Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २४ जून २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

विनाअनुदानित शाळा टप्प्याटप्प्याने अनुदानित - चंद्रकांत पाटील
कोल्हापूर, २३ जून / विशेष प्रतिनिधी

 

सतत पाठपुरावा आणि विधिमंडळाच्या विविध आयुधांचा उपयोग करून सरकारला धारेवर धरल्यामुळे राज्यातील ३७०० कायम विनाअनुदानित शाळांच्या २००१ सालापासून सुरू असलेल्या लढय़ास पूर्णविराम देता येणे शक्य झाले. यामुळे आता या शाळांच्या ‘कायम विनाअनुदानित’ या दर्जापुढील ‘कायम’ हा शब्द काढून टाकणे शासनाला भाग पडले असून, नजीकच्या काळात टप्प्याटप्प्याने या शाळा अनुदानित होतील, अशी माहिती विधानपरिषद सदस्य आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केलेल्या कामकाजांची माहिती देण्यासाठी भाजप आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या वेळी त्यांनी ही माहिती दिली. नुकत्याच संपलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात २९ तारांकित प्रश्न, ३८ अतारांकित प्रश्न, १४ लक्षवेधी, १५ स्थगन प्रस्ताव, ११ विशेष उल्लेख, ३ विषयांवर अध्र्या तासाची चर्चा आणि १ औचित्याचा मुद्दा अशा विविध आयुधांचा वापर करून एकूण १११ प्रश्नांकडे आपण राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. यापैकी अनेक प्रश्नांच्या चर्चेचे खाते उघडले असून काही महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागले आहेत असे ते म्हणाले.
आमदार पाटील म्हणाले, राज्यातील कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांचा प्रश्न गंभीर होता. २००१ सालापासून या संस्था अनुदान मिळण्यासाठी लढा देत आहेत. कायम या शब्दामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत होता. या प्रश्नाला विविध आयुधांचा वापर करून आपण निर्णय घेण्यास भाग पाडले. यानुसार आता २८ हजार शिक्षकांना नजीकच्या काळात लाभ मिळू शकेल. आमदार पाटील यांनी विधिमंडळात राज्य शासनाने आपल्या बगलबच्चांना खिरापतीप्रमाणे वाटप करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या ३५ हजार नव्या शाळांचा प्रस्ताव रद्द करण्यासही भाग पाडल्याचे या वेळी सांगितले.
ते म्हणाले, २० हजार प्राथमिक व १५ हजार माध्यमिक शाळा राज्यामध्ये नव्याने सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. या शाळांना मंजुरी मिळाल्यास जुन्या शाळा बंद पडतील. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांची पळवापळवी होईल आणि एकूणच शिक्षणाचा बोजवारा उडेल, असे निदर्शनास आणून देण्यात आम्ही यशस्वी झालो. यामुळे शासनाने आता हा प्रस्ताव रद्द करून नवा कृती आराखडा तयार करण्याचे निश्चित केले आहे. यानुसार जेथे गरज आहे तेथे शाळा असे नवे धोरण स्वीकारण्यात येणार असून त्याला अनुदान देण्याचीही तयारी दर्शवली आहे. कोल्हापूर जिल्हय़ातील पंचगंगा प्रदूषणाच्या प्रश्नावरही चंद्रकांत पाटील यांनी अध्र्या तासाची चर्चा मागितली होती. परंतु एकदा अर्थसंकल्पीय चर्चा लांबल्यामुळे व दुसऱ्या वेळी मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे ही चर्चा होऊ शकली नाही.