Leading International Marathi News Daily

गुरूवार, २५ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

वाढत्या झोपडपट्टय़ांनी पळविले मुंबईच्या तोंडचे पाणी !
संदीप आचार्य

अनधिकृत झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा चंग बांधल्यासारखी पालिका व पोलिसांची वागणूक

 

असल्यामुळे मुंबईत दररोज जोगोजागी अनधिकृत झोपडय़ा उभ्या राहत आहेत. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात २००० सालपर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. नंतर ही प्रिंटिंग मिस्टेक असल्याचे सांगण्यात आले. आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा २००० सालपर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याची मागणी सुरू आहे. प्रत्यक्षात आजच्या दिवशीही मुंबईत कुठेो कुठे झोपडी बांधण्याचे काम सुरू असून पालिका आयुक्तांकडून पोलीस संरक्षण मिळत नसल्याचा बहाणा सांगितला जातो तर बंदोबस्ताच्या अन्य कामामुळे पुरेसे पोलीस नसल्याचे पोलिसांकडून उत्तर दिले जाते. त्यामुळे मुंबईच्या सुरक्षेपासून पाण्याच्या उपलब्धतेपर्यंत अनेक समस्या गंभीर होत चालल्या आहेत.
वाढत्या अनधिकृत झोपडय़ांमुळे मुंबईकरांच्या त्यातही करदात्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. हे कमी ठरावे म्हणून टोलेजंग इमारतींना देण्यात येणाऱ्या जलजोडण्यांमुळे चाळींमध्ये तसेच जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांना पुरेसे पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारीत वाढ होत असून शिवसेना-भाजपसह काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नगरसेवकही आयुक्तांपासून जलअभियंत्यांकडे पाण्यासाठी खेटे घालताना दिसतात. गेल्या दहा वर्षातील प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांनी अनधिकृत झोपडय़ांवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका घेतली आहे तसेच पालिकेला सर्व सहकार्य केले जाईल, असेही घोषित केले आहे. ज्या विभागात अनधिकृत झोपडय़ा उभ्या राहतील तेथील सहाय्यक पालिका आयुक्त व पोलीस निरीक्षक यांना जबाबदार धरण्याच्या घोषणा अनेकवेळा झाल्या. मात्र आजपर्यंत किती सहाय्यक पालिका आयुक्त व पोलीस निरीक्षकांवर कारवाई झाली याची साधी वाच्यताही पाणीपुरवठय़ावरील श्वेतपत्रिकेत करण्यात आलेली नाही.
दहिसर येथील गणपत पाटीलनगर येथे गेल्या काही वर्षामध्ये हजारो झोपडय़ा उभ्या राहिल्या. तेथे व्यावसायिक बांधकामेही करण्यात आली. याविरोधात मुंबई भाजपचे अध्यक्ष गोपाळ शेट्टी यांच्यापासून अनेकांनी आवाज उठवल्यानंतरही आजपर्यंत कोणतीही कायमस्वरुपी ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. पालिकेतील भाजपचे गटनेते आशिष शेलार, नगरसेवक योगेश सागर, उपमहापौर विनोद घेडिया यांच्यासह काही नगरसेवकांनी भेट देऊन पाहणी करून स्थायी समितीत याविरोधात आवाज उठवला. अशाच प्रकारचा आवाज मुलुंड येथे खोटय़ा शिधापत्रिका बनवून झोपडय़ा बांधल्याप्रकरणी शिवसेनेचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी सभागृहात उठवल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांनी त्यांचे कौतुक केले. मात्र या प्रकरणी एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले नाही. मुंबईला आज गो. रा. खौरनार आणि चंद्रशेखर रोकडे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांची गरज आहे. त्याचप्रमाणे मुंबईविषयी तळमळ असलेल्या आयुक्तांची नितांत आवश्यकता आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांना आज अनधिकृत झोपडय़ांनी वेढले आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे यातील अनेक झोपडय़ा तीन मजली झाल्या आहेत. महापालिका आयुक्त जयराज फाटक अथवा मुंबई पोलीस आयुक्तांना त्या दिसू शकत नाहीत का, असा सवाल नगरसेवकांकडून करण्यात येत आहे. जलवाहिन्यांच्या १५ मीटर परिसरात कोणत्याही बांधकामाला पूर्वी बंदी होती. या बंदीची पर्वा न करता अनधिकृत झोपडय़ा या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात उभ्या राहिल्या. त्यानंतर या झोपडय़ांना संरक्षण मिळावे व पुनर्वसन योजनेत त्यांचा समावेश होऊन बिल्डरांचे उखळ पांढरे व्हावे यासाठी ही अट शिथिल करून पाच मीटर करण्यात आली. आज अनधिकृ त झोपडय़ा तसेच पुनर्वसनाखालील (एसआरए)झोपडय़ांमुळे जलवितरणाचे जाळे वाढत चालले आहे. पालिकेच्याच श्वेतपत्रिकेत म्हटल्याप्रमाणे दरवर्षी जलवितरण जाळ्यांची लांबी सरासरी ७० किलोमीटरने वाढत आहे. यामुळे दरवर्षी सरासरी ७ ते ८ हजार इतक्या जलजोडण्या वाढत आहेत. याचा प्रचंड ताण पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागावर पडतो. मात्र या साऱ्या गोष्टी श्वेतपत्रिकेत देताना एखादी नवी नवरी जशी लाजत बोलेल तशाप्रकारे मांडण्यात आला आहे.
अनेक विभागात झोपडपट्टीदादांनी पाणीविक्रीचा धंदा सुरू केला आहे. गोवंडी येथील शिवाजीनगर झोपडपट्टीत पाच रुपयांना ३५ लिटर याप्रमाणे पाण्याची विक्री करण्यात येते. पालिकेच्या जलवाहिन्या फोडून हे पाणी पळविण्याचे काम अहोरात्र सुरू असून पाणी खात्यातील अधिकाऱ्यांना पुरेशा संरक्षणाअभावी कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात येत नाही. दहिसर ते अ‍ॅन्टॉपहिलपर्यंत जोगाजागी झोपडय़ा उभ्या राहत आहेत. वांद्रे येथील बेहरामपाडय़ात तीन-तीन मजली झोपडय़ा उभ्याच कशा राहू शकतात, हा प्रश्न आहे. पालिका आयुक्त व पोलीस आयुक्तांनी हार्बर तसेच पूर्व व पश्चिम रेल्वेतून प्रवास केल्यास रेल्वेमार्गालगत दोन मजली आणि तीन मजली उभ्या राहिलेल्या झोपडय़ा त्यांना सहज दिसून येतील. या झोपडय़ा कोणत्याही नियमात बसणाऱ्या नाहीत. अशा झोपडय़ांवर कारवाई का होत नाही, याचेही उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे या झोपडय़ांना पाणीपुरवठा कसा मिळतो, याचेही उत्तर या श्वेतपत्रिकेत मिळाले असते तर बरे झाले असते. करदात्या नागरिकांच्या पाण्यावर डल्ला मारून अनधिकृत झोपडय़ांना सर्रास पाणीपुरवठा केला जातो आणि त्याबाबत गेल्या दोन वर्षात कोणतीही ठोस कारवाई होणार नसेल तर जयराज फाटक यांच्यासारखे आयुक्त आम्हाला नकोत अशी भूमिका भाजपचे गटनेते आशिष शेलार यांनी मांडली. अशाच प्रकारची भूमिका स्थायी समिती अध्यक्ष रवींद्र वायकर यांनी घेतली आहे. करदात्या मुंबईकरांच्या तोंडचे पाणी पळविण्याचे उद्योग असेच सुरू राहणार असतील तर आम्ही सहन करणार नाही, असा इशारा वायकर यांनी दिला. पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही, हे नेहमीचे कारण आयुक्त फाटक यांनी यापुढे देऊ नये. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना पालिकेत बोलवा आणि बंदोबस्त मिळविण्याबाबत निर्णय घेऊन कारवाई करा, असे त्यांनी सांगितले. पालिका आयुक्त ठोस कारवाई करणार नसतील व जिल्हाधिकारीही थंड राहणार असतील तर मुंबईकरांच्या संतापाचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. (क्रमश:)