Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, २६ जून २००९

अग्रलेख

शिक्षणक्रांतीची परीक्षा

‘बोर्डाची परीक्षा रद्द करून देशभर एकच मंडळ अस्तित्वात आणण्याचा आमचा विचार आहे..’ मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांचे हे वक्तव्य झळकत असतानाच महाराष्ट्रातील तब्बल १६ लाख विद्यार्थी दहावीच्या निकालाच्या निमित्ताने शैक्षणिक भवितव्य आजमावत होते!

 

निकालाच्या स्पर्धेबरोबरच अकरावी प्रवेशाबाबत संभ्रमावस्था असल्याने दहावीचे विद्यार्थी-पालक कमालीच्या तणावाखाली आहेत. वास्तविक, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने बोर्डाच्या परीक्षांच्या अतिताणाबाबत वारंवार ‘धोक्याचे इशारे’ दिले आहेत. विद्यार्थी-पालक आणि पर्यायाने समाजावर अनावश्यक ताण टाकणाऱ्या या परीक्षा हव्यातच कशाला, असा सवाल परिषदेच्या अनेक अहवालांच्या निमित्ताने उपस्थित करण्यात आला. किंबहुना, त्याची दखल घेतच केंद्रीय व महाराष्ट्रासारख्या राज्य मंडळांच्या परीक्षापद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल केला जात आहे. स्मरणशक्ती व घोटीव बुद्धिमत्तेची चाचणी घेणारी परीक्षापद्धत ‘ऑप्शन’ला टाकून आता ती जीवनकौशल्ये विकसित करणारी होत आहे. एकाच परीक्षेमुळे येणारे दडपण दूर करून सातत्यपूर्ण मूल्यमापन, प्रात्यक्षिकांवर भर देण्यात आला व शिक्षणपद्धत-अभ्यासक्रम आणि पाठय़क्रमांमध्येही अनुरूप बदल केले गेले. अनुभवाधारित शिक्षण, स्वयंअध्ययनातून संकल्पनांचे स्पष्टीकरण आणि रचनावादावर आधारित शिक्षण असा टप्पा गाठला जात आहे. बदलाचे वारे निश्चितच वाहत असले, तरी परीक्षांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन अजून झापडबंदच आहे. केवळ टक्केवारीच्या मापदंडामध्ये गुणवत्तेचे मूल्यमापन करून ८७ टक्के मिळाल्याचे कौतुक करतानाच राहिलेले १३ टक्के कुठे गेले असाच प्रश्न विचारण्यात येतो. परीक्षा ही नेमकी कशासाठी? प्राप्त केलेले ज्ञान-कौशल्ये जोखण्यासाठी की पुढील वर्गातील प्रवेशासाठी, या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचे ‘धाडस’ आपण दाखवीत नाही. या पाश्र्वभूमीवर सिब्बल यांचे ‘पर्सेटेज’पेक्षा ‘पर्सेटाईल’ला महत्त्व देण्याचे धोरण स्वागतार्ह आहे. पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांमधील सर्व सोयी-सुविधायुक्त वातावरणामध्ये अभ्यास करून दहावीला मिळविलेले ९० टक्के आणि गडचिरोलीच्या एखाद्या आदिवासी पाडय़ात राहून किंवा मोलमजुरी करून रात्रप्रशालेत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांने मिळविलेले ७० टक्के यांच्यात टक्केवारीच्या परीक्षेने डावे-उजवे केले, तर तो न्याय कसा ठरणार? निकालाची अशी केवळ टक्केवारीची गोळाबेरीज आपण मांडतो. इथे दहावीच्या ‘लढाई’ यशस्वी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कष्टाचे अवमूल्यन करण्याचा हेतू नाही. राज्यात पहिली आलेली लातूरची शिल्पा हिरेमठ, मागासवर्गीयांमध्ये पहिला आलेला साताऱ्याचा पीयूष सावंत यांची गुणवत्ता असो; की अपंगांमध्ये अव्वल ठरलेला सातारा जिल्ह्य़ातीलच श्रीनाथ घाडगे आणि रात्रप्रशालेत पहिली आलेली मुंबईतील सोनल सिंग हिची जिद्द असो, शैक्षणिक आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा यशस्वीरीत्या पार केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे. त्याच वेळेस अपयशाचे धनी झालेल्या लाखो विद्यार्थ्यांची मानसिकता समजून घेण्याची सामाजिक संवेदनशीलता दाखविणेही आवश्यक आहे. केवळ सांत्वन न करता शैक्षणिक मार्गात आलेला अडथळा दूर करण्यासाठी त्यांना भक्कम पाठबळ मिळायला हवे. अनुत्तीर्णाचे वर्ष वाचविण्यासाठी कर्नाटक-गोव्याप्रमाणे महिनाभरातच पुरवणी परीक्षा घेण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे केली जात आहे. आता त्याची दखल घेत राज्य शासनाला प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. शिक्षकांच्या जिवावरच बोर्ड परीक्षांचे शिवधनुष्य बोर्ड पेलत असते. आता ‘वर्कलोड’चा वाद थोडा बाजूला ठेवून पुरवणी परीक्षेच्या पुढाकाराला सहकार्य करणे, ही शिक्षकांची सामाजिक जबाबदारीच ठरेल. सिब्बल यांनी शिक्षणमंथनाचे आव्हान स्वीकारून बोर्डाच्या परीक्षांपासून ‘श्रीगणेशा’ केला आहे. पण, परीक्षापुराणात अडकलेल्या व्यवस्थेत ‘बोर्ड’ हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. बालशिक्षणाच्या नियमनासाठी राजकीय-सामाजिक इच्छाशक्ती निर्माण करणे असो, की पीएच.डी.च्या बोगसगिरीला आळा घालून संशोधनाचा दर्जा उंचाविण्याची मोहीम: आभाळच फाटले आहे, ठिगळे लावायची तरी कुठे? जगातील सर्वात मोठी योजना म्हणून सर्वशिक्षा अभियान व शालेय पोषण आहार योजनेचा गौरव केला जातो. सहा ते चौदा वर्षांच्या मुला-मुलींना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्यासाठीच्या शिक्षण हक्क विधेयकाचे श्रेय लाटण्यासाठीही अहमहमिका होते. प्राथमिक स्तरावरील पटसंख्या ९८ टक्क्य़ांपर्यंत व सहावीपर्यंतची ८५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढविण्यात या योजना यशस्वी ठरल्या आहेत. परंतु २०१० पर्यंत प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे शक्य होणार नाही. ‘युनेस्को’च्या ‘एज्युकेशन फॉर ऑल’ या आंतरराष्ट्रीय अहवालामध्ये हे स्पष्ट करण्यात आल्यानंतर दिल्लीदरबारी डोळे उघडले! उणे १.७ असे गुण देऊन आपल्याला इथिओपिया-पाकिस्तानच्या रांगेत बसविले गेले आहे. मुली व अल्पसंख्याक समाजाच्या शिक्षणाबाबतही मागास देशांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. सहावीपर्यंत १५ टक्के असलेली गळती आठवीनंतर ३० टक्क्य़ांपर्यंत जाते; महाविद्यालयीन शिक्षणाची पायरी गाठताना ती ८९ टक्क्य़ांपर्यंत पोहोचते आणि ‘युनेस्को’च्या जागतिक क्रमवारीत आपण ११६ व्या स्थानी राहतो. म्हणूनच शिक्षणाविना राहणाऱ्या या पाच कोटी युवाशक्तीचे करायचे तरी काय, असा प्रश्न सिब्बल यांना पडला नसता, तरच नवल! शिक्षणातील गुणवत्तेचा विचार केला, तर ब्राझिल-चीनसह आघाडीच्या ‘ब्रिक’ अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत पिछाडीवरच आहे. रशियाला ७.३ गुण, चीनला ६.७, ब्राझिलला ५.५६, तर भारताच्या खात्यामध्ये फक्त ३.३ गुण. अशा अहवालांचे आक्रमण थोपवीत सिब्बल यांच्यापुढील मुख्य आव्हान म्हणजे शिक्षणाचे सामयिक स्वरूप. केंद्र व राज्य अशा दोन्हींच्या दावणीला बांधले गेल्यामुळे शिक्षणाची फरफट होते. राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक व भावनिक मुद्दय़ांवरून रस्सीखेच होताना शिक्षणव्यवस्था ‘बॅकबेंचर’च होते! ‘नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ एज्युकेशन प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ने सातत्याने त्या आनुषंगिक त्रुटी प्रकाशात आणल्या आहेत. दहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये शिक्षणासाठी नऊ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. अकराव्या योजनेमध्ये हा निधी ८५ हजार कोटींवर नेऊन ठेवण्यात आला आहे. ही वाढ विस्मयकारक वाटत असली, तरी राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नाच्या मोजपट्टीवर अत्यल्पच ठरते. गेल्या योजनेतील तरतूद होती ३.५ टक्के आणि अकराव्या योजनेतील तरतूद आहे ३.५४ टक्के. म्हणजे वाढ फक्त चार दशांश टक्क्य़ांची! राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के निधी शिक्षणासाठी राखून ठेवण्याचे उद्दिष्ट अजूनही साध्य करता आलेले नाही. बहुतांश राज्ये शिक्षणावर एकूण उत्पन्नाच्या दोन टक्केही खर्च करीत नाहीत. ‘कायद्यान्वये उच्च शिक्षण ही आमची जबाबदारी नाही. शिवाय, त्यासाठी खर्च करण्याची ऐपतही नाही,’ अशी कारणे देत उच्च, व्यवसाय व तंत्रशिक्षणाचे कुरण हे राज्य सरकारांनी खासगी क्षेत्राला आंदण दिले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी-पालकांच्या पिळवणुकीला आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियम प्राधिकरण वा उच्च शिक्षण व संशोधन आयोग स्थापण्याची शिफारस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग व प्रो. यशपाल समितीने केली आहे. तसेच, उच्च शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारावी, अशी मागणी जोर धरीत आहे. स्पर्धा परीक्षा घेणारी नॅशनल टेस्टिंग अ‍ॅथॉरिटी, स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्याधारित प्रशिक्षण देणारा मिशनमोड प्रकल्प आदींच्या माध्यमातून शिक्षण व रोजगार यांची सांगड घातली जाणार आहे. विस्तारानंतर गुणवत्तेवर भर देत राष्ट्रीय नियोजनामध्ये बारावी पंचवार्षिक योजना पूर्ण होईपर्यंत माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दहावी-अकरावीचा विचार केला, तर शासनाच्या ३७.७ टक्के, खासगी अनुदानित ३१.०४, तर खासगी विनाअनुदानित ३१.७९ टक्के शिक्षणसंस्था आहेत. म्हणूनच, ‘पब्लिक-प्रायव्हेट’ सहकार्याचे धोरण राबवीत सर्वच स्तरांवरील शिक्षणाच्या गुणवत्ताधिष्ठित, पण मर्यादित खासगीकरणाशिवाय पर्याय नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००३ सालच्या ऐतिहासिक निकालाचे दाखले देत शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्या संस्थाचालकांना लगाम घालण्याची ‘हेडमास्तरगिरी’ सिब्बल यांना करावी लागणार आहे. गोंधळ झाला, की घिसाडघाईने धोरण आखण्याची सरकारी तऱ्हा यापुढे चालणार नाही. तसेच, बालवाडीपासून विद्यापीठ स्तरावर विसंगत निर्णयांमुळे बिघडलेले ‘प्रगतिपुस्तक’ सुधारावे लागेल. केंद्रीय संस्थांमधील भ्रष्टाचार, अभिमत विद्यापीठांच्या नावाने केली जाणारी लूट रोखण्यासाठी कडक पावले उचलून सिब्बल यांनी आपला ‘अभ्यासक्रम’ निश्चित केला आहे. शिक्षणक्रांतीची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी तो उपयुक्त ठरेल, अशी उमेद बाळगण्यास हरकत नाही.