Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २४ जून २००९

प्रादेशिक


समुद्रामध्ये अचानक उसळलेल्या लाटांमुळे दादर चौपाटीवरील विविध स्टॉलवाल्यांचे साहित्य समुद्रात वाहून गेले. हे साहित्य गोळा करताना एक स्टॉलधारक. (छाया: वसंत प्रभू)

‘पालिका आयुक्तांच्या धर्तीवर पोलीस आयुक्त आणि महासंचालकांसाठी निवासस्थान उभारणार’
मुंबई, २३ जून / प्रतिनिधी

पालिका आयुक्तांच्या धर्तीवर पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्त यांच्यासाठी निवासस्थान उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री जयंत पाटील यांनी आज केली. याशिवाय येत्या तीन वर्षांत मुंबई आणि राज्यातील सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी सदनिका बांधण्यात येतील, अशीही हमी पाटील यांनी या वेळी दिली.

प्रीमियरच्या जमिनीचा अडलेला लिलाव पुन्हा मार्गी लागणार
मुंबई, २३ जून/प्रतिनिधी

‘पाल-पिज्याँ’ या अवसायानात गेलेल्या मोटार उत्पादक कंपनीची डोंबिवली येथील ५.४१ लाख चौ. मीटर जमीन विकण्यासाठी न्यायालयातर्फे पुकारलेल्या लिलावात सर्वोच्च बोली देणाऱ्या मे. सिट्रा डेव्हलपर्स या विकासकाने न्यायालयातून काढून घेतलेली १६९ कोटी रुपयांची रक्कम चार आठवडय़ांत व्याजासह पुन्हा न्यायालयात जमा करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिल्याने ही जमीन विकण्याची गेले वर्षभर ठप्प झालेली प्रक्रिया पुन्हा सुरु होणार आहे.

अधिकाऱ्यांना दूधपुरवठय़ापेक्षाही दूध केंद्र वाटपात स्वारस्य?
मुंबई, २३ जून / प्रतिनिधी

बृहन्मुंबईला दूध पुरवठा करणाऱ्या शासकीय योजनेत सध्या दुधाचा अपुरा पुरवठा असल्याने ग्राहकांना महागडे दूध खरेदी करावे लागत आहे त्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष देण्याऐवजी वरळी डेअरीतील अधिकारी दूध केंद्रांचे वाटप करण्यातच मश्गुल असल्याची जोरदार चर्चा डेअरीत ऐकावयास मिळत आहे.

म्हाडाचे ४५ कोटी हस्तांतरित करण्याचाही प्रयत्न झाला होता..
निशांत सरवणकर
मुंबई, २३ जून

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे दहा कोटी रुपये बोगस कागदपत्रे सादर करून वटविण्याचे प्रकरण घडल्यानंतर म्हाडा प्राधिकरणाचे चक्क ४५ कोटी रुपये सर्वधर्म मानव सेवा चॅरिटेबल ट्रस्टला हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र प्राधिकरणातील तत्कालीन लेखाधिकाऱ्यांनी दाखविलेल्या तत्परतेमुळे म्हाडाचे नुकसान टळले होते. या प्रकरणी तेव्हा म्हाडाच्या वतीने वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. ट्रस्टशी संबंधित काहीजणांना अटकही करण्यात आली होती.

मध्यमवर्गीयांच्या घरात ठणठणाट तर श्रीमंतांच्या वस्तीत धो धो पाणी!
पाणीकपात ३०नव्हे तर ५० टक्के!

मुंबई, २३ जून / प्रतिनिधी

मान्सूनचे आगमन लांबणीवर पडल्याचे कारण देऊन पालिका प्रशासनाने सध्या ३० टक्के पाणीकपात केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही कपात ५० टक्के असल्याचे वरिष्ठ अधिकारी खासगीत मान्य करीत आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर पाणीकपात करण्याची ही पहिलीच वेळ असून पालिका प्रशासन लपवाछपवी का करीत आहे, असा सवाल नागरिकांकडून विचारण्यात येत आहे.

सहा कोटी रुपयांच्या वीजचोऱ्या पकडल्या
मुंबई, २३ जून / प्रतिनिधी
‘महावितरण’ने गेल्या १५ जूनपासून सुरू केलेल्या वीजचोरीविरुद्धच्या विशेष मोहिमेदरम्यान राज्यात १२ हजार ५१७ वीजचोऱ्या पकडण्यात आल्या आहेत. या चोऱ्या सहा कोटी ११ लाख रुपयांच्या असून त्यापैकी एक कोटी रुपये जागेवरच वसूल करण्यात आले आहेत. एकूण ११७ जणांविरुद्ध पोलिसांमध्ये गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. विविध वर्गवारीतील एक लाख ४८ हजार ३५१ मीटर संचांची तपासणी करण्यात आली आहे. उद्योग, व्यापारी, हॉटेल्स, धाबे, बांधकामांच्या तात्पुरत्या जोडण्या, फार्म हाऊसेस, मोठे घरगुती ग्राहक, यांची मीटर तपासणी करण्याचे आदेश ‘महावितरण’चे व्यवस्थापकीय संचालक अजेय मेहता यांनी दिले होते. त्यानुसार केलेल्या कारवाईत चोऱ्या पकडण्यात आल्या. पुणे शहर परिमंडळात चार हजार ९३ ग्राहकांची तपासणी करून एक कोटी ६५ लाख रुपयांच्या २९३ चोऱ्या पकडण्यात आल्या. नाशिक परिमंडळात २५ हजार ८५१ ग्राहकांची तपासणी करून एक कोटी २१ लाख रुपयांच्या चार हजार ७६१ चोऱ्या पकडण्यात आल्या. भांडुप परिमंडळात १० हजार ९२८ ग्राहकांची तपासणी करून त्यापैकी ६२० ग्राहकांनी ९० लाख रुपयांची चोरी केल्याचे आढळले. लातूर परिमंडळात ४७ लाखांच्या चोऱ्या पकडण्यात आल्या. अमरावती परिमंडळात ३९ लाखांच्या, नागपूर शहर परिमंडळात ३७ लाखांच्या, औरंगाबाद परिमंडळात २५ लाखांच्या आणि कोल्हापूर परिमंडळात २२ लाखांच्या चोऱ्या पकडण्यात आल्या. औरंगाबाद परिमंडळात ५३ जणांविरुद्ध, भांडुप परिमंडळात ३७ जणांविरुद्ध, कोल्हापूर परिमंडळात १९ जणांविरुद्ध पोलिसांमध्ये गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. चोऱ्यांमध्ये कंपनीचे कर्मचारी सापडले तरी त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

‘आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्याशी आयसीआयसीआय बँकेचा संबंध नाही’
मुंबई, २३ जून / प्रतिनिधी

कामावरून काढल्यामुळे आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणारा सुयोग देशमुख हा डेल्टा सव्‍‌र्हिसेस लिमिटेडचा कर्मचारी असून त्याचा आयसीआयसीआय बँकेचा काहीही संबंध नाही. डेल्टा कंपनी ही आयसीआयसीआय बँकेची आऊटसोर्सिग कंपनी असून तिला दिलेले काम पूर्ण झाल्याने त्यांना जाणे भाग होते. त्या अनुषंगाने डेल्टा सव्‍‌र्हिसेसने आपल्या कर्मचाऱ्यांना काम नसल्याचे कळविले होते. आयसीआयसीआय बँकेने आपल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कामावरून कमी केलेले नाही वा लेऑफ सुद्धा दिलेला नाही, असे आयसीआयसीआय बँकेने एका पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. चांदिवली येथील शाखेत बळजबरीने प्रवेश करून बँकेच्या दोन कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचेही पत्रकात म्हटले आहे. दरम्यान, देशमुख हा शिवसेनेच्या शाखाप्रमुखाचा नातेवाईक असून त्याने विषप्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा फोल ठरला आहे. देशमुखच्या वैद्यकीय तपासणीत त्याने कुठलेही विषप्राशन केले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. डेल्टा कंपनीने देशमुखसह ३९ जणांना कमी केल्यानंतर त्यांच्यावतीने आंदोलनाचे हत्यार कुणी ‘हायजॅक’ करू नये व त्याला व्यापक स्वरूप यावे यासाठीच आयसीआयसीआय बँकेला गुंतविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कुलगुरू शोध समितीसाठी विद्यापीठ नियुक्त सदस्य आज ठरणार
मुंबई, २३ जून / प्रतिनिधी
कुलगुरू शोध समितीमधील विद्यापीठ नियुक्त सदस्याची निवड करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठामध्ये व्यवस्थापन परिषद व विद्वत परिषदेची संयुक्त बैठक उद्या, बुधवारी आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्रीय संस्थेच्या संचालक पदावरील व्यक्तीची या पदावर नियुक्ती करण्याचे सुधारित निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे उद्याच्या बैठकीत आयआयटी, आयआयएम व तत्सम दर्जाच्या नामवंत संस्थेतील नि:पक्ष संचालकाची सदस्य पदावर निवड विद्यापीठाने करावी, अशी अपेक्षा शैक्षणिक क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे. परंतु, मुंबईतीलच एका फारशा परिचित नसलेल्या केंद्रीय संस्थेतील संचालकाची या सदस्य पदावर निवड करण्यासाठी विद्यापीठातील काही अधिकारी मोर्चेबांधणी करत असल्याचे समजते. कुलगुरू पदावर वर्णी लावून घेण्यासाठी विद्यापीठातील विविध विभागप्रमुख तसेच संलग्न महाविद्यालयातील प्राचार्य तयारी करीत आहेत. आपल्याला फायदेशीर ठरेल अशा सदस्याची शोध समितीवर निवड व्हावी यासाठी इच्छूक उमेदवारांनी मोर्चेबांधणी केली आहे. या इच्छूकांना विद्यापीठातील काही अधिकारीही सहकार्य करीत असल्याचे समजते.

बेस्ट समितीने वीज दरवाढ फेटाळली
मुंबई, २३ जून / प्रतिनिधी

वीज नियामक आयोगाने मंजूर केलेली वीज दरवाढ आज ‘बेस्ट’ समितीने फेटाळून लावली. प्रशासनाने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, असा ठराव बेस्ट समितीने संमत केला. बेस्ट आणि रिलायन्सच्या दरवाढीला आयोगाने मान्यता दिली आहे. बेस्ट समितीने या दरवाढीला आधीपासूनच विरोध केला होता. आज बेस्ट समितीच्या बैठकीत याचे पडसाद उमटले. या प्रकरणी बेस्ट समितीची सभा तहकूब करण्यात आली. बेस्ट समितीचे अध्यक्ष दिलीप पटेल यांच्यासह सर्व पक्षीय सदस्यांनी दरवाढीचा विरोध करून बेस्ट प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, असा ठराव केला. बेस्ट समितीने दरवाढीला मंजुरी न दिल्यामुळे आता बेस्ट प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे.