Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २४ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

जाधव समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी
नागपूर, २३ जून / प्रतिनिधी

 

पूर्व विदर्भातील विपन्नावस्थेतील साडे चार लाख शेतकरी कुटुंबांना अन्न, औषध आणि शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्याच्या पुणे विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या एक सदस्यीय समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालास अकरा महिने झाले पण, त्यातील शिफारसींवर अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आणखी नैराश्य आले आहे. समितीने शेतकऱ्यांच्या विदारक स्थितीवर प्रकाश टाकला असतानाही अहवालातील शिफारसींवर अंमलबजावणी करण्याचे सोडून राज्यकर्त्यांनी डॉ. जाधव यांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने त्यांची नियोजन आयोगाच्या सदस्यपदी नियुक्ती केली, अशी टीका समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
विदर्भातील ४ लाख ३४ हजार २९१ कुटुंबांना तातडीची मदत देणे आवश्यक आहे. गेल्या तीन वर्षांतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अशाच वैफल्यग्रस्त स्थितीतून झाल्या आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांना दारिद्रय़ रेषेखालील रेशनकार्ड देऊन दरमहा २५ किलो गहू व तांदूळ सवलतीच्या दरात देण्यात यावे. याशिवाय त्यांच्या पाल्यांची शिक्षणाची व्यवस्था करावी आणि ९३ हजार आजारी शेतकऱ्यांना मोफत आरोग्य सेवा द्यावी, अशी शिफारस डॉ. जाधव समितीने केली होती, याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले आहे.
या शिफारसींच्या अंमलबजावणीसोबतच शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव, कापसासह सोयाबीन, धान, तूर आणि ज्वारीला हमी भाव वाढवणे आवश्यक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले होते. गेल्यावर्षी सोयाबीन व कापसाचे उत्पादन कमी झाले. खाजगी व्यापाऱ्यांनी हमी भावापेक्षाही कमी भावात कापूस खरेदी केला. यामुळे शेतकरी परत अडचणीत आले आहेत, असेही तिवारी यांनी म्हटले आहे.