Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, २६ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी दरवर्षी दोन हजार कोटी रूपये द्या - आ. रोहिदास पाटील
धुळे / वार्ताहर
खान्देशसह उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी प्रत्येक

 

वर्षी दोन हजार कोटी रुपये देण्याची मागणी आपण वेळोवेळी केली असून खान्देशचा विकास भरून काढण्यासाठी तुटपुंजा निधी मिळाला तर तो चार जिल्ह्य़ांमध्ये वाटप होऊन निधीची कमतरता भासत राहील, अशी शक्यता आ. रोहिदास पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
या भागातील आमदार, खासदारांना संघटित करणे, त्यांच्याबरोबर बैठका घेऊन महाराष्ट्र व केंद्र शासनाकडे शिष्टमंडळ घेवून जाणे, या माध्यमातून आ. पाटील यांनी विविध मागण्यांसाठी संघर्ष करण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. या मागण्यांच्या मंजुरीसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाचा मोर्चादेखील धुळे शहरात त्यांनी काढला होता. तापी महामंडळाच्या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात १८ ऑक्टोबर २००७ रोजी झालेल्या बैठकीत खान्देशातील सात उपसा सिंचन योजनांसाठी व इतर सिंचन प्रकल्पांकरिता दरवर्षी दोन हजार कोटी रुपये निधी द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली होती. खान्देशात एकूण सात उपसा सिंचन योजना असून त्यामुळे सुमारे पाच लाख क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यात धुळे जिल्ह्य़ातील सुलवाडे-जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजना आणि नंदुरबार जिल्ह्य़ातील प्रकाशा बुराई जळगाव जिल्ह्य़ातील भागपूर, बोदवड परीसर, कुऱ्हा वढोदा, वरणगाव, पद्मालय अशा एकूण सात उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे.
धुळे तालुक्यास जलसंजीवनी देणारी सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी शासनाने त्वरित निधी मंजूर करावा अशीही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. सुलवाडे उपसा सिंचन योजनेतून सोनगीर पाझर तलाव, देवभाने लघु पाटबंधारे योजना, बुरझड, कोठारे, मुकटी, दह्य़ाणे, रानमळा, पुरमेपाडा, मध्यम प्रकल्प कनोली योजना भरल्या जाणार आहेत. तसेच नव्याने शेवगे बेसीन, पिंपले बेसीन आणि भवानी बेसिन हे तीन नियोजित प्रकल्प भरले जाणार आहेत. यामुळे धुळे व शिंदखेडा तालुक्यातील एकूण ९४ गावांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे. सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेमुळे सुमारे ८०० मेगाव्ॉटच्या दोन थर्मल पॉवर स्टेशनला चालना मिळून भारनियमन कमी होण्यास मदत होणार आहे. धुळे तालुक्यालगत असणाऱ्या झोडगे औद्योगिक वसाहतीला अतिरिक्त पाणी देण्यात येऊ शकते, म्हणून सुलवाडे योजना सुरू करण्यास शासनाने ताबडतोब निधी द्यावा, यासाठीही मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत आ. पाटील यांनी मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनीही सकारात्मक भूमिका घेण्याचे सूचित केले होते.
आ. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ३० मे २००८ रोजी उत्तर महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने काढण्यात आलेल्या विशाल मोर्चात देखील खान्देशचा अनुशेष वेगळा काढणे, स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करणे या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. सुलवाडे योजनेतून धुळे व शिंदखेडा तालुक्यातील ८२ हजार ५०० एकर जमिनीला पाणी मिळणार असल्यने या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, सहकारी उपसा जलसिंचन योजनेस निधी उपलब्ध करणे या मागण्याही करण्यात आल्या होत्या.
खान्देशातील बंद उपसा जलसिंचन योजना अवसायनात काढून त्यावरील व्याज थांबविण्याचा व पुढील कार्यवाहीचा आदेश एका बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. या बैठकीत खान्देशातील बंद लिफ्ट योजना सुरू करण्यासाठी १२०० कोटी रुपयांची गरज असल्याचे आ. पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यापूर्वी जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर स्वतंत्र बैठक होऊन सुलवाडे योजनेची गरज स्पष्ट केली होती. विशेष म्हणजे या योजनेला अजित पवार यांनी संमतीही दिल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.