Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २४ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘रेडिओ कॉलरिंग’साठी वन अधिकारी अनुकूल
आतापर्यंत टाळाटाळ का? - वन्यजीवतज्ज्ञांचा सवाल
राखी चव्हाण, नागपूर, २३ जून

 

‘रेडिओ कॉलरिंग’ची प्रक्रिया महागडी असून त्याची फारशी गरज वाटत नसल्याने राज्यात अजूनपर्यंत त्याचा प्रयोग करण्यात आला नाही, असे राज्याचे मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव व प्रशासन) ए.के. सक्सेना यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. असंरक्षित क्षेत्रातील तीन वाघीण व नऊ बछडय़ांच्या भवितव्याबाबत छेडले असता, गरज पडेल तेव्हा नक्कीच ‘रेडिओ कॉलरिंग’चा प्रयोग राज्यात राबवण्यात येईल, अशी सारवासारव सक्सेना यांनी केली.
वाइल्ड लाईफ इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाचे शास्त्रज्ञ डॉ. के. शंकर म्हणाले, इतर राज्यांना रेडिओ कॉलरिंगची सुविधा पुरवली जात आहे तर, महाराष्ट्राच्या वन विभागाला रेडिओ कॉलरिंग किंवा सॅटेलाईट कॉलरिंगसाठी मदत करण्यास आमची काहीच हरकत नाही. महाराष्ट्राच्या वन विभागाकडून अजूनपर्यंत असा प्रस्तावच आलेला नाही. असा प्रस्ताव आल्यास अवघ्या दोन महिन्यात ही यंत्रणा वन विभागाला उपलब्ध करून देता येईल, असे डॉ. के. शंकर यांनी सांगितले.
वाघांच्या शिकारीचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचबरोबर मानव आणि वाघ या संघर्षांत वाघांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. अशा परिस्थितीत वाघाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याकरता महाराष्ट्रात एकदा तरी ‘रेडिओ कॉलरिंग’चा प्रयोग राबवणे गरजेचे असल्याचे मत सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव) किशोर मिश्रीकोटकर यांनी मांडले. असंरक्षित क्षेत्रातील नऊ बछडे त्यांच्या आईसोबत आहेत तोपर्यंत ठीक आहे पण, मोठे होऊन ते कुठे जातील, शिकाऱ्यांच्या हातून त्यांचा बळी तर जाणार नाही ना, असे एक ना अनेक प्रश्न यानिमित्ताने समोर आले आहेत. त्यामुळे मानव-वन्यजीव यांच्यात संघर्ष होण्याआधीच त्यावर उपाय शोधलेला बरा, असे मिश्रीकोटकर म्हणाले.
माणसांनी वाघाच्या वसतिस्थानांवर आक्रमण केल्याने वाघांनाही मानवी वस्तीच्या दिशेने येणे भाग पडले आहे. हा संघर्ष त्यामुळेच निर्माण झाला आहे. हे टाळण्यासाठी एकतर वनक्षेत्राच्या आजूबाजूच्या गावातील स्थानिक शिकाऱ्यांवर वचक ठेवणे गरजेचे असून ‘रेडिओ कॉलरिंग’ पेक्षाही अधिक प्रभावी असलेल्या ‘सॅटेलाईट कॉलरिंग’चा प्रयोग होणे अधिक गरजेचे असल्याचे मत ज्येष्ठ वन्यजीवतज्ज्ञ नितीन देसाई यांनी व्यक्त केले. ही पद्धती थोडी महागडी असली तरी या पद्धतीने नऊ बछडे तसेच, असंरक्षित क्षेत्रातील इतर वाघांचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे शक्य होईल, असे देसाई म्हणाले.
असंरक्षित क्षेत्रात वाघीण व तिच्या बछडय़ांचे अस्तित्व आढळून येणे महत्त्वाचे लक्षण आहे. मात्र, त्याचबरोबर वनविभागाने वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत तर, या बछडय़ांना भवितव्य नाही, हे सुद्धा तेवढेच खरे आहे. बछडय़ांचे भवितव्य सुरक्षित ठेवायचे असेल तर त्यांचा संचार मार्ग अधोरेखित करावा लागेल. केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण समितीत असंरक्षित क्षेत्राचा समावेश करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर प्रयत्न सुरू आहेत. असे झाल्यास केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीतून असंरक्षित क्षेत्रातील वाघांचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे शक्य होईल, असे सातपुडा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष व वन्यजीव अभ्यासक किशोर रिठे यांनी सांगितले. इतर राज्यांचे वनविभ्ोाग भारतीय वन्यजीव संस्थेशी सतत संपर्क ठेवून असताना, महाराष्ट्रात मात्र परस्पर संवादाचा अभाव आहे, असे मत वन्यजीवतज्ज्ञ कुंदन हाते यांनी व्यक्त केले. रेडिओ कॉलरिंग, सॅटेलाइट कॉलरिंग आदी सुविधा भारतीय वन्यजीव संस्थेकडे आहे पण, त्याचा लाभ घेण्याची क्षमता राज्याच्या वनविभागाकडे नाही. राज्याच्या वनविभागाने पावसाळय़ापूर्वीच हालचाली न केल्यास या नऊ बछडय़ांचे भवितव्य अंध:कारमय होईल, असा इशारा हाते यांनी दिला. कॅमेरा ट्रॅपिंगसारखे प्रयोग राबवताना स्थानिक स्वयंसेवकांची मदत घेणारा वनविभाग रेडिओ कॉलरिंगसाठी भारतीय वन्यजीव संस्थेची मदत घेणे का टाळत आहे, असा सवाल कुंदन हाते यांनी यावेळी उपस्थित केला.
(समाप्त)