Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २४ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

मेयोतील सिकलसेल संशोधन केंद्र बंद
विविध संघटनांतर्फे तीव्र निषेध
नागपूर, २३ जून / प्रतिनिधी

 

मेयोमधील सिकलसेल संशोधन केंद्र राज्य शासनाने एका अध्यादेशाद्वारे तडकाफडकी बंद केल्याने खळबळ उडाली आहे. सिकलसेल नियंत्रणासाठी काम करणाऱ्या विविध संघटनांनी राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे.
सिकलसेल प्रतिबंध कृती समिती व जनआंदोलनाच्या दबावामुळे राज्य शासनाने १० जुलै २००१ रोजी मेयो रुग्णालयात सिकलसेल संशोधन केंद्र सुरू केले. शासनाने २००५ पर्यंत निधी दिला, नंतर मात्र निधी देणे बंद केले. २००७ मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात ९६ लाख रुपये व २००८ मध्ये ३ कोटी रुपये देण्याची राज्य शासनाने घोषणा केली. त्या निधीचा वापर सिकलसेल जागृती व रक्त तपासणीसाठी खर्च न करता राज्यातील इतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील यंत्र सामुग्रीसाठी खर्च करण्यात आल्याचा आरोप सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष संपत रामटेके यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारनेही २००६-०७ मध्ये ५० लाख, २००७-०८ मध्ये १५० लाख, २००८-०९ मध्ये ३४१.११ लाख निधी राज्य सरकारला सिकलसेल नियंत्रणासाठी उपलब्ध दिला. केंद्र सरकारने २००८-०९ मध्ये राज्य सरकारला दिलेला ३४१.११ लाख रुपये अद्यापपर्यंत खर्चच केले नसल्याचेही रामटेके यांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या आठ वषार्ंपासून सुरू असलेले हे केंद्र २७ एप्रिल २००९ रोजी एका अध्यादेशाद्वारे तडकाफकडी बंद करून टाकले. राज्य शासनाच्या धोरणात विदर्भ द्वेष दिसत असून विदर्भातील ६६ आमदारांनी मेयोतील सिकलसेल केंद्र बंद का केले, याचा जाब विचारावा अशी विनंतीही रामटेके यांनी केली आहे. बंद करण्यात आलेल्या संशोधनाची पर्यायी व्यवस्था कशी व कुठे केली, याचा खुलासा करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
मेयोतील सिकलसेल नियंत्रण केंद्र बंद करण्यात आले नसून ते राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेत समाविष्ट करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. ए.व्ही. दासरवार यांनी दिली. हे केंद्र राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागामार्फत चालवण्यात येत होते. मेयोतील केंद्रात तसेच प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रातही सिकलसेलची तपासणी होत असल्याचेही डॉ. दासरवार यांनी स्पष्ट केले.