Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २४ जून २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भारनियमनामुळे पर्यटकांना उन्हाळ्याचे चटके
सावंतवाडी, २३ जून /वार्ताहर

 

सिंधुदुर्ग पर्यटन जिल्ह्यात विजेसारखी पायाभूत सुविधा भारनियमात बसविण्यात आल्याने पर्यटकांना उन्हाळ्यात चटके सोसावे लागले. जिल्ह्याचे भारनियमन रद्द करताना वर्षांचे ३६५ दिवसही रद्द झाल्यास लोक काटकसरीने वीज वापरतील. त्यामुळे पर्यटन व्यवसायासोबतच औद्योगिक व शेती व्यवसायाला संधी मिळेल.
सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन म्हणून घोषित करण्यात आला. शिवसेना-भाजप युतीचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे व पालकमंत्री नारायण राणे यांनी थाटात सावंतवाडीत पर्यटन घोषणा केली. घोषणा कागदोपत्री यायला हव्यात, पण त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी शासनाने पर्यटनाला नाव देण्यासाठी सन २००६ मध्ये पर्यटनविषयक धोरण जाहीर केले.
महाराष्ट्रातील काही पर्यटनस्थळांचा विकास साधण्यासाठी पर्यटनविषयक धोरण जाहीर झाले. त्यामुळे एकटा सिंधुदुर्ग पर्यटन जिल्हा घोषित झाला नव्हता, हे पर्यटन विषय २००६च्या धोरणानुसार उघड होईल. सिंधुदुर्गचा विकास साधण्यासाठी पर्यटनविषयक विशेष क्षेत्र म्हणून सिंधुदुर्गचा समावेश केला. या पर्यटनविषयक धोरणानुसार सवलतींचा पाऊस पडला, पण प्रत्यक्षात अडीच वर्षांंत त्याची अंमलबजावणीही झाली नाही हे उघड होत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी २००६ मध्ये पर्यटनविषयक धोरण १० वर्षांंसाठी जाहीर केले. त्यात पाणीपट्टी व विद्युत शुल्कामध्ये १० वर्षे कोणतीही वाढ होणार नाही, असे नमूद केले आहे. वीज शुल्काच्या वाढीचे सोडा पण वीज भारनियमनापासून सवलत मिळायला हवी होती, ती मिळाली नाही. वीज भारनियमनामुळे उन्हाळ्यात लोकांना व पर्यटकांनाही चटकेच सोसावे लागले.
सिंधुदुर्गसाठी ७० मे. व्ॉट वीज संध्याकाळी ६.३० ते रात्रौ ९.३० या वेळेत लागते. तसेच उर्वरित २१ तास ५० टक्के कमी म्हणजेच ३० टक्के मे. व्ॉट लागते. जिल्ह्यासाठी वीज कंपनीची ही मागणी आहे. म्हणजेच मागणीपेक्षा ५० टक्के वीज शिल्लकच राहते. त्यामुळे व्यावहारिक दृष्टिकोनातून विचार झाल्यास जिल्हा भारनियममुक्त व्हायला हवा.
सिंधुदुर्गसाठी वीज मागणी आणि पुरवठा याबाबत वीज वितरण कंपनीने जी गफलत केली, त्याकडे राज्यकर्त्यांनी लक्ष दिले नसल्याने जिल्ह्याला वीज भारनियमनाचा फटका बसला. पावसाळ्यात विजेची मागणी कमी होणार असल्याने भारनियमनाचा प्रश्न येणार नाही. सिंधुदुर्ग पर्यटन जिल्ह्यासाठी वीज भारनियमन रद्द करून भारनियमनातून कायमस्वरूपी जिल्हा वगळला जाण्याचा ठराव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर व्हावा, अशी जनता व पर्यटन व्यावसायिकांची मागणी आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वीज प्रणाली जुनी झाली आहे. ती कात टाकण्यालायक बनली असल्याने तिला अद्ययावत करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची गरज वीज कंपनीला आहे. तेवढी रक्कम पॅकेज अंतर्गत मंजूर झाल्यास पर्यटन जिल्ह्यास साजेशी यंत्रणा बसविता येईल, असे वीज कंपनीला वाटते. सिंधुदुर्ग जिल्हा डोंगराळ आहे. त्यामुळे वीज वितरण कंपनीच्या वीज वहन करणाऱ्या लाईन्स डोंगरदऱ्यातूनच आल्या आहेत. त्याशिवाय पर्यटन- शहरालाही वीज वितरण प्रणालीत बदल घडवून आणणे शक्य होईल, असे वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना वाटते.