Leading International Marathi News Daily

गुरूवार, २५ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

आंध्र बँकेबाबत सेनेची दुटप्पी भूमिका
ठाणे/प्रतिनिधी

नोकरभरतीत मराठी उमेदवारांना डावलणाऱ्या आंध्र बँकेच्या विभागीय कार्यालयावर शिवसेनेच्या

 

स्थानीय लोकाधिकार समितीने धडक देऊन जाब विचारल्याची घटना ताजी असतानाच, ठाण्यात मात्र शिवसेनेची सत्ता असूनही आंध्र बँकेतच पालिकेच्या ठेवी ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. नागरिकांच्या कराचे १५ कोटी रुपये आंध्र बँकेत गुंतवण्यात येणार आहेत. पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला नुकतीच मंजुरी मिळाली.
भूमिपुत्रांना नोकरीत ८० टक्के प्रश्नधान्य मिळाले पाहिजे, ही सरकारची भूमिका असून त्यासाठी १७ नोव्हेंबर २००७ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्याचे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नुकतेच विधान परिषदेत दिले. आंध्र बँकेत मराठी भाषिकांना नोकरभरतीत डावलले जात असल्याची तक्रार शिवसेनेकडे आली होती. त्यानुसार स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे सरचिटणीस अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी बँकेच्या अंधेरी येथील विभागीय कार्यालयावर धडक मारून व्यवस्थापनाला जाब विचारला. ही घटना जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ात घडली. त्यानंतर बँक व्यवस्थापनाने मराठी भाषिकांना नोकरभरतीत संधी देण्याचे आश्वासन दिले. आंध्र बँकेच्या मराठी द्वेष्टेपणाबद्दल शिवसैनिकांमध्ये नाराजी आहे. ठाण्यातील शिवसैनिकांमध्येही आंध्र बँकेच्या मराठीद्वेषाबद्दल नाराजी असताना, स्थायी समितीने आंध्र बँकेत १५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याकरिता मंजुरी दिली. स्थायी समिती शिवसेनेच्या ताब्यात असून सभापतीही त्यांचाच आहे.
४६ दिवसांक रिता ही गुंतवणूक असून प्रशासनाने गुंतवणुकीसाठी सहा राष्ट्रीयकृत बँकांचे व्याजदर मागवले होते. त्यापैकी आंध्र व विजया बँक सर्वाधिक ७.५० टक्के व्याजदर देण्यास तयार असल्याने आंध्र बँकेत गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पालिका सू्त्रांनी सांगितले.