Leading International Marathi News Daily

शनिवार, २७ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

ठेकेदारांना मालमत्ता देताना अटीशर्तीमध्ये विसंगती; लेखा परीक्षकांचे ताशेरे
कल्याण/प्रतिनिधी - कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या मालमत्ता विभागाने पालिकेच्या कल्याणमधील

 

संत सावळा भाजी मंडई व डोंबिवलीतील उर्सेकरवाडीतील भाजीमंडईच्या जागा ठेकेदारांना भाडय़ाने देताना अटीशर्तीमध्ये परस्पर विसंगत अटी टाकल्या आहेत व या अटी निविदेमध्ये दिसून येत नाहीत, असे ताशेरे पालिकेच्या लेखा परीक्षकांनी जानेवारी २००८ च्या अहवालात मारले आहेत.
पालिकेच्या भाडेतत्त्वावरील इमारती, मंडईंच्या बीओटी तत्त्वावर देण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या फायलींचे लेखा परीक्षण करताना या त्रुटी लेखा परीक्षकांना आढळून आल्या आहेत. मालमत्ता विभाग हा पालिकेतील लाचखाऊ उपायुक्त सुरेश पवार याच्या अधिपत्याखाली होता. मालमत्ता विभागाने मिळकत रजिस्टर ठेवले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या एकूण किती मालमत्ता आहेत व किती मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत, याची खात्री होत नसल्याचे निरीक्षण लेखा परीक्षकांनी नोंदविले आहे. मालमत्ता मिळकतीचे रजिस्टर ठेवणे आवश्यक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मंडईतील गाळेधारकांबरोबर करार करण्यात आले नाहीत.
कल्याणमधील संत सावता माळी भाजीमंडईतील पहिल्या माळ्यावरील जागा मालमत्ता विभागाने त्रिमूर्ती एन्टरप्रश्नयझेसला करारनाम्याने भाडतत्त्वावर दिली आहे. पण या करारनाम्यातील अट क्र. १० व अट क्र. २१ मध्ये परस्पर विसंगती असल्याचे मत लेखा परीक्षकांनी नोंदविले आहे. अट क्र. १० मध्ये ‘प्रथम पक्षकारास पालिकेच्या परवानगीशिवाय मालमत्तेचा कोणताही भाग कोणाही व्यक्तीला, संस्थेला, गहाण ठेवण्याचा अधिकार नाही. अशी कृती आढळून आल्यास तो करार रद्द केला जाईल व पूर्वसूचना न देता ती मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे हक्क मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्तांना असल्याचे म्हटले आहे’. परंतु, याच करारनाम्यातील अट क्र. २१ मध्ये मात्र ‘प्रथम पक्षकार सदर इमारतीत पोटभाडेकरू ठेवू शकतात. पक्षकार हे मासिक भाडे, २० वर्षाच्या मुदतीकरता भाडय़ाने देऊ शकतात. या दोन्ही अटीशर्तीमध्ये विसंगती असल्याचे लेखा परीक्षकांनी म्हटले आहे. अशाच प्रकारे डोंबिवलीतील उर्सेकरवाडीतील भाजीमंडईचा पहिला माळा सुजाता जगदीश राजे यांना भाडेतत्त्वावर दिला आहे. या करारनाम्यातील अट क्र. ९ मध्ये ‘प्रथम पक्षकार(ठेकेदार) हे पालिकेच्या परवानगीशिवाय मालमत्तेचा कोणताही भाग कोणा व्यक्ती, संस्थेला विकू शकत नाहीत, असे म्हटले आहे. पण याच करारनाम्याच्या अट क्र. २१ मध्ये मात्र ‘पक्षकार हे मालमत्तेत पोटभाडेकरू ठेवू शकतात असे म्हटले आहे’. अट क्र. २१ ही करारनाम्यात परस्परविरोधी आहे. अट क्र. २१ च्या निविदा
अटीशर्तीमध्ये समावेश नसल्याचे मत लेखा परीक्षकांनी नोंदविले आहे. त्यामुळे ही अट करारनाम्यात कोणी आणि कशासाठी घुसवली. मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त पवार याची चौकशी करताना या प्रकरणाचीही चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.