल्पांबाबत ठोस अहवाल देत नाही. त्यामुळे पर्यावरण विषयाचा सारा गोंधळ निर्माण होतो.
महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळाने पर्यावरण विषय धोरणाबाबत जागरूकता दाखवायला हवी. पण पर्यटन महामंडळाने आंबोलीसारख्या निसर्गसंपन्न जंगलात सीमेंट-काँक्रीटचे जंगल उभे केले. नैसर्गिक धबधब्यांवर सीमेंट-काँक्रीटच्या पायऱ्या, संरक्षक कठडा निर्माण केला.
पर्यटन महामंडळ म्हणजे राज्यकर्त्यांच्या हातची कठपुतली बाहुलीच आहे. त्यामुळे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळण्याचे नवे खुले दालन निर्माण झाल्याचे बोलले जाते. मायनिंग कंपन्या खोटा अहवाल देऊन केंद्रीय प्रदूषण मंडळाकडून दाखला मिळवितात.
पर्यटन महामंडळाने जिल्ह्याचा पर्यटन आराखडा अद्यापि सन २००६ च्या पर्यटनविषयक धोरणानुसार बनविलेला नाही. सध्या युती शासनाच्या काळात बनविलेल्या टाटा कन्सल्टन्सीच्या आराखडय़ानुसार पॅकेज खर्च होत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यटनाच्या दृष्टीने कृषी, औद्योगिक, सागरी, वनौषधी, जल, बॅकवॉटर्स अशा योजना सध्या विकास पर्यटनाच्या माध्यमातून विकसित होण्यासाठी दूरदृष्टीने आराखडा केला जायला हवा आणि त्यानंतरच पर्यावरण बिघडविणाऱ्या प्रकल्पांना पर्यटन महामंडळाने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ द्यायला हवे, असे पर्यटन व पर्यावरणप्रेमी उपहासाने बोलतात.