Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २४ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘एसआरए’चे १० कोटी स्टेट बँकेने परस्पर तिसऱ्यालाच दिले!
अजित गोगटे
मुंबई, २३ जून

 

झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने (एसआरए) एक वर्षांच्या मुदत ठेवीत ठेवण्यासाठी म्हणून दिलेली १० कोटी रुपयांची रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या वागळे इस्टेट (ठाणे) शाखेने सर्वधर्म मानवसेवा चॅरिटेबल ट्रस्ट या ठाण्यातील एका विश्वस्त संस्थेला परस्पर देऊन टाकल्याचे एक धक्कादायक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयापुढे आले असून स्टेट बँकेने १० कोटी रुपये कोर्टात जमा करावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
‘एसआरए’ने सात व तीन कोटी रुपये स्टेट बँकेच्या या शाखेत साडेसात टक्के व्याजाने मुदत ठेवीत ठेवण्यासाठी अनुक्रमे ८ फेब्रुवारी २००६ व १५ फेब्रुवारी २००६ रोजी चेकने दिले होते. मुदत संपल्यावर या रकमा सव्याज परत देण्यास बँकेने नकार दिला म्हणून ‘एसआरए’ने उच्च न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला आहे. रक्कम परत न करण्याच्या समर्थनार्थ बँकेने केलेला प्राथमिक प्रतिवाद न्या. रोशन दळवी यांनी अमान्य केला व बँकेने १० आठवडय़ांत १० कोटी रुपये कोर्टात जमा केले तरच त्याना बचावाचे सविस्तर लेखी निवेदन सादर करता येईल, असा आदेश दिला. ‘एसआरए’ने न्यायालयास सांगितले की, ७ फेब्रुवारी २००६ व १४ फेब्रुवारी २००६ रोजी पत्रे लिहून आम्ही अनुक्रमे तीन व सात कोटी रुपये एक वर्षांसाठी मुदतठेवीत गुंतविण्याची इच्छा प्रदर्शित करणारी पत्रे स्टेट बँकेच्या वागळे इस्टेट शाखेला लिहिली. त्यानुसार बँकेने या रकमांचे चेक नेण्यासाठी ए. ए. देसाई नावाच्या त्यांच्या अधिकाऱ्यास आमच्याकडे पाठविले. बँकेने हे दोन्ही चेक लगेच वटविले व आम्हाला संदर्भित रकमा साडेसात टक्के व्याजदराने एक वर्षांसाठी मुदतठेवीत गुंतविल्याच्या रीतसर पावत्याही (टीडीआर) आम्हाला लगेच दिल्या. मात्र २३ मार्च २००६ रोजी बँकेने आमच्याच सांगण्यावरून या रकमा सर्वधर्म मानवसेवा चॅरिटेबल ट्रस्टला दिल्याचे पत्र आम्हाला लिहिले तेव्हा आमचे पैसे बँकेने भलत्याच कोणला तरी देऊन टाकल्याचे आमच्या लक्षात आले.
‘एसआरए’ ज्या ‘टीडीआर’ पावत्यांच्या आधारे पैसे मागत आहे त्या पावत्या तद्दन बनावट आहेत, असा उलटा आरोप स्टेट बँकेतर्फे केला गेला. बँकेचे म्हणणे असे की, ‘एसआरए’ने या रकमांचे चेक त्या त्या दिवशी आम्हाला दिले व आम्ही ते वटविले हे खरे असले तरी मुळात या रकमा त्यांनी मुदत ठेवीत ठेवण्यासाठी आमच्याकडे दिल्याच नव्हत्या. ‘एसआरए’नेच या चेकसोबत पत्र देऊन चेकच्या रकमा संबंधित ट्रस्टला वर्ग करण्यास सांगितले होते व त्यानुसारच आम्ही हे दोन्ही चेक वटवून त्या रकमा ट्रस्टला दिल्या. आपल्या या म्हणण्याच्या पुष्ठय़र्थ बँकेने या संदर्भात ‘एसआरए’ने त्यांना लिहिलेले कथित पत्रही न्यायालयात सादर केले. अर्थातच ‘एसआरए’ने बँक दाखवीत असलेले हे पत्र बनावट असल्याचा आरोप केला.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर न्यायालयाने नमूद केले की, प्रत्यक्षात हा ‘एसआरए’ व सर्वधर्म मानवसेवा चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्यातील व्यवहार होता व खरे तर त्या दोन्ही चेकचे ‘पेई’ हा ट्रस्ट होता, असा धक्कादायक व न पटणारा बचाव बँकेने घेतला आहे. न्यायालय म्हणते की, ‘एसआरए’ला या ट्रस्टला खरोखरच रक्कम द्यायची असती तर त्यांनी ते चेक त्या ट्रस्टच्याच नावाने लिहिले असते. परंतु असे न करता बँकेच्या नावाने चेक लिहायचे व त्यांची रक्कम कोणातरी त्रयस्थाला अदा करण्याची विनंती करण्याचे पत्र सोबत द्यायचे, असा उरफाटा व्यवहार ‘एसआरए’ने का करावा, याचे कोणतेही समर्थनीय कारण बँकेने दिलेले नाही. शिवाय असा व्यवहार कोणत्या नियमांत बसतो हेही दाखविलेले नाही.