Leading International Marathi News Daily

गुरूवार, २५ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

बोलाचीच कढी!
संतोष प्रधान
मुंबई, २४ जून

 

विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजच्या अंमलबजावणीकरिता पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याची ओरड होत असतानाच कोकणासाठी आज पाच हजार कोटींच्या पॅकेजची भर पडली आहे. विशेष पॅकेज जाहीर करून राजकीय लाभ उठविण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असला तरी त्यातून अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेल्या कामांवर परिणाम तर होतोच पण पॅकेजमध्ये तरतूद केलेली कामे मार्गी लागत नाहीत, असा दुहेरी तोटा होतो, असे नियोजन विभागाला आढळून आले आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी दरवर्षी विदर्भाकरिता पॅकेज जाहीर केले जाते. तर सप्टेंबर महिन्यात औरंगाबाद येथे होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाडय़ासाठी योजना जाहीर केल्या जातात. यापूर्वी मराठवाडय़ासाठी पाच हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. वेगवेगळ्या विभागांना देण्यात येणाऱ्या पॅकेजमुळे राज्याचे आर्थिक नियोजन बिघडते, असे राज्य नियोजन आयोगाचे कार्याध्यक्ष डॉ. रत्नाकर महाजन यांचे म्हणणे आहे. यामुळेच पॅकेज जाहीर करू नये, अशी शिफारस नियोजन आयोगाने सरकारला केली होती, याची आठवण त्यांनी करून दिली.
पॅकेज जाहीर झाल्यावर त्याचे शासकीय आदेश (जी. आर.) निघण्यास तीन-चार महिन्यांचा कालावधी जातो. अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या कामांवर पॅकेजचा परिणाम होतो. अर्थसंकल्प मांडताना आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीला विविध कामांसाठी तरतूद केली जाते. तेव्हा कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे हे विविध खात्यांकडून आलेल्या माहितीचे संकलन करून अर्थसंकल्पात ती कामे समाविष्ट करण्यात येतात. निधीची तरतूद केल्यानंतर पॅकेज जाहीर झाल्यामुळे वित्त विभागात आर्थिक शिस्त
राहात नाही. यामुळेच वेगवेगळ्या विभागांना स्वतंत्र पॅकेज देऊ नये, अशी शिफारस राज्य नियोजन आयोगाने तीन वर्षांपूर्वी शासनास केली होती. मात्र राज्य शासनाने त्याकडे दुर्लक्षच केले आहे. मराठवाडय़ासाठी पॅकेज जाहीर झाल्यावर पुढील वर्षी औरंगाबादला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गेल्या वर्षभरात पॅकेजची किती अंमलबजावणी झाली यावर बराच खल झाला. तेव्हा पहिल्या वर्षी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या निधीपैकी फक्त २५ ते ३० टक्के रक्कम उपलब्ध झाल्याचे आढळून आले होते. मराठवाडय़ाबरोबरच विदर्भ आणि खान्देश पॅकेजची हीच गत आहे.