Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २४ जून २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

‘सीईटी’ची विश्वासार्हता जपण्यास स्वतंत्र विभाग स्थापण्याची शिफारस
प्रदीप नणंदकर, लातूर, २३ जून

 

अभियांत्रिकी, आरोग्य विज्ञान व औषध निर्माणशास्त्र या अभ्यासक्रमासाठी घेण्यात येत असलेल्या सामयिक प्रवेश परीक्षेत (सीईटी) कार्यक्षमता वाढीस लागणे, बिनचूक काम होणे व जबाबदारीने काम होण्यासाठी अतिरिक्त काम सोपवण्याऐवजी संपूर्णपणे स्वतंत्र सीईटी विभाग त्वरित निर्माण करण्याची शिफारस राज्य शासनाला करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ‘सीईटी’च्या प्रवेशपत्रांच्या घोटाळ्याचीही गंभीर दखल घेऊन या परीक्षेची विश्वासार्हता अबाधित राखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे.बारावीत शिकणाऱ्या मिश्रा महेंद्रकुमार या विद्यार्थ्यांने एमएचटी-सीईटी परीक्षा पारदर्शकपणे होत नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयात १८ ऑगस्ट २००८ मध्ये तक्रार दाखल केली होती. त्या खटल्याच्या संदर्भात वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने तीन सदस्यांची समिती नियुक्त करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. लातूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधीष्ठाता डॉ. ए. बी. सोलपुरे हे समितीचे अध्यक्ष तर ग्रँट मेडिकल कॉलेज, मुंबई येथील पॅथॉलॉजी विभागाचे प्रा. डॉ. डी. एन. लांजेवार व तंत्रशिक्षण विभाग, मुंबईचे सिस्टीम मॅनेजर ए. एम. जाधव हे दोघे सदस्य होते. या तिघांनी खटल्याच्या अनुषंगाने सर्वाचे म्हणणे ऐकून घेऊन शासनाला २८ पानी अहवालाद्वारे घडलेल्या घटनेची माहिती देऊन अतिशय मौल्यवान सूचना केल्या आहेत. शासन त्या किती गांभीर्याने घेते यावर समितीच्या सदस्यांच्या मेहनतीचे चीज होणे अवलंबून आहे. महेंद्रकुमार मिश्रा या विद्यार्थ्यांने वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षा २००७ ला दिली. परीक्षेत मिळालेल्या कमी गुणामुळे त्याने २००८ साली पुन्हा परीक्षा देण्याचे ठरविले.१४ मे २००८ रोजी त्या विद्यार्थ्यांच्या घरच्या पत्त्यावर कोल्हापूरहून प्रसिद्ध होणारे एक दैनिक प्राप्त झाले. त्या पेपरमध्ये ‘वेळीच दक्षता घ्या’ या मथळ्याखाली विश्व कन्सल्टंट या नावाने वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांंना १० सूचना देण्यात आल्या होत्या. कमी पैशांत रशिया, चीन, लंडन, अमेरिकेत प्रवेश मिळवून दिला जाईल. आतापर्यंत ४०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून दिला असल्याचे जाहिरातीत म्हटले होते. मिश्राला आलेल्या वर्तमानपत्रावरील पत्त्याचा फॉरमेट हा सीईटी सेलकडून आलेला अॅडमिट कार्डसारखाच होता. त्यामुळे त्याने हा फॉरमेट खासगी लोकांकडे कसा गेला, याची चौकशी व्हावी व परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेत उत्तरपत्रिका तपासणीमध्ये असे गैरप्रकार होत असावेत, अशी शंका व्यक्त करणारी याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन शासनाला आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नेमके सत्य बाहेर यावे यासाठी समिती नियुक्त करून अहवाल मागितला होता. समितीच्या सदस्यांनी सीईटीसंबंधी शंका उपस्थित केल्यामुळे प्रकरण गांभीर्यपूर्वक घेऊन अतिशय बारकाईने सर्व बाबींची चौकशी केली. सर्वाचे लेखी म्हणणे नोंदवून घेतले आहे.शासनाचा सध्याचा जो सीईटी सेल आहे त्यातील लोक हे वैद्यकीय क्षेत्रात पूर्णवेळ नोक ऱ्या करतात. दरवर्षी प्रतिनियुक्तीवर हे काम सुमारे ७० लोकांना करावे लागते. वैद्यकीय शिक्षणात प्राध्यापकांची चणचण भासत असताना असे तांत्रिक काम त्यांच्यावर सोपवून त्यांच्याकडून जे प्रमुख काम अपेक्षित आहे, त्याला बाधा पोहोचवली जाते. गोपनीय बाबींची कामे त्यात पेपर सेट करणे, छापणे, नमुना उत्तरपत्रिका तयार करणे, तपासणे ही कामे करणारे सुमारे ७० जण आहेत. याशिवाय प्रवेशपूर्व परीक्षेचे शुल्क जमा करणे, विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षेचा क्रमांक देणे, अशी कामे खासगी एजन्सीकडे तीन वर्षांच्या करारावर देण्यात आली होती. संबंधित यंत्रणेतील कच्चा दुवा शोधून विश्व कन्सल्टंटने २० हजार विद्यार्थ्यांची नावे, पत्ते २० हजार रुपये खर्च करून मिळवली व त्या पत्त्यावर पेपर पाठविला. ती नावे कशी मिळविली गेली यासंबंधी मात्र समितीला नेमकी माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. ती जबाबदारी स्वीकारायला कोणीही तयार होत नाही व जबाबदारी नक्की करण्यासाठी पुरेसा पुरावाही उपलब्ध नाही. समितीने या निमित्ताने अशा चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी शासनाला स्पष्ट सूचना केल्या आहेत.