Leading International Marathi News Daily

गुरूवार, २५ जून २००९

अग्रलेख

शाप मान्सूनचा!

 

अर्थव्यवस्थेतील शेतीचा टक्का कितीही कमी करून सांगितला जात असला तरी याच क्षेत्रावर देशातील सर्वाधिक लोक थेट अवलंबून आहेत. आणि या चार महिन्यांमध्ये पाऊस काय करतो, यावरच त्यांचे भवितव्य ठरते. सध्या मान्सूनचे आगमन लांबल्याने हे ठळकपणे मांडणे गरजेचे आहे. शेतीवर केवळ शेतकरीच नव्हे तर शेतमजुरांपासून शेतीसाठी बियाणे, खते, कीटकनाशके, अवजारे पुरविणारी संपूर्ण साखळी अवलंबून आहे. पावसाने दगा दिला तर शेतकरीही शेतीत पैसा लावण्यास तयार होत नाही. परिणामी, ही संपूर्ण साखळी प्रभावित होते. प्रक्रियाउद्योगातही शेतमालाच्या उत्पादनाचा अंदाज घेऊनच गुंतवणूक केली जाते. त्याद्वारे मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीसुद्धा होते. पावसाच्या जोरावर पिके चांगली येऊन सुगी चांगली झाली तर शेतकऱ्याच्या आणि शेतीवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या अवलंबून असलेल्या लाखो-कोटय़वधी लोकांच्या हाती पुरेसा पैसा येतो. त्यातूनही मोटारी, फ्रिज, गृहोपयोगी वस्तूंची विक्री वाढून अर्थव्यवस्था सक्रिय राहते. पावसाळ्यात उभे राहणारे हंगामी उद्योगही आपला वाटा उचलतात. याबरोबरच शेतीउत्पादनाचा वायदे बाजार व शेअर बाजारावरही परिणाम होतो. शेवटी या सर्व गोष्टींच्या मुळाशी खऱ्या अर्थाने मान्सूनच असल्याने त्याचाच ग्रामीण अर्थव्यवस्था व त्याद्वारे एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव पाहायला मिळतो. या वेळी हा प्रभाव कसा असेल हे आताच्या पावसाच्या परिस्थितीवरच अवलंबून राहणार आहे. मुख्यत: तो महाराष्ट्रात जाणवेल. या वेळी अर्थव्यवस्थेबरोबरच तो राजकारणावरही दिसणार आहे. यंदा इतके दिवस वाट पाहायला लावणारा मान्सून आताशी कुठे रडत-खडतच पुढे सरकला आहे. मुंबईसह संपूर्ण कोकण व सोलापूरपासून नाशिकपर्यंतच्या पट्टय़ात दाखल झाला आहे. गुजरातचा किनारी भागही त्याने व्यापला आहे. पण आतापर्यंत त्याचे आगमन लांबल्याचा व्हायचा तो परिणाम झालाच आहे. तो पुढील काही काळातही भरून येईल का, हा अजून तरी प्रश्नच आहे. विशेषत: राज्यातील खरिपाच्या (पावसाळी) पिकांच्या व त्या अनुषंगाने शेती अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून ही शंका उपस्थित झाली आहे. महाराष्ट्रात तर सध्या विशिष्ट पट्टय़ातच पाऊस आहे. अजूनही राज्याचा दोन-तृतीयांशपेक्षा अधिक भाग मान्सूनपासून वंचितच राहिला आहे. संपूर्ण मराठवाडा आणि विदर्भापासून तर तो कोसो दूर आहे. या भागात आणखी चार-पाच दिवस तरी त्याची कृपादृष्टी होण्याची शक्यता वेधशाळेने फेटाळून लावली आहे. खरे तर मान्सून १५ जूनपर्यंत मध्य भारतही पार करतो. १ जुलै रोजी तर तो राजस्थानच्या वाळवंटाच्या उंबरठय़ावर पोहोचतो. पण आता जुलै जवळ आलेला असतानाही तो महाराष्ट्रातच रेंगाळलेला आहे. त्यामुळे त्याचा देशाच्या, विशेषत: महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर परिणाम होण्याची शंका उपस्थित झाली आहे. ठिकठिकाणी सुरू असलेली पिण्याच्या पाण्याची ओरड, पुण्यामुंबईसह अनेक शहरांमध्ये करावी लागलेली पाणी कपात आणि खरिपाच्या पेरण्या वाया जाण्याची भीती या माध्यमातून त्याची चिन्हे आताच दिसू लागली आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगतिपथावर असली आणि देशातील सेवा क्षेत्राचा टक्का वाढत असला तरी अजूनही तिच्यावर शेतीक्षेत्राचा म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे मान्सूनचा प्रभाव कायम आहे. देशाच्या एकूण अंतर्गत उत्पादनापैकी शेतीचा वाटा १८-१९ टक्क्यांपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात तो खूप जास्त असल्याचे काही कृषीअर्थतज्ज्ञ सांगतात. शेतीक्षेत्राचा वाटा मोजताना त्यात साखर, दूधव्यवसाय या सारखी उत्पादने समाविष्ट नसतात. शेतीउत्पादनाचा हिशेब बाजारभावानुसार न करता सरकारने जाहीर केलेल्या किमान किमतीनुसार केला जातो. त्यामुळे बाजारात गहू कोणत्याही दराने विकला गेला तरी त्याचा हिशेब सरकारी दरानुसारच होतो. त्यामुळे शेतीचा वाटा कमी दिसला तरी प्रत्यक्षात तो बराच जास्त आहे, असा दावा अनेक कृषीअर्थतज्ज्ञ करतात. मान्सून असमाधानकारक असतो तेव्हा त्याचा अर्थव्यवस्थेला बसणारा धक्का हेच स्पष्ट करतो. सध्या पाऊस लांबल्याने देशाच्या पूर्व व मध्य भागात पेरण्या लांबल्या आहेत. भाक्रा-नांगलसारख्या धरणांमधील पाण्याची पातळी घटल्याने राजधानी दिल्लीसह पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांमध्ये वीजकपातीची टांगती तलवार आहे. भारताचा दक्षिण भाग वगळता इतरत्र पावसाचा मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. देशाच्या इतर भागात ही भीती असतानातच महाराष्ट्रात त्याची तीव्रता अधिक असेल. त्याला कारणीभूत ठरली आहे मान्सून लांबण्याची वेळ! त्याच्या प्रगतीला खीळ बसली ती नेमकी तो महाराष्ट्राच्या उंबरठय़ावर असतानाच. तो ७ जून रोजी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीत आला आणि दोन आठवडे तेथेच रेंगाळला. हा काळ त्याच्या महाराष्ट्रात पुढे सरकण्यासाठी आणि येथील पेरण्यांसाठी महत्त्वाचा असतो. नेमक्या याच काळात त्याने दडी मारली आणि सर्वाचीच पंचाईत केली. पुढे मध्य भारत व उत्तर भारतात पोहोचायलाही त्याला उशीरच झाला आहे, पण तिथे होणारा परिणाम महाराष्ट्राइतका जास्त नसेल. त्यामुळेच आता महाराष्ट्रातील स्थितीवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत राज्यातील खरिपाच्या पेरण्या लांबल्या. मान्सूनचे आगमन गृहीत धरून कांदा, मिरची, वांग्यासारखी भाजीपाल्याची आधीच तयार केलेली रोपे वाया जाण्याची भीती आहे. ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे! कृषीतज्ज्ञांच्या मते पुढच्या टप्प्यात धोका आहे तो पिकांवरील रोगराईचा. त्याहून मोठा धोका आहे तो कापूस आणि सोयाबीन या दोन पिकांना ! शेतीअर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही अतिशय महत्त्वाची पिके होत. राज्यात खरिपाच्या हंगामातील पेरण्यांपैकी निम्मे क्षेत्र याच दोन पिकांखाली असते आणि ही नगदी पिके असल्याने त्यातून मिळणारा पैसासुद्धा शेतकऱ्यांना तारणारा ठरतो. गेल्या वर्षी याच पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट झाल्याने, राज्याच्या कृषीउत्पादनाचा सलग चार वर्षे वर चाललेला आलेख खाली उतरला. या पिकांच्या नुकसानीपोटी राज्य सरकारला चारशे कोटी रुपयांच्या मदतीचे वाटप करावे लागले. (प्रत्यक्षात हे नुकसान एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक होते.) आता सलग दुसऱ्या वर्षी असे घडले तर ते राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने त्रासदायक ठरेल. विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भात ही दोन पिके मोठय़ा प्रमाणावर घेतली जातात. सध्या याच भागात पावसाचा अजूनही पत्ता नाही आणि तो आणखी आठवडाभर नसेल. त्यामुळे ही धास्ती प्रत्यक्षात उतरली तर आश्चर्य वाटू नये. या पिकांबाबत कृषी विभाग आशावादी आहे, पण त्यांनीसुद्धा पावसाचे आगमन लांबल्यावर येऊ घातलेला धोका नाकारलेला नाही. राज्यातील पाऊस नसलेल्या भागात आज शेतकरी हताश झालेला दिसतो. त्याचे सर्वस्व ज्या पावसावर अवलंबून असते, तोच नसल्याने ग्रामीण भागात नैराश्याचे वातावरण आहे. ही बाबसुद्धा विशेषत: मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी चिंताजनक आहे. हे चित्र मांडून भीती घालण्याचा उद्देश नाही, तर पावसाचे आगमन लांबल्याने ग्रामीण भागात निर्माण झालेली सद्य:स्थिती मांडण्याचा प्रयत्न आहे. या परिस्थितीला एकटा मान्सूनच जबाबदार नाही, तर आतापर्यंत जलसंधारण, शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे झालेले दुर्लक्षही तितकेच कारणीभूत आहे. मान्सूनचे आगमन कधी होणार, पाऊस किती पडणार हे आपल्या हातात नाही. पण पावसामुळे जे काही पाणी मिळेल (आणि आपल्याला पुरेसे पाणी मिळते!) त्याचे योग्य नियोजन करणे हे निश्चितच आपल्या हाती आहे. पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी, पुढे हिवाळ्यातच निर्माण होणारी पाणीटंचाई, पाणी अडण्यासाठी-मुरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जंगलांचीच झालेली तोड, पाणी न मुरल्याने व वाट्टेल तसे उपसले गेल्याने भूजलाची खालावणारी पातळी, नद्या-नैसर्गिक तलावांसारख्या जलस्रोतांचे प्रदूषण, त्यांच्यावरील अतिक्रमणे, उसासारख्या पिकावरच खर्च होणारे ७०-७५ टक्के पाणी, कमी पावसाचा प्रदेश वर्षांनुवर्षे पाण्यासाठी आसुसलेलाच राहणे हे चित्र आपणच निर्माण केले आहे. आमचा अंधश्रद्धेवर मुळीच विश्वास नाही, पण सरकारच्या या ‘कामगिरी’मुळेच मान्सूनने राज्याकडे पाठ फिरवली, असा संबंध लोकांनी जोडला तरी आश्चर्य वाटणार नाही आणि त्याचे परिणाम राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांवरही होतील. पावसामुळे शेतीचे जे काही होईल, तोपर्यंत निवडणुकीचे वातावरण तापलेले असेल आणि निवडणुका नेमक्या सुगीच्या काळातच असतील. त्यामुळे या वेळी जे काही शेतीत उगवेल, त्याचे प्रतिबिंब मतपेटीतही उमटण्याची शक्यता आहे. २००४ सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तत्कालीन अकार्यक्षम सरकारला चांगल्या पावसानेच तारले होते. पण आता परिस्थिती कदाचित उलटण्याची शक्यता आहे आणि या वेळी कदाचित सरकार बुडाले तर त्यात मान्सूनचाही हातभार असेल!