Leading International Marathi News Daily

गुरूवार, २५ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

पावसाअभावी बियाणे व खत खरेदीकडे शेतकऱ्यांची पाठ
कृषी खात्याच्या गोदामात साठा शिल्लक
चंद्रपूर, २४ जून / प्रतिनिधी

पावसाअभावी शेतकऱ्यांनी बियाणे व खत खरेदीकडे पाठ फिरवल्याने यंदा खरीप हंगामात केवळ

 

९ हजार २४५ मे.टन खताची विक्री झाली असून ३८ हजार ८२४ मे.टन खताचा साठा कृषी खात्याच्या गोदामात शिल्लक आहे. पावसाला आणखी उशीर झाला तर हा साठा तसाच पडून राहण्याची भीती कृषी खात्याकडून व्यक्त केली जात आहे.
यंदा पाऊस वेळेवर येईल, असा अंदाज कृषी व हवामान खात्याने वर्तविल्यानंतर शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामाच्या कामाला सुरुवात केली. मात्र मान्सून यंदा बराच लांबला आहे. जून महिन्याचा तिसरा आठवडा सुरू झाल्यानंतरही पावसाचा ठावठिकाणा नाही. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी बियाणे व खत खरेदीकडे पाठ फिरवली आहे.
जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांची खताची गरज लक्षात घेऊन जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी ९२ हजार १० मे. टन खताची मागणी नोंदवली होती. मात्र केवळ ४८ हजार ६९ मे.टन खताचा साठा प्रश्नप्त झाला. ३२ हजार मे.टन. युरियाची मागणी नोंदवली असताना केवळ ८ हजार ६१७ मे. टन युरिया मिळाला आहे. डीएपीची मागणी १६ हजाराची असताना २३ हजार ३९३ मे.टन. डीएपीचा साठा मिळाला आहे.
रासायनिक व मिश्र खते मिळणार नाही या भीतीने शेतकऱ्यांनी अगदी पहिल्या दिवसापासून खतांची खरेदी सुरू केली होती. मात्र पाऊस चांगलाच लांबल्याने खताची विक्री मंदावली आहे. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात जिथे ५ हजार मेट्रिक टन खताची विक्री झाली तिथे दुसऱ्या व तिसऱ्या आठवडय़ात केवळ ४ हजार २४५ मे. टन. खतांची विक्री झालेली आहे. अशा स्थितीत ३८ हजार ८२४ मे. टन खताचा साठा कृषी खात्याच्या गोदामात पडून आहे. विक्री झालेल्या खतात युरिया ३ हजार ७८० मे.टन, डीएपी २ हजार ५७५, एसएसपी ६९१ मे.टन. व इतर खतांचा समावेश आहे.
यंदा मिश्रखताची मागणी शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात नोंदवल्याने १२ हजार मे.टन खताची मागणी केली होती. मात्र केवळ ६ हजार ६१० मे.टन. खत मिळाले आणि यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत १ हजार २८५ मे.टन. खताचा साठा शेतकऱ्यांना विकण्यात आला आहे. युरियाची मागणी मोठय़ा प्रमाणात असली तरी ४ हजार ८३७ मे.टन. साठा गोदामात शिल्लक आहे.
डीएपी २० हजार ८१८ मे.टन आणि मिश्र खत ५ हजार ३२५ मे.टन. गोदामात शिल्लक आहे. शेतकऱ्यांना खत उपलब्ध व्हावे म्हणून कुठल्याही प्रकारचे प्रयत्न कृषी खात्याच्या वतीने मात्र केले जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.