Leading International Marathi News Daily

गुरूवार, २५ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

मालेगाव महापालिकेची जकात ठेका
निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात
वार्ताहर / मालेगाव

 

महापालिका हद्दीत एक जुलैपासून वर्षभरासाठी जकात वसुलीचा ठेका निर्धारित रकमेपेक्षा कमी दराने सध्याच्या ठेकेदार कंपनीला देण्याचा घाट स्थायी समिती आणि पालिका प्रशासनाने घातल्याने नागरिकांकडू तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे. दुसरीकडे निर्धारित रकमेपेक्षा जादा दराने हा ठेका घेण्याची तयारी काही संस्थांनी दाखविल्याने ही निविदा प्रक्रिया आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
वर्षभराच्या जकात वसुलीसाठी पालिका प्रशासनाने ३७ कोटी ७१ लाख १११ रुपये किमान रक्कम निर्धारित करून गेल्या महिन्यात निविदा मागवल्या होत्या. आठ वेगवेगळ्या संस्थांनी ३० हजार रुपये किंमतीच्या कोऱ्या निविदा नेल्या, मात्र त्यातील केवळ दोनच संस्थांनी मुदतीत या निविदा दाखल केल्या. या निविदा उघडल्या असता सध्याचे ठेकेदार मेधा एंटरप्रायझेसची ३१ कोटी ३१ लाखाची सर्वाधिक निविदा असली तरी निर्धारित रकमेपेक्षा ती सहा कोटी ४० लाखापेक्षा कमी निघाली. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने फेरनिविदा काढण्याची तयारी सुरू केली.
दरम्यान, स्थायी समितीने यासंबंधी एक उपसमिती नेमली असता जकात ठेक्यासाठी निर्धारित केलेली रक्कमच जादा असल्याचा जावईशोध या उपसमितीने लावला. एवढेच नव्हे उपसमितीने ३३ कोटी ८५ लाख रूपये इतकी कमाल रक्कम निर्धारित केली. या उपसमितीचे कार्य येथेच न थांबता विद्यमान ठेकेदार कंपनीला ३४ कोटीत ठेका घेण्यास राजीदेखील केले.
या उपसमितीच्या अहवालानुसार स्थायी समितीने आयुक्तांना विद्यमान ठेकेदार कंपनीकडे ३४ कोटी दोन लाखात हा ठेका देण्याची शिफारस केली. प्रशासनातर्फे हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविण्याच्या हालचाली सुरूही झाल्या. मात्र या सर्व प्रकरणात महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने शहरवासियांमध्ये या कृतीला तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे.
समाजवादी पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष अबु आझमी यांनी मालेगाव भेटीत कमी दराने ठेका देण्यास कडाडून विरोध केला होता. त्यांच्या पक्षाच्या एका नगरसेवकाने न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला आहे. प्रसिद्ध व्यापारी द्वारकादास तापडिया यांनी आयुक्तांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वाना सविस्तर निवेदने देऊनही निविदा प्रक्रिया संशय निर्माण करणारी आणि पालिकेचे नुकसान करणारी असल्याने ती रद्द करून फेरनिविदा काढण्याची मागणी केली आहे. इतकेच नव्हे तर; ही सर्व प्रक्रिया राबवताना मुद्दाम जाचक अटी लादून कमीतकमी स्पर्धा होईल आणि विशिष्ट व्यक्तीला हा ठेका पदरात पाडून घेता येईल याची काळजी घेतली गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला. जकातीचा हा ठेका घेण्यासाठी आपणही कोऱ्या निविदा घेतल्या, मात्र ३० कोटी रकमेचा जकात वसुलीचा अनुभव असल्याची जाचक अट लादल्याने आपल्याला निविदा दाखल करता आली नाही. आपल्याकडे २२ कोटीचा जकात वसुलीचा अनुभव आहे. जर महापालिकेने फेरनिविदा काढली तर आपण पालिकेने निर्धारित केलेल्या कमाल रकमेपेक्षा अधिक रकमेची निविदा भरण्यास तयार आहोत, असे खुले आव्हानही तापडिया यांनी निवेदनात दिले आहे.
आयुक्तांची खात्री पटावी म्हणून २५ लाखाचा डिमांड ड्राफ्टही त्यांनी पालिकेच्या नावे निवेदनासोबत दिला असून जादा रकमेची निविदा न भरल्यास हे २५ लाख जप्त करावेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आणखी दोन संस्थांनी निर्धारित रकमेपेक्षा जादा दराने ठेका घेण्याची तयारी दर्शविली असून विद्यमान ठेकेदार कंपनीला कमी दराने ठेका देण्याच्या कृतीस तीव्र विरोध सुरू केल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.