Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २९ जून २००९

अग्रलेख

वंचितांची चिंता!

 

दारिद्रय़ ही हिंसेची सर्वात वाईट आवृत्ती आहे, असे महात्मा गांधींनी म्हटले होते. आज देशात ज्या काही ठिकाणी हिंसाचाराचा उद्रेक होतो, त्याच्या मुळाशी दारिद्रय़ आणि पराकोटीची विषमता याच दोन गोष्टी प्रामुख्याने असल्याचे पाहायला मिळते. पश्चिम बंगालमध्ये लालगढ परिसरात माओवाद्यांनी घातलेल्या थैमानामागेही याच बाबी आहेत. हा देश सुदृढ, सुसंस्कृत आणि लोकशाहीने परिपूर्ण बनवायचा असेल, तर तो दारिद्रय़ आणि बेकारी यापासून मुक्त असायला हवा. केंद्रात सत्तेवर असणाऱ्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या नेत्या आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना १२ जून रोजी लिहिलेल्या पहिल्या पत्रामागे हाच दृष्टिकोन आहे. डॉ. सिंग यांच्या पहिल्या सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची शाश्वती दिली होती. शंभर दिवसांच्या कामाची किमान हमी त्यात होती. आता या दुसऱ्या खेपेच्या सरकारने अन्न सुरक्षाविषयक कायदा करावा, असे सोनिया गांधींनी या पत्रात सुचविले आहे. डॉ. सिंग यांच्या आधीच्या सरकारने जनतेला माहितीचा अधिकार दिला. ग्रामीण रोजगार आणि माहितीचा अधिकार याविषयी सरकारच्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीने सूचना केल्या होत्या. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी सोनिया गांधी आहेत. भूक आणि कुपोषण यापासून पूर्ण संरक्षण देणारा असा कायदा या सरकारने करावा, असे सोनिया गांधींनी सुचवले आहे. थोडक्यात अन्नधान्याचा अधिकार प्रत्येकाला मिळायला हवा. त्यासाठी माणशी योग्य आहार आवश्यक आहे. दारिद्रय़रेषेखाली असणाऱ्या कुटुंबांना ३ रुपये किलो दराने ३५ किलो कडधान्ये उपलब्ध करून देण्यात यावीत आणि याच गोरगरिबांमध्ये मोडणाऱ्या आणि ६५ वर्षांवर असणाऱ्या सर्व स्त्री-पुरुषांना ३५ किलो गहू किंवा तांदूळ पुरविण्यात यावा, अशीही त्यांची सूचना आहे. हे सर्व करायचे तर आपली सार्वजनिक शिधा वाटपव्यवस्था ही सक्षम असायला हवी. ती तशी नाही, हे तर उघड आहे. या व्यवस्थेला राज्यांनी भक्कम बनवायची आवश्यकता आहे. ही व्यवस्था संगणकीकृत आदर्श असायला हवी, असेही सोनिया गांधींचे म्हणणे आहे. या व्यवस्थेवर आयुक्त दर्जाचा अधिकारी नेमला जावा, ही त्यांची सूचना आहे. सध्या या व्यवस्थेची बजबजपुरी बनली आहे. सरकारकडून स्वस्त दराने मिळणाऱ्या अन्नधान्याची राजरोस काळ्या बाजारात विक्री केली जाते आणि त्यावर नियंत्रण कुणाचेच नाही. शिधावाटप यंत्रणेचा अधिकारी हाच मुळात काळा बाजार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सामील असतो आणि त्याला सामान्य माणसाच्या जीवनमरणाशी काही घेणे-देणे असत नाही. नोकरशहा, काळाबाजारवाले व्यापारी आणि त्यांना पाठीशी घालणारे राजकारणी यांच्या तावडीतून हा व्यवहार सुटला तर दारिद्रय़रेषेखाली जगणाऱ्यांच्या तोंडात सुखाचे दोन घास जाऊ शकतील. कित्येकदा तर असे झाले आहे की, शेकडो टन धान्य किडीने फस्त केले तरी ते गोदामातून दुकानांमध्ये पोहोचलेले नाही. अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांना कडक शिक्षाही देण्यात यावी, असे त्यांनी म्हटले आहे. १९७१ मध्ये इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाव’ ही घोषणा दिली, तेव्हा देशातल्या लब्धप्रतिष्ठितांनी आणि मोजक्या पत्रपंडितांनी त्याची चेष्टा केली. या देशातला गरीब हटवला गेला, पण गरिबी हटली नाही, अशी कुचेष्टा पुढे याच मंडळींनी केली. १९७१ नंतर या देशात जे लहान-मोठे दुष्काळ होऊन गेले, त्यात मोठय़ा प्रमाणावर मनुष्यहानी झाली नाही. त्याआधी शंभर वर्षे ब्रिटिशांची सत्ता असताना असंख्य स्त्री-पुरुषांना, लहान मुलांना दुष्काळात प्राण गमवावे लागले. हे मुद्दाम अशासाठी स्पष्ट केले, की स्वराज्य मिळाले, पण गरिबी संपली नाही, असे हिणविणाऱ्यांचे डोळे उघडावेत. इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीत दुष्काळी काळात रोजगार हमी योजनेवर कामे काढण्यात येऊन गोरगरिबांना काम मिळाले आणि उपाशी पोटांचा मोठा प्रश्न संपुष्टात आला. दुष्काळी संकटानंतर उगवलेल्या हरित क्रांतीने देशातल्या एकूण जिल्ह्य़ांपैकी दहा टक्के जिल्ह्य़ांमध्ये या हरित क्रांतीने मूळ धरले. १९६० मध्ये ग्रामीण आणि शहरी जनतेपैकी ४९ टक्के जनता दारिद्रय़ रेषेखाली जगत होती, ती परिस्थिती सुधारली. १९७० मध्ये अर्थतज्ज्ञ प्रा. वि. म. दांडेकर आणि प्रा. नीळकंठ रथ यांनी तेव्हाच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे २३ कोटी जनता गरीब असल्याचे एका पाहणीत नमूद केले होते. ती परिस्थिती सुधारावी यासाठी इंदिरा गांधींनी १९७१ मध्ये पहिल्यांदा पावले उचलली. त्यावेळी अनेक अर्थतज्ज्ञांमध्येही गरिबांची नेमकी संख्या किती यावर मतभेद झाले, पण या देशात गरीब आहेत यावर मात्र त्यांचे एकमत होते. शहरी भागात ४० टक्के दारिद्रीवर्ग होता, तर खेडय़ांमध्ये तो ५० टक्के होता. या दारिद्रय़ावस्थेमागे जी कारणे होती, त्यात प्रामुख्याने साक्षरतेचा अभाव, शिक्षणसंस्थांची आबाळ ही जशी होती, तशी योग्य पीक पद्धतीकडे दुर्लक्ष आणि अधूनमधून दिसणारा नैसर्गिक प्रकोप ही कारणेदेखील होती. त्यामुळेच सोनिया गांधी यांनी सुचविलेल्या मार्गात आरोग्य, शिक्षण आणि दळणवळण यांच्याकडे अधिक लक्ष पुरवायच्या आवश्यकतेचा भर आहे. ओरिसात कोरापूट आणि कालाहांडीमध्ये पोट खपाटीला गेलेल्या गोरगरिबांवर मुंग्या खाऊन जगायची वेळ आली होती, हे जगाला कळायला वेळ लागला, कारण दळणवळणाचा पूर्ण अभाव होता. राजीव गांधींच्या कारकीर्दीत ही परिस्थिती सुधारली. दूरच्या वा अगदी जवळच्या अंतरासाठीसुद्धा फोनसाठी विलंब लागायचा, त्यासाठी रांगा असत. ही स्थिती बदलली आणि गावोगाव ‘एसटीडी’चे बूथ उभारले गेले. देशातला कोणताही क्रमांक थेट फिरवून मिळू लागला. गेल्या दहा वर्षांत मोबाइलने त्यावरही मात केली आहे. दळणवळणाने विकासाच्या मुख्य सूत्रधाराची भूमिका बजावली. एवढे सगळे दृश्य परिणाम दिसूनही शिक्षणाबाबतची अनास्था अजूनही दूर होत नाही. साक्षरतेचे प्रमाण वाढले तरी ते पुरेसे नाही. म्हणूनच सोनिया गांधींनी सर्वाना शाळेत प्रवश मिळायला हवा, असा आग्रह धरला आहे. सहा वर्षांखालील मुलांना दुप्पट अन्नपुरवठा व्हावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आपल्याकडे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण लक्षात घेतले तर त्यामागे कुपोषण हे महत्त्वाचे कारण आहे. कुपोषण दूर करायचे तर योग्य त्या उष्मांकाचा (कॅलरीजचा) आहार मुलांना मिळायला हवा. ग्रामीण भागातल्या शाळांमध्ये जाणाऱ्या लहान मुलांना आणि शहरी भागांमधल्या झोपडपट्टय़ांमधून शाळेत शिकणाऱ्या मुलांना असा आहार मिळाला तर त्यांचे शिक्षणात लक्ष लागेल आणि ती इतर सधन किंवा बऱ्यापैकी ऐपतदार वर्गाच्या मुलांच्या बरोबरीने अभ्यासात प्रगती करू शकतील. थोडक्यात, प्रत्येक वर्गाला, तळागाळातल्या व्यक्तीला अन्नाचे संरक्षण मिळाले पाहिजे, हीच भूमिका सोनिया गांधींनी आग्रहाने मांडली आहे. नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन यांनी विकास आणि स्वातंत्र्य यांचा परस्पर संबंध असल्याचे म्हटले आहे. इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाव’ ची घोषणा दिली, त्या काळापेक्षा राजीव गांधींच्या सत्तेच्या काळात दारिद्रय़ावस्थेमध्ये बऱ्यापैकी फरक पडला होता. आज त्याहीपेक्षा परिस्थिती बरी आहे. पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये तर ती खूपच बरी आहे, असे संध्याकाळनंतर स्त्री-पुरुषांनी, तरुण-तरुणींनी भरभरून वाहणाऱ्या हॉटेलांकडे पाहून जरी अनुमान काढता आले तरी ते तितकेसे योग्य नाही. या काहीशा संपन्न वर्गाला आपल्याच देशात दारिद्रय़ात असणाऱ्या इतर वर्गाची यत्किंचितही पर्वा असत नाही, किंबहुना त्यांना त्याविषयी जाणून घ्यायची इच्छाही होत नसते. यासारख्या बडय़ा शहरांमध्येही एक वेळच्या वडापाववर गुजराण करणारे असंख्य आहेत. भुकेला कोंडा निजेला धोंडा अशी त्यांची अवस्था असते. त्यांना अन्नाचे संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. अमर्त्य सेन म्हणतात की, ग्रामीण भागातल्या सामान्य माणसाला जेमतेम लज्जारक्षणापुरते कपडे घालून वावरायला संकोच वाटत नाही. अजूनही त्यांच्यापैकी कित्येकजण हे टेलिफोन वा टेलिव्हिजन यांच्याशिवाय समाजात वावरू शकतात. शहरी माणसाचे मागण्यांचे टोपले मोठे असते, याउलट ग्रामीण गरिबाकडे त्याचे अस्तित्वच नसते. अशा या ‘नाही रे’ वर्गाकडे लक्ष द्यायची आवश्यकता आहे. त्याचे आरोग्य आणि पोषण योग्य ठेवायला हवे. सोनिया गांधींनी वंचितांकडे लक्ष द्यायचे हेच सूत्र नेमके स्वीकारले आहे.