Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, २६ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

पोलिसांच्या ताब्यातील दोन युवकांचे मृत्यूप्रकरण ; पोलीस महासंचालकांसह इतरांना नोटीस
सी.बी.आय. चौकशीची मागणी
नागपूर, २५ जून/ प्रतिनिधी

यवतमाळ येथे पोलिसांच्या ताब्यात असताना मरण पावलेल्या दोन युवकांच्या मृत्यूच्या प्रकरणाची

 

सी.बी.आय. मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांसह इतर प्रतिवादींना दाखलपूर्व नोटीस बजावली आहे.
घाटंजी येथील शैलेश ठाकूर व घुई (ता. नेर, जि. यवतमाळ) येथील मधुकर मोहिते यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार, अजय मोहिते व सुरेश सोनकुसरे या दोघांना यवतमाळच्या गुन्हे शाखा पोलिसांनी १ मे २००३ ला कुठलेही कारण न देता अटक केली. त्यांना पोलीस ठाण्यात नेण्याऐवजी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात नेण्यात आले. तेथे पोलिसांनी त्यांचा छळ केला. सायंकाळी हे दोघे हॉस्पिटलमध्ये मरण पावले. त्यांचा मृत्यू विष घेतल्याने झाल्याचे नंतर उघड झाले. दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी वर्तमानपत्रात अशी माहिती दिली की, हे दोघे खर्रा खाण्याचे कारण सांगून अधीक्षक कार्यालयाच्या बाहेर गेले आणि तेथे त्यांनी विष पिऊन आत्महत्या केली.
या दोघांचा मृत्यू संशयास्पद असल्याने लोकांमध्ये मोठा रोष होता आणि तो मोर्चा व इतर मार्गानी व्यक्त झाल्यामुळे या प्रकरणाचा तपास अमरावती येथील राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला सोपवण्यात आला. त्यांनीही तपासाअंती पोलिसांचे म्हणणे मान्य करून हे प्रकरण बंद केले. दरम्यान, या प्रकरणाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली होती. आयोगाने या तक्रारीची सुनावणी करून २८ जानेवारी २००९ ला निकाल दिला. दोन्ही मयत युवकांना पोलीस अधीक्षक कार्यालयाबाहेर जाण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्यानंतर त्यांना मारहाण करण्यात आली व बहुधा कीटकनाशक पिण्यास भाग पाडण्यात आले, अशी नोंद आयोगाने केली. सकृतदर्शनी हे आत्महत्येचे नव्हे, तर खुनाचे प्रकरण असल्याचे मत व्यक्त करून, तत्कालीन पोलीस अधीक्षक अमितेशकुमार व उपअधीक्षक तोटावार यांनी या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करावी, अशी शिफारस आयोगाने केली.
मानवाधिकार आयोगाच्या या शिफारशीनंतर ५ महिने उलटूनही या पोलीस अधिकाऱ्यांनी संबंधितांविरुद्ध काही कारवाई केलेली नाही. अमितेशकुमार यांनी आयोगाकडे पुनर्विचार अर्ज दाखल केला असून त्याच्या निकालाच्या आधारे कारवाई केली जाईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे ही याचिका दाखल करणे भाग पडल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्याचे सी.बी.आय.ला निर्देश द्यावे, दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक व उपअधीक्षकांना आदेश द्यावेत तसेच, दोन्ही मृत युवकांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १० लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर आपली बाजू मांडावी, अशी नोटीस न्या. ए.पी. लवांदे व न्या. पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने राज्याचे मुख्य सचिव (गृह), पोलीस महासंचालक, यवतमाळचे पोलीस अधीक्षक, सी.आय.डी.चे अमरावती येथील अधीक्षक आणि सी.बी.आय. या प्रतिवादींच्या नावे काढली आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी मांडली.