Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २४ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

आफ्रिकी देशांपेक्षाही भारत अधिक भुकाकंगाल
अमर्त्य सेन यांच्या विधानाची देशभरातून दखल
समर खडस
मुंबई, २३ जून

 

‘‘भारतातील गरिबीचा स्तर आता इतक्या टोकाला गेला आहे की, जागतिक आकडेवारीनुसार भारत हा सर्वाधिक भुकेकंगाल आणि कुपोषित लोकांचा देश आहे. टक्केवारीच्या हिशेबात तर अनेक गरीब आफ्रिकी देशांपेक्षाही भारताची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे.’’ नोबेल पारितोषिक सन्मानित डॉ. अमर्त्य सेन यांनी दोन दिवसांपूर्वी केम्ब्रीज विद्यापीठाने आयोजिलेल्या त्यांच्या विशेष सन्मान सोहळ्यानंतर भारताचे वर्णन असे केले. सेन यांच्या मुलाखतीचे पडसाद देशभरात उमटले असून विविध अर्थतज्ज्ञांनी भारतातील गरिबीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे ज्येष्ठ प्राध्यापक डॉ. अरुण कुमार यांना अमर्त्य सेन यांच्या या मताबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, यात नवे असे काहीच नाही. सध्या भारतातील माणशी धान्याची उपलब्धता ५१० ग्रॅमवरून अवघ्या ४२० ग्रॅमवर सध्या आली आहे. २००४-२००५ सालच्या नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हेने हे सिद्ध केले आहे की, या देशात ७७ टक्के लोकांना दिवसाकाठी २० रुपयांपर्यंत खर्च करणे परवडते. यानंतर असंघटित क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारनेच नेमलेल्या अर्जुन सेनगुप्ता समितीनेही ही आकडेवारी पुढे आणली. तरीही या देशातील राज्यकर्ते ‘बाजार’ या एकाच संकल्पनेवर अवलंबून राहतात याचेच आश्चर्य वाटते. या देशात गरिबांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था तात्काळ मजबूत व्हायला हवी. या देशात भूक आणि कुपोषण यातून अराजक माजावे, असे वाटत नसेल तर गरिबांच्या उत्थानासाठी तात्काळ ठोस योजना लागू केल्या पाहिजेत. ज्यामध्ये अन्न व आरोग्य त्यांना परवडेल अशा पद्धतीने देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. गरिबीच्या व्याख्याही या देशात नव्याने करायला लागतील. या देशात कोटय़वधी लोक पोट मारून टी.व्ही., मोबाईल फोन यासारख्या चैनीच्या वस्तुंकडे आकर्षित होत आहेत. गांधीजींनी ज्या उद्देशाने दारूबंदीची घोषणा केली होती, तोच हेतू समोर ठेवून सरकारने याबाबत काही ठोस निर्णय घ्यायला हवेत, असे डॉ. अरुण कुमार म्हणाले.
मुंबई विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ डॉ. निरज हातेकर यांनी सांगितले की, एकतर डॉ. सेन यांनी हा निष्कर्ष काढताना जागतिक आरोग्य संघटनेचे निकष डोळ्यांसमोर ठेवलेत का ते पाहावे लागेल. कारण आता जागतिक आरोग्य संघटनेचे निकषही तपासण्याची गरज आहे. मात्र डॉ. सेन जे म्हणत आहेत त्यात खोटे काहीच नाही. सरकारने तात्काळ सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक करायला हवी. आपल्याकडे आरोग्याच्या सोयी-सुविधा अत्यंत वाईट दर्जाच्या आहेत. तसेच पिण्याचे पाणी ही या देशातील सर्वात मोठी समस्या आहे. स्त्रिया व लहान मुले यांच्यासाठी या देशात फारशा योजना नाहीत व त्या युद्ध पातळीवर राबविल्या जात नाहीत. त्या तातडीने राबविण्याची या देशाला गरज आहे.
इंदिरा गांधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंटमधील ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीजीत मिश्रा म्हणाले की, या देशातील गरिबांपर्यंत थेट पोहोचतील आणि त्यांनाच त्याचा फायदा पोहोचेल, अशा योजनांची आखणी राज्यकर्त्यांनी तातडीने केली पाहिजे. सुरुवातीला या देशातील शहरी गरिबांसाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रणालीची सुरुवात झाली होती. मात्र आता ग्रामीण भागातील गरिबांसाठीही ही योजना कशी लागू करता येईल व ती कशी सशक्त होईल ते पाहिले पाहिजे. तसेच या देशातील गरीब इलाखे आणि त्यांच्या वस्त्या हेरून तिथे योजना राबविल्या पाहिजेत. या योजना म्हणजे केवळ भूक आणि कुपोषण आहे म्हणून अन्नवाटप करा, अशा आशयाच्या असता कामा नयेत. तर समाजातील या घटकांना अन्नधान्य व आरोग्याच्या प्राथमिक सुविधाही का परवडत नाहीत, त्यांची तितकी खर्च करण्याची क्षमता का नाही, याचा सखोल अभ्यास करून ती क्षमता वाढविण्यासाठी या योजना असायला हव्यात. डॉ. अमर्त्य सेन यांच्यासारख्या विद्वानाने यावर वेळोवेळी प्रकाश टाकला आहे. डॉ. सेन यांनी भारताला संपूर्ण जगातील सर्वाधिक भुकेकंगाल आणि कुपोषित लोकांचा देश म्हटल्यावर तरी या देशातील राज्यकर्त्यांचे डोळे योजना आखताना व त्या राबविताना उघडतील, असे मिश्रा म्हणाले.