Leading International Marathi News Daily

गुरूवार, २५ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

९०: १० कोटय़ाची सुनावणी लांबणीवर
फैसला सोमवारी
मुंबई, २४ जून/प्रतिनिधी

 

इयत्ता ११ वीच्या प्रवेशांमध्ये राज्य शिक्षण मंडळाची शालांत परीक्षा (एसएससी) उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ९० टक्के जागा राखून ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालय सोमवारी दिवसभर सुनावणी घेऊन त्याच दिवशी अंतिम निकाल देणार आहे. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांकडून अकरावी प्रवेशासाठी अर्ज स्वीकारले जातील. मात्र ३० जून
मंगळवापर्यंत कोणाचाही प्रवेश कायम केला जाणार नाही, असे राज्य सरकारने न्यायालयास सांगितले आहे.
या निर्णयास विरोध करणाऱ्या व त्याचे समर्थन करणाऱ्या मुंबई व मुंबईबाहेरून केल्या गेलेल्या सुमारे अर्धा डझन याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी विद्यार्थी-पालकांची गर्दी होईल हे लक्षात घेऊन आज सकाळी मुख्य न्यायाधीश न्या. स्वतंत्र कुमार व न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठापुढे झालेली सुनावणी नेहमीच्या कोर्टात न घेता प्रशस्त अशा मध्यवर्ती न्यायदालनात घेण्यात आली. हे दालनही विद्यार्थी-पालक, वकील व पत्रकारांनी तुडुंब भरून प्रवेश न मिळालेले बाहेर व्हरांडय़ात थांबले होते.
याचिकांना उत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र सरकारतर्फे सादर केले गेले. गेल्या वर्षी ‘पर्सेंटाइल’ प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार सरकारने हा निर्णय घेण्यापूर्वी ‘सीबीएसई’ व ‘आयसीएसई’ या दोन्ही केंद्रीय शिक्षण मंडळांसह सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत केली गेली होती, असे सरकारने त्यात म्हटले होते. अर्जदारांच्या तसेच ‘सीबीएसई’ मंडळाच्या वकिलांनी हे म्हणणे खरे नसल्याचा प्रतिवाद केला आणि याला उत्तराचे प्रतिज्ञापत्र करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी केली.
यावरून दोन्ही पक्षांच्या वकिलांमध्ये थोडी शब्दिक चकमक झाली. अखेर न्यायमूर्तीनी आपसात विचारविनिमय करून सोमवारी दुपारी १२ वाजता सुनावणी सुरु करायची व दिवसअखेर अंतिम निकाल द्यायचा, असा कार्यक्रम जाहीर केला.
दरम्यान, सरकारने या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड अर्जदारांच्या वकिलांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करावे आणि ज्यांना कोणाला उत्तराची वा प्रत्युत्तराची प्रतिज्ञापत्रे किंवा लेखी युक्तिवाद सादर करायचे असतील त्यांनी ते सोमवापर्यंत करावेत, असे न्यायालयाने सांगितले. सोमवारी सर्व पक्षांच्या वकिलांना मिळून युक्तिवादासाठी चार तासांचा वेळ दिला जाईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी ‘पर्सेंटाईल’ प्रकरणाची सुनावणी बरीच लांबली व तोपर्यंत बहुतांश प्रवेश होऊन गेले. परिणामी ‘पर्सेंटाईल’चे सूत्र बेकायदा असल्याचा निकाल झाला तरी त्यानुसार दिले गेलेले प्रवेश तसेच ठेवावे लागले. वस्तुत: असे होणे दोन्ही बाजू्वर अन्यायकारक होते. यंदाही पुन्हा तसे होऊ नये यासाठी सोमवारी एकाच दिवसात सुनावणी घेऊन निकाल देण्याचे आम्ही ठरविले आहे. यामुळे जो काही निकाल होईल त्यानुसार लगेच प्रवेश सुरु केले जाऊ शकतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. गेल्या वर्षी झाले तसे हसे होऊ नये यासाठी सरकारने के. के. सिंघवी व अनिल साखरे या दोन वकिलांना उभे केले आहे. शिवाय एसएससी बोर्ड, त्यांचे विद्यार्थी व संलग्न शाळांमधील सिक्षक पालक संघ यांच्या वतीने सरकारी निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी श्रीहरी अणे, वाय एस. जहागिरदार, आशुतोष कुंभकोणी हे ज्येष्ठ वकील उभे राहिले आहे. अर्जदारांच्या वतीने जनक व्दारकादास, नवरोज सिरवई व राजू सुब्रह्मण्यम या ज्येष्ठ वकिलांची फौज काम पाहात आहे. एरवी तासनतास लंबेचौडे युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांना ठरवून दिलेल्या अल्पावधीत अचूक व मुद्देसूद युक्तिवाद करण्याची किमया सोमवारी करायची आहे.