Leading International Marathi News Daily

बुधवार, २४ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘शासकीय जमिनीच्या लिलावासाठी परवानगी आवश्यक’
बुलढाणा, २३ जून / प्रतिनिधी

 

विविध संस्था, व्यक्ती वा कंपन्या यांना विविध प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने वा भाडेपट्टय़ाने मंजूर करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीची न्यायालयाकडून वित्तीय संस्थेकडून, महसूललवादाकडून देण्यात आलेल्या आदेशामुळे अथवा अन्य प्रकारे थकबाकी वसुलीच्या कोणत्याही कारणास्तव विक्री, हस्तांतरण वा लिलाव करण्याची वेळ आल्यास, लिलाव करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अन्यथा अशी खरेदी-विक्री बेकायदेशीर होईल व ती शासनावर बंधनकारक होणार नाही.
विविध संस्था, व्यक्ती वा कंपन्या यांना विविध प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टय़ाने मंजूर करण्यात आलेल्या जमिनी नवीन व अविभाज्य शर्तीच्या व र्निबधित सत्ता प्रकारच्या जमिनी असून त्यांच्या वापरात बदल, विक्री वा हस्तांतरणावर र्निबध आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
अशा जमिनी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्या प्रयोजना व्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनासाठी वापर करता येणार नाही अथवा जमिनीची विक्री, लिलाव वा हस्तांतरण करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाच्या पूर्व परवानगीने शासनाने मंजूर केलेल्या जमिनीची विक्री, हस्तांतरण वा लिलाव करण्यात आल्यास शासनाच्या सर्व येणे रकमा अनर्जित उत्पन्नातील शासन हिस्सा याबाबत शासनाचा हक्क प्रथम राहील. विक्री हस्तांतरणाच्या नोटीसमध्ये या लिलावाच्या जाहिरातीमध्ये शासकीय जमिनीवरील र्निबधाबाबत जमिनी मंजुरीच्या अटी व शर्ती, अनिर्जित उत्पन्नाबाबत व अन्य तपशील न चुकता समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सदर र्निबधित सत्ता प्रकारच्या तथा शासनाने प्रदान केलेल्या असल्याची माहिती सर्व सामान्य जनतेस होऊन खरेदीदाराची फसवणूक होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
शासकीय जमिनीवरील इमारतीमधील सदनिका, गाळे, जागा भाडय़ाने घेताना खरेदी करताना उक्त जागेची मालकी हक्काबाबत संबंधितांनी खात्री करावी, शासनाने भाडेपट्टय़ाने अथवा कब्जहक्काने वाटप केलेल्या शासकीय जमिनीसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदी आणि वाटपाच्या अटी व शर्ती बंधनकारक असून त्या खरेदीदार, कब्जेदार यांच्यावर देखील बंधनकारक असतात. त्यानुसार संबंधितांवर नियमानुसार दंडनीय कारवाई करण्याचे शासनास पूर्ण अधिकार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.