Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २४ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

पुनर्वसन खात्याकडून जमिनींचे बेकायदेशीर वाटप
काळम्मावाडी धरणग्रस्तांचे ठिय्या आंदोलन
कोल्हापूर, २३ जून / विशेष प्रतिनिधी

 

जिल्हा पुनर्वसन खात्यातील अधिकारी उच्च न्यायालयाचे आदेशही धाब्यावर बसवून दलालांमार्फत जमिनींचे बेकायदेशीर वाटप करीत आहेत. या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी आणि न्यायालयाची दिशाभूल करून धरणग्रस्तांच्या कब्जे वहिवाटीत असलेल्या जमिनींचे अन्यत्र वाटप करण्याचे बोगस आदेश काढल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट व अनागोंदी कारभाराची तातडीने चौकशी व्हावी या मागणीसाठी काळम्मावाडी धरणग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मारला आहे.
जनता दलाचे महासचिव शिवाजीराव परूळेकर व जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड.अरुण सोनाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनादरम्यान धरणग्रस्तांच्या संघटनेने पूनर्वसन खात्याच्या भ्रष्ट कारभारामुळे रंगराव नािरगकर हे धरणग्रस्त आत्महत्येच्या निर्णयाप्रत आल्याचे स्पष्ट केले असून त्यांच्यावरील अन्याय दूर झाला नाही तर जिल्ह्य़ात विठोबा कांबळे यांच्यानंतर नािरगकरांच्या रूपाने दुसरा बळी जाईल अशी भीती व्यक्त केली आहे.
काळम्मावाडी धरणग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष रघूनाथ पाटील यांनी याविषयी नारिंगकरांची विस्तृत हकीकत विशद केली आहे. नािरगकर यांना पूनर्वसन म्हणून शिरोळ येथील गट नंबर १३/२ ही जागा मिळाली होती. सदरची जागा कागदोपत्री त्यांच्या नांवावर आहे. गेली २० वर्षे या जागेत नािरगकर कसत असताना पूनर्वसन खात्याने ही जमीन तुळशी धरणग्रस्तांना वाटप केल्याचे आदेश काढले होते. यामुळे नािरगकर यांनी पुनर्वसन खात्याच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने नािरगकर यांच्या बाजूने निकालही दिला. परंतु पूनर्वसन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी व दिवाणी न्यायालयाची दिशाभूल करून ही जमीन दुसऱ्याच्या नांवावर करण्याचे आदेश काढले. या आदेशाने त्यांचे कुटुंब उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे आणि स्वत: नारिंगकर विमनस्क अवस्थेत आहेत.
धरणग्रस्तांच्या या प्रश्नावर संघटनेने यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर १४ दिवसांचे बेमुदत धरणे आंदोलन केले. यावेळी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी धरणग्रस्तांच्या नांवे ७/१२ उताऱ्यावर लावण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. तथापि अद्यापही बऱ्याच धरणग्रस्तांची नांवे न लागल्यामुळे हे सारे प्रश्न घेवून धरणग्रस्तांनी ठिय्या मारला आहे. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आपले आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही असे संघटनेचे उपाध्यक्ष रघूनाथ पाटील यांनी म्हटले आहे.