Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २४ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

९०:१० कोटा शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांच्या हिताचा
नागपूर, २३ जून / प्रतिनिधी

 

९०:१० कोटय़ामुळे सरकार राज्य शिक्षण मंडळ (एसएससी) आणि आयसीएसई, सीबीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करीत आहे, असा युक्तिवाद आयसीएसई, सीबीएसईच्या विद्यार्थी-पालकांकडून तसेच संस्थाचालकांकडून करण्यात येत आहे. मात्र या कोटय़ामुळे शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळे ९०:१० कोटा हा भेदभाव करणारा नसून उलट न्याय देणारा असल्याचे, मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
आयसीएसई व सीबीएसई बोर्डातून शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आर्थिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा सक्षम असतात. या मुलांचे आई-वडील शिक्षित असतात. शिक्षणासाठी आवश्यक असणारी सर्व साधने तसेच वातावरण इत्यादी बाबी आयसीएसई व सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांसाठी सहजपणे उपलब्ध असतात. याउलट राज्य शिक्षण मंडळातून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अशी शैक्षणिक साधने व पोषक वातावरण उपलब्ध असेलच असे नाही. नागपुरात सधन लोक राहतात, पण त्यांच्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक मध्यमवर्गीय व गरीब लोक राहतात. या सर्वसामान्य जनतेची मुले राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये शिकतात. त्यांना सीबीएसई, आयसीएसईच्या शाळांतील महागडे शिक्षण परवडणारे नाही. त्यामुळे महानगरांमध्ये धनिकांच्या मुलांसाठी उपलब्ध असलेल्या सीबीएसई, आयसीएसईच्या शाळांपेक्षा राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांचे प्रमाण अधिक आहे.
ग्रामीण भागातील तसेच आदिवासी भागातील विद्यार्थीही एसएससीच्या शाळेत शिक्षण घेतात. एकूणच शैक्षणिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे काम राज्य शिक्षण मंडळ करीत आहे. अशा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपण्याच्या दृष्टीनेही ९०:१० कोटा महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. किंबहुना, एसएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या ९० टक्के जागा या खऱ्या अर्थाने आर्थिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांसाठीच आहेत, याकडेही तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे आर्थिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या एसएससीच्या विद्यार्थ्यांना ११ वीच्या प्रवेशात प्राधान्य देणे ही राज्य सरकारची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. एसएससी विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील जागांवर शैक्षणिक व आर्थिकदृष्टय़ा सधन वर्गातील सीबीएसई, आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांनी दावा सांगणे म्हणजे अतिक्रमण करण्याचाच प्रकार असल्याचे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
एसएससीच्या विद्यार्थ्यांना ११ वी प्रवेशात प्राधान्य देण्याची नितांत गरज आहे. अन्यथा चांगले गुण मिळतात म्हणून सीबीएसई, आयसीएसईच्या शाळांकडे विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढत जाईल व राज्य शिक्षण मंडळाकडे अधिकाधिक आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेले विद्यार्थी शिल्लक राहतील, अशीही भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. एसएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निरनिराळे मुद्दे न्यायालयात प्रभावीपणे मांडल्यास ९०:१० कोटा मान्य होऊ शकतो, असेही या तज्ज्ञांनी सांगितले.
अर्जाच्या संख्येनुसार आरक्षण देणे शक्य
विद्यार्थी संख्येनुसार ९०:१० कोटा योग्य असतानाही त्याला सीबीएसई, आयसीएसईच्या विद्यार्थी-पालकांकडून विरोध होत आहे. त्यामुळे अर्जाच्या संख्येनुसारही प्रवेश देणे शक्य आहे. एखाद्या महाविद्यालयात एसएससीच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या अर्जाची संख्या आणि सीबीएसई, आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या अर्जाची संख्या विचारात घेऊन त्या प्रमाणात तिन्ही बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना राखीव जागा ठेवणे शक्य आहे. शिवाय, ही समस्या रुईया, रूपारेल यांसारख्या नामांकित महाविद्यालयांपुरतीच मर्यादित आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयांमध्येच अर्जाच्या प्रमाणानुसार राखीव जागा ठेवणे शक्य होईल, असेही तज्ज्ञांनी सांगितले.

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी राखीव जागा
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, एमबीए अशा विविध अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीय स्तरावरील परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी १५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. अभियांत्रिकीसाठी केंद्र सरकारच्या वतीने एआयईईई परीक्षा घेण्यात येते. ही परीक्षा दिलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी १५ टक्के राखीव जागा ठेवण्यात येतात. एमबीए व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांनाही अशा पद्धतीने प्रवेश दिला जातो.

राज्यातील केंद्रीय संस्थांमध्येही आरक्षण

केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास विभागाच्या वतीने नागपूर येथे ‘विश्वेशरय्या इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ हे केंद्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय चालविण्यात येते. या संस्थेत मनुष्यबळ विकास विभागाने देशभरातील विद्यार्थ्यांसाठी ५० टक्के तर राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत. त्यानुसार ११ वीच्या प्रवेशात राज्यातील १६ लाख विद्यार्थ्यांना ९० टक्के व सीबीएसई, आयसीएसईच्या २० ते २२ हजार मुलांसाठी १० टक्के राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

केंद्रीय संस्थांमध्ये राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल का ?
सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डातून १० वीची परीक्षा उत्तीर्ण करून त्या गुणांच्या आधारे राज्य शिक्षण मंडळाच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांतील जागांवर या बोर्डातील विद्यार्थी व पालक दावा करतात. परंतु, राज्य शिक्षण मंडळातून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांला सीबीएसई, आयसीएसईच्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश देण्यात येईल का? असा सवाल शिक्षणतज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे. ठ