Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, २६ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

रिलायन्सच्या वीज दरवाढीचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश
मुंबई, २५ जून / प्रतिनिधी

मुंबई उपनगराला विजेचा पुरवठा करणाऱ्या रिलायन्स कंपनीच्या भरमसाठ बिलांविरुद्ध उसळलेल्या

 

जनक्षोभाची गंभीर दखल राज्य सरकारने आज घेतली. विद्युत कायदा २००३ मधील तरतुदींचा प्रथमच वापर करून सरकारने राज्य विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) रिलायन्स कंपनीला दिलेल्या वीज दरवाढीच्या मंजुरीचा फेरआढावा घ्या, असे आदेश दिले. आयोगाने ही चौकशी येत्या १५ दिवसांत पूर्ण करून उचित निर्णय घ्यावा, असे राज्य सरकारने आयोगाला कळविले असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री सुनील तटकरे यांनी आज मंत्रालयात एका पत्रकार परिषदेत दिली.
रिलायन्स, बेस्टच्या वाढीव वीजबिलांच्या विरोधात शिवसेनेने बुधवारी शहरात ठिकठिकाणी वीज बिल भरू नका, आंदोलन केले होते. तर मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ऊर्जामंत्री तटकरे यांची भेट घेऊन दरवाढीबाबत तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या पाश्र्वभूमीवर आज तटकरे यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे राज्य सरकारचा निर्णय जाहीर केला. रिलायन्सने वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार आपला कारभार कार्यक्षमतेने व काटकसरीने करणे बंधनकारक आहे. त्यांच्याकडून या धोरणाच्या अंमलबजावणीत कुचराई झाल्याने वीजदराचा अतिरिक्त भार तर ग्राहकांवर टाकला जात नाही ना, याची तपासणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले.
रिलायन्सने सादर केलेल्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाला आयोगाने मंजुरी देताना ग्राहकांवर घोर अन्याय झाला, अशी राज्य सरकारची भावना झाली आहे का आणि त्यामुळेच राज्य सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करून आयोगाला आदेश दिले आहेत का, या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे मात्र तटकरे यांनी टाळले. त्याच वेळी विधानसभेच्या आगामी निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे का, या प्रश्नाचे मात्र त्यांनी जोरदार खंडन केले. राज्य सरकारच्या या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले तर आम्हीही विद्युत कायदा २००३ मधील तरतुदींचा का वापर केला ते न्यायालयात स्पष्ट करू, असेही ऊर्जामंत्री म्हणाले. रिलायन्सच्या भरमसाठ बिलांना ग्राहकांचा असलेला तीव्र विरोध पाहून राज्य सरकारने अपवादात्मक परिस्थितीत विद्युत कायदा २००३ मधील कलम १०८ चा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करून सरकारने आयोगाला या दरवाढीच्या फेरआढाव्याचे आदेश दिले. ग्राहकांकडून अवाजवी आणि असमर्थनीय बिले वसूल केली जाणार नाहीत, याची खातरजमा आयोगाने करावी आणि ग्राहक हितरक्षणासाठी तातडीने पावले उचलावी, अशा सूचना आयोगाला देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.