Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, २६ जून २००९

विशेष लेख

महिलांना राजकीय आरक्षण कशाला?
सुजाण मतदार हा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कोणत्याही कर्तृत्ववान व्यक्तीला सहजतेने स्वीकारतो, मग ती महिला का असेना. म्हणून आरक्षणाद्वारे एकंदरीतच आपण लोकशाही व्यवस्था धोक्यात टाकत आहोत, असेच अनेक नागरिकांना मनोमन वाटेल. महिलांना राजकीय क्षेत्रात येण्यास प्रवृत्त केल्यावाचून त्यांना आरक्षण देणे म्हणजे महिलांचीच फसवणूक ठरेल. .
काँ ग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच १०० दिवसांमध्ये महिला आरक्षण

 

विधेयक संसदेमध्ये मंजूर करण्याविषयी हालचाली सुरू केल्या आहेत. ‘महिलांना राजकीय आरक्षण असावे’, हा मतप्रवाह या दशकामध्ये जोर धरू लागला आहे. महिलांना शैक्षणिक व नोकरीमध्ये समांतर आरक्षण लागू आहे. तसेच मागील दशकामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये राजकीय आरक्षण दिले गेले. पण यामुळे महिलांचा सामाजिक व राजकीय क्षेत्रांतील प्रभाव वाढला असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.
राजकीय क्षेत्रातील आरक्षण हे देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांतील दबावतंत्रामुळे शासनास द्यावेसे वाटत आहे. सद्य:स्थितीत महिलांचे प्रमाण दहा टक्क्यांच्या खाली असून, हे प्रमाण वाढविण्यासाठी आरक्षण प्रभावी माध्यम आहे असे या राजकीय पक्षांना वाटत आहे. महिला आरक्षण विधेयक सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरले असून, संपुआच्या कालखंडात प्रथम मांडले गेले त्यावेळी लोकसभा सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला होता. विधेयकाच्या प्रतीच सदस्यांनी मंत्र्याच्या हातून हिसकावून घेतल्या होत्या. राज्यसभेत विधेयक मांडताना मंत्र्याच्या सभोवती खासदारांचे कडे करावे लागले होते. यावरून महिला आरक्षण विधेयकास प्रस्थापितांकडून किती विरोध आहे हे स्पष्ट होते. महिला आरक्षण विधेयकास संपुआ सरकारने प्राधान्य दिले असले तरी त्याला मित्रपक्षाकडूनच प्रामुख्याने विरोध होत आहे. मुलायमसिंग, लालूप्रसाद व शरद या यादव त्रिकुटाने विधेयकास तीव्र विरोध केला असून, भाजपमध्येही आरक्षणावरून गटबाजी सुरू आहे.
महिला आरक्षण ३३ ऐवजी २० टक्केच असावे असा नवीन मतप्रवाहही सुरू आहे. हे आरक्षण प्रामुख्याने संसद व विधिमंडळातील महिलांची सदस्यसंख्या वाढविण्यासाठी केलेला केविलवाणा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. महिला आरक्षणास विरोध करणारा विरोधी गट तेराव्या व चौदाव्या लोकसभेमध्ये प्रभावी होता. परंतु पंधराव्या लोकसभेमध्ये विरोधी गट नामशेष झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने विधेयक पुरस्कर्ते गट सरसावले आहेत. खरे पाहता हा विरोधी गट मुळात नव्हताच. या गटाचे म्हणणे आहे की आरक्षण देताना जातिनिहाय प्रवर्गानुसार ते असावे. आरक्षण विधेयकास विरोध करणाऱ्या विरोधी दबावतंत्राचे मत डोळेझाक करण्याजोगे मुळीच नाही. महिलांचे सामाजिक आरक्षणानुसार आरक्षण असावे इतकाच त्यांचा सूर असून महिलांच्या राजकीय आरक्षणाविरोधात ते नाहीत. परंतु सामाजिक आधारावर आरक्षण दिले गेल्यास पुन्हा स्वार्थी राजकीय मंडळींना उमेदवार शोधण्याची वणवण करावी लागू नये यासाठी जाणूनबुजून याकडे दुर्लक्ष करून त्यांना प्रतिगामी ठरविण्यात येत आहे.
उघडपणे या विधेयकास विरोध करण्याचे धारिष्टय़ कोणी दाखवत नाही कारण त्यामुळे प्रतिगामीत्वाचा आरोप होण्याचा धोका आहे. महिलांना राजकीय आरक्षण दिल्यास अनेक पुरुष उमेदवारांना आपल्या मतदारसंघातील गाशा गुंडाळून घरी बसावे लागणार, हे वास्तव स्वीकारले तरी मूळ प्रश्न हा अनुत्तरितच राहतो. ३३ टक्के आरक्षण लागू झाले तर महाराष्ट्रामध्ये ९५ व लोकसभेमध्ये १८० महिला सदस्य जबरदस्तीने निवडून आणण्याचे धारिष्टय़ विधेयकाचे समर्थक दाखवतील का? राजकारणात किंवा समाजकारणात सक्रिय असणाऱ्या महिला उमेदवार शोधूनही सापडतील का? अशा वेळी राजकीय पक्षांना ज्यांची तिकिटे महिलांमुळे कापली गेली आहेत, अशा पुरुष उमेदवार मंडळींच्या जखमेवर फुंकर घालण्यासाठी त्यांच्या घरातील महिलांना तिकीट देण्यावाचून पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे किती प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचा बळी दिला जाईल?
संसद व विधिमंडळ हे कायदेमंडळ असून कायदे बहुमताने केले जातात. अशा वेळी नाइलाज म्हणून महिला उमेदवार सभागृहात आल्याच तर कोणत्याही विधेयकावर निष्पक्ष व निकोप चर्चा होईल काय? ज्या महिलांचा पिंड मुळात राजकीय नाही अशा महिलांना राजकारणात ओढून आणले तर या महिला राजकीय निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होतील काय? प्रमुख राजकीय पक्षांच्या महिला उमेदवारांचा विचार केल्यास किती प्रमाणात या महिला उमेदवार चर्चेत सहभागी होतात व मतदारसंघाचे किती प्रश्न उपस्थित करतात हा संशोधनाचा विषय आहे.
हा प्रश्न फक्त महिला वर्गाचा नसून समस्त नागरिकांचा पर्यायाने देशाचा आहे. सुजाण मतदार मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कोणत्याही कर्तृत्ववान व्यक्तीला सहजतेने स्वीकारतो, मग ती महिला का असेना! म्हणून आरक्षणाद्वारे एकंदरीतच आपण लोकशाही व्यवस्था धोक्यात टाकत आहोत, असेच अनेक नागरिकांना मनोमनी वाटेल. महिलांना राजकीय क्षेत्रात येण्यास प्रवृत्त केल्यावाचून त्यांना आरक्षण देणे म्हणजे महिलांचीच फसवणूक ठरेल.
आरक्षणाने निवडून येणाऱ्या महिला तमाम समाजाचे प्रतिनिधित्व करतील काय हाही प्रश्न आहेच. संसद व विधिमंडळ सदस्य आरक्षणामध्ये अनुसूचित जाती व जमातींना प्रतिनिधीत्व दिल्याचे गंभीर परिणाम आपल्यापुढे असताना आपण पुन्हा त्याचा मार्गाने जाणार काय? या आरक्षणाचा फायदा घेत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या समाजाशी एकनिष्ठता दाखविलेली नाही. तसेच अनुसूचित जाती व जमातींचे प्रश्नही उपस्थित केलेले नाहीत. राजकीय पक्षांना तर उमेदवार शोधताना मतदारसंघाबाहेरील उमेदवार प्रसंगी द्यावा लागत आहे. संसद व विधिमंडळ ही लोकशाही राजकारणातील सर्वोच्च सत्तास्थाने आहेत. यामध्ये महिलांना वाटा जरूर असावा, परंतु तो त्यांच्या कर्तृत्वावर असावा. आरक्षणाच्या कुबडय़ा त्यांना तारू शकतील असा कुणाचा समज असेल तर तो साफ चुकीचा ठरेल हे येणारा काळच दाखवेल.
महिलांचे राजकीय वर्चस्व मान्य करण्याइतका भारतीय समाज पुरोगामी नक्कीच आहे. याच देशाने इंदिरा गांधी यांना प्रथम महिला पंतप्रधान म्हणून, प्रतिभा पाटील यांना प्रथम महिला राष्ट्रपती म्हणून व मीराकुमार यांना प्रथम महिला लोकसभा सभापती म्हणून व सोनिया गांधी यांना काँग्रेस व संपुआचे अध्यक्ष म्हणून सहजतेने स्वीकारलेले आहे ते त्यांच्या अंगी असलेल्या कर्तृत्वामुळे. परंतु कायदेमंडळामधील सदस्यास प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत सहभाग घेणे अपेक्षित असते.
आजमितीस संसदेत व विधिमंडळामध्ये प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महिला सदस्यांचा विचार केल्यास यातील स्वकर्तृत्वाने निवडून गेलेल्या महिला प्रतिनिधींचे प्रमाण हे अत्यल्प आहे. राजकारणातील वंशपरंपरा महिलांच्यादेखील वाटय़ाला येते. अनेक दिग्गज राजकारण्यांच्या मुली, बहिणी, सुना, पत्नी या आपोआपच राजकारणामध्ये प्रवेश करतात. त्यांचा राजकीय प्रवेश हा फार्सच असतो. अर्थात याला अपवाददेखील आहेत. परंतु राजकीय वारसा मिळाल्यावर तो टिकविणे अनेक महिलांना जिकिरीचे होते. कारण प्रत्यक्ष कारभार किंवा सत्ता उपभोगणे हे क्षेत्र (पुरुषी वर्चस्वामुळे) त्यांचे नाही अशी स्वत:ची समजूत केली असल्याने त्यांना ते जमत नाही. त्यांची अशी ‘कर्तबगारी’ बघून मतदार त्यांना पुढील पंचवार्षिकमध्ये स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे त्यांना मतदार क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी नाकारली जाते. निवडणुकीपुरती त्यांची प्रतिमा वापरली जाते आणि ‘महिलांना प्राधान्य दिले,’ असा डंका राजकीय पक्ष पिटत सुटतात.
महिला आरक्षणाचे समर्थक असणारे प्रमुख पक्ष काँग्रेस व भारतीय जनता पक्ष यांनी प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी महिलांना किती प्रमाणात उमेदवारी दिली व त्यांचे निवडून येण्याचे प्रमाण किती याचा विचार करताना हे राजकीय पक्ष कर्तृत्ववान महिलांनाच उमेदवारी देत असल्याचे दिसून येते. जर या पक्षांना एवढाच महिला समाजाचा पुळका असेल व जर लिंगभेदापलीकडे जाऊन विचार करत असतील तर त्यांनी सद्य:स्थितीत महिलांना अधिकाधिक उमेदवारी देऊन आपण महिला आरक्षणाचे कसे समर्थक आहोत हे जनतेला का दाखवू नये? जेव्हा सत्तेचा प्रश्न असतो तेव्हा निवडून येणे हाच निकष असतो, तो महिला उमेदवारांबाबतीतही लागू होतो.
सामान्य किंवा खुल्या जागेवर प्रतिनिधीत्वाचा विचार करता तेथे उमेदवाराची मतदारसंघातील लोकप्रियता व संपत्ती हाच निकष असतो. निवडणुकीचा खर्च हादेखील उमेदवाराने स्वत: करावा व त्यासोबतच पक्षास आर्थिक हातभार लावावा हेच गणित असते. तर मग हा अट्टहास कशासाठी आणि कोणाचे समाधान करण्यासाठी? याची उत्तरे या समर्थकांनी अगोदर देणे आवश्यक आहे. तसेच या विधेयकावर चर्चा करताना समर्थकांनी आरक्षणाचे महत्त्व पटवून द्यावे तरच लोकांची राजकीय जागृती होईल. अन्यथा आरक्षण देणे हे समाजाच्या अधोगतीचे लक्षण आहे.
या सर्वाची उत्तरे मिळाली नाहीत तर राजकीय आरक्षण म्हणजे मूठभर लोकांसाठी केलेला स्वार्थी प्रयत्न असेल. कालांतराने जसे प्रत्येक प्रवर्गामध्ये समांतर आरक्षण आहे तसेच राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी होईल. शेवटी भारतात किती मतदारसंघ राखीव करणार? राजकीय आरक्षणामुळे मतदारसंघ हा त्या भागातील लोकांचे सामाजिक प्रश्न सोडविण्यासाठी आहे की फक्त उमेदवारांचे राजकीय प्रश्न सोडविण्यासाठी आहे याचा विचार करण्याची वेळ मतदारांवर येते.
संजय घोलप
gholapsanjay@gmail.com